चुनाव आयो, मल आएन
नवलपरासी,खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाईने लक्ष्य लिई सरकारले खाद्यान आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि बन्ने नीति र नियतीमा फरक देखिन थालेको छ । खाद्यानको स्रोत हो कृषि,कृषिको उपजको आधार हो सिचाँई र मलखाद तर सरकारी मल बितरण प्रकृयाले नै नीति र नियतीमा फरक देखाएको हो ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको डाई अमोनिया फस्फेट(डि.ए.पी.) मल वितरणमा नवलपरासी जिल्लालाई बिभेद भएको स्थानिय कृषिसँग सम्बद्ध संघसस्थाले आरोप लगाएका छन् । सरकारी नीतिमा कृषि उत्पादन बढाउने भए पनि कृषि उत्पादनका मुख्य आधार मलखाद पहिलो आवश्यकताको आधारमा माग गरिदैन,माग गरिए पनि समयमा आयात गरिदैन,आयात भएर आए पनि कुन क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र हो,त्यसको पहिचान गरिदैन,हचुँवाको तालमा मल वितरण गर्दा त्यसको असर नवलपरासीका किसानलाई परेको कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए ।कृषक प्रतिको सरकारी वेवास्ता हालै लुम्बिनी प्रदेशले व...
