नवलपरासी,६ माघ
वातावरणिय सन्तुलनको पर्यावाची रहेको बन जंगल क्षेत्र दिनानुदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जादा दिर्घकालिन पर्यावरणिय असर पर्ने देखिएको छ । ब्यतिmगत अतिक्रमण देखी सस्थागत तथा सरकारले गर्ने विकास पुर्वाधारको प्रत्यक्ष निसानामा अहिले बन क्षेत्र नै पर्दा पर्यवरणिय क्षेत्रमा असर पर्ने वातावरणसँग सरोकार राख्ने संघ सस्थाले जनाएका हुन् ।
चुरे क्षेत्रको बन अतिक्रमणले कालान्तरमा तराईकै अस्तित्व खत्तरामा पर्ने वातावरण बचाउ अभियान नवलपरासीका संयोजक रामभवन यादवले बताए । हराभार सुन्दर नेपालको अस्तित्व केही बर्षमा खण्डहर पहाड र अन्नको भण्डार मानिदै आएको तराई भुमि कंक्रृटको शहर देखिने अवस्था नआउदा भन्न सकिदैन्,उनले भने,तराईका अन्न उब्जाउने खेतहरु उद्योग धन्दाको चपेटामा पर्दै छन्,तिनै उद्योग धन्दा चलाई राख्नका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत चुरे पर्वत नजिकका बनजंगल र जंगल भित्रका खोलानाला पर्दै गएका छन् । बन र खोलानाला माथिको आक्रमणले सिचाई प्रणालीहरु ध्वस्त हुदै जानुले आउने पुस्तालाई कस्तो वातावरण उपलब्ध गराउने भन्ने सोचनिय विषय बन्दै गएको उनले सुनाए । उनका अनुसार डिभिजन बन कार्यालयले समेत बन अतिक्रमण तथा नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई प्रमुख चुनौती र समस्या दर्शाएको उनको भनाई थियो ।
बनक्षेत्रको प्रमुख समस्यामा बनक्षेत्रको संस्थागत था ब्यतिmगत अतिक्रमण,बन डढेलो,बनक्षेत्रमा हुने विकास निर्माण कार्य र राजनैतिक प्रतिवद्धतामा कमि,अग्नियन्त्रित चरिचरण,चुरे क्षेत्रको खोलानालाबाटअनियन्त्रित रुपमा खोला जन्य पदार्थको दोहन,संकलन र निकासी,विभिन्न आयोगको नाउमा बन क्षेत्रमा बसाई प्रोत्साहन,काठदाउराको चोरी निकासी रहेका छन् भने यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण र न्युनिकरणका लागि सरकारद्धारा आवश्यक बजेट कार्यक्रम समेत न्युन बनाउने कार्य गर्दै आएको उनले दर्शाएका थिए ।
डिभिजन बन कार्यालयको तथ्याँक अनुसार जिल्लाको समग्र क्षेत्रफल(७० हजार ३ सय ५५ हे.) हो । त्यसको ३१.२४ प्रतिसत अर्थात (२१ हजार ९ सय ८० हे.) बन भएको क्षेत्रफल हो । ति मध्ये ब्यतिmगत,सस्थागत र ब्यवसायिक प्रयोजनले जिल्लाको कुल ७ सय ४८ हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । सबै भन्दा बढि बन क्षेत्रफल अतिक्रमण वर्दघाट सरावल सड डिभिजन अन्तरगत २ सय ८८.५ हे.सुनवल सब डिभिजन अन्तरगत १ सय ७३.९९ हे.रामग्राम पाल्हीनन्दन सब डिभिजन अन्तरगत १ सय ५७.८२ हे. र प्रतापपुर सुस्ता सब डिभिजन अन्तरगत १ सय २६.२ हे. बन अतिक्रम्ण छन् ।
यसै गरि बन अतिक्रमण नभए पनि बनक्षेत्रलाई विकास आयोजनाको नाममा हकभोग हस्तान्तरण गर्दा समेत बन क्षेत्रलाई घटाउदै लगेको डिभिजन बन कार्यालयले जनाएको छ । बन क्षेत्रबाट अधिकाँस विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्रसारणलाईन र केही उद्योगका लागि औपचारिक रुपमा बनक्षेत्र प्रदान गरिएका छन् । ति मध्ये सबै भन्दा बढि हेटौडा वर्दघाट २२० केभि प्रसारणलाईनलाई १ सय ८७ हे. रहेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभि(कुश्मा न्यु परासी)लाई ३८.२८ हे.,सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिलाई ५.१ हे.,न्यु बुटवल वर्दघाट २२० केभि प्रसारण लाईनलाई ५०.३१ हे.,नेपाल विद्युत प्राधिकरण परासीलाई २ हे.,ग्रामिण आवास तथा बस्ति विकास कम्पनी लिमिटेड त्रिवेणीलाई ४१.३१ हे.,ग्रामिण बस्ति विकास कम्पनी लि.वर्दघाटलाई ४१.९९ हे.,जिल्लाका प्रहरी कार्यालय,दंगा प्रहरी गण स्थापन १३.५५ हेक्टर,नेपाल प्रहरीलाई ३८.६ हे.,विपि कोईराला मेमोरिया क्यान्सर अस्पताललाई १८.३९ हे.,एनसेल प्रालिलाई १.८ हे.,वर्दघाट शर्दी १३२ केभि प्रसारणलाईन अयोजनालाई ६.९७ हे.,भुमही हकुई १३२ केभि प्रसारणलाईन अयोजनालाई २.४ हे. गरि कुल ३ सय ९७.७८ हे.बन क्षेत्र सरकारले सम्झौता गरि औपचारिक उपलब्ध गराएको छ ।
तथ्याँकमा आधारित बन क्षेत्र अतिक्रमण तँ ब्यवस्थित रुपमा भएका छन्,तर बनक्षेत्र भित्र अनाधिकृत रुपमा दर्जनौ सडक,ट्याक बनाउने कार्य निरन्तर भई रहेका छन् । खोलानिकासीका लागि दर्जनौ सडक खोला छेउछाउबाट बनाइएका छन् । खेलाडी भन्दा खेल मैदान तथा विभिन्न हाटबाजरहरुले पनि तिनै बन क्षेत्रलाई निसानामा पर्दै आएका छन् । आवश्यकताको आधारमा पहिला पुर्वाधारका लागि बनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र तिनै खानेपानी,विद्युत, पुर्वाधार पार्क,शैक्षिक सस्थाको आडमा थप बन अतिक्रमित गराउने सरकारको कार्यनीति देखिन्छ । यस्ले कालान्तरमा वर्यावरणिय दुष्प्रभाव पार्ने प्रायःनिश्चित नै देखिएका छन् । बन क्षेत्र अतिक्रमणसँगै खोला किनारहरुको कब्जा गर्ने,कुलो पुर्दै सडक बनाउने,खेतीयोग्य जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने कार्यले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने कुरा प्रति नेतृत्व बर्ग पनि गम्भिर नहुदा आफुहरुले बातावरण बचाउ अभियान मार्फत जनतालाई सजग र शसतm बनाउने लक्ष्य अनुसार काम गर्ने संयोजक यादवको भनाई थियो ।
मल र जलको स्रोत बन जगल एका तिर नासिन तिर नेतृत्व र स्वार्थ समुह सक्रिय छन्,अर्को तर्फ खेतीपातीमा रासायनिक मल र विषादी बढाउदै खेती सहित बालीनाली विषातm बनाउने कार्य निरन्तर भई रहेका छन् । पानीको स्रोत सुक्दै जाने,शहरीकरण र औद्योगिकरण बढदा पानीको अत्याधिक प्रयोग बढदै गएको छ । शहर बजार र उद्योगबाट निस्कने फोहरमैला बचेका शुद्ध जलासय,नदीनाला,कुलो पोखरीमा फालेर विषतm बनाउने खेतमा राज्य पक्ष नै लागेको र नागरिक स्वम् कुम्भकरण शैलीमा सुतिरहेको अवस्था देखेर आश्चर्य लागेको अभियानका सचिव हरि भण्डारीले सुनाए ।
वातावरणको संरक्षण गर्नु पनि राज्य सरकारको दायित्व हुन्,उनले भने,त्यही दायित्वबोध गर्नका लागि अहिले वातावरण बचाउन अभियान चलाउन आवश्यक रहेको महशुस गरेका छौ । संविधान र ऐन कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वथ्य वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । तर नि संविधान र कानुन कागजको खोस्टा जस्तै दरासमा थन्किएका छन् । कार्यान्वयन निकायलाई पनि सरकारले कमजोर बनाउदै आएको उनले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बन तथा वातावरण मन्त्रायलको गठन गरि सञ्चालनका लागि १२ वटै जिल्लामा डिभिजन बन कार्यालय संरचना खडा गर्यो,तर वातावरण ऐन र नियमावली बनेका छन,त्यसलाई जिल्ला स्तरमा कस्ले कार्यान्वयन गर्ने गराउने ? उनले प्रश्न गरेका थिए । यता बनजंगल क्षेत्रफल विस्तार भन्दा घट्ने हुदा वातावरणमा असर पर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै डिभिजन बन कार्यालयका अधिकृतहरुले एकल प्रयासले बनक्षेत्र जोगाउन चुनौती देखिएको बताएका थिए ।
