नवलपरासी,
खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाईने लक्ष्य लिई सरकारले खाद्यान आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि बन्ने नीति र नियतीमा फरक देखिन थालेको छ । खाद्यानको स्रोत हो कृषि,कृषिको उपजको आधार हो सिचाँई र मलखाद तर सरकारी मल बितरण प्रकृयाले नै नीति र नियतीमा फरक देखाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको डाई अमोनिया फस्फेट(डि.ए.पी.) मल वितरणमा नवलपरासी जिल्लालाई बिभेद भएको स्थानिय कृषिसँग सम्बद्ध संघसस्थाले आरोप लगाएका छन् । सरकारी नीतिमा कृषि उत्पादन बढाउने भए पनि कृषि उत्पादनका मुख्य आधार मलखाद पहिलो आवश्यकताको आधारमा माग गरिदैन,माग गरिए पनि समयमा आयात गरिदैन,आयात भएर आए पनि कुन क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र हो,त्यसको पहिचान गरिदैन,हचुँवाको तालमा मल वितरण गर्दा त्यसको असर नवलपरासीका किसानलाई परेको कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए ।
कृषक प्रतिको सरकारी वेवास्ता हालै लुम्बिनी प्रदेशले वितरण गरेको डिएपी मलको आधारमा हेर्न सकिने जनाए । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मल वितरण गर्दा नवलपरासी पश्चिमका किसानलाई अति थोरै मलखाद उपलब्ध गराएको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा धान गहुँ र अहिले केरा तथा उखुको उत्पादन पकेट क्षेत्र भएको जिल्ला हो,तर मल हिउँदे बालीका लागि ४ सय ४१ हेक्टर मात्र उपलब्ध गराइएको छ । परासीमा मलखादका भण्डारणका लागि कृषि समाग्रि कम्पनीको ठूलो हल(गोदाम) बनाइएको छ,तर त्यसमा राख्ने मल १० प्रतिसत आउछ । नवलपरासीमा मल राख्ने हल छ,मल छैन्,उनले थपे, यसको लागि यहाँका नेता र जनप्रतिनिधि पनि निकम्मा र अवसरवादी मात्र छन् । किसानको विचमा ठूला ठूला कुरा गर्ने,तर जनताका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग चुई बोल्न नसक्ने अवसरबादी हुने गरेको आरोप उनको थियो । करोडौं लागतमा बनेको मल राख्ने हल खाली छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाई वितगरण गरेको कुल ६ हजार ८ सय ५८ मे.ट.डिएपी मध्ये नवलपरासीले ४ सय ४१ मे.ट.भागमा परेको छ । त्यही सरकारले पाल्पालाई ३ सय ५९ मे.ट.गुल्मीलाई २ सय ८३ मे.ट.रुपन्देहीलाई १ हजार ६ सय ४७ मे.ट.कपिलबस्तुलाई ९ सय ११ मे.ट.,प्युठानलाई २ सय २ मे.ट.रोल्पालाई २ सय २२ मे.ट.दाँगलाई ९ सय मे.ट,वर्दियालाई ९ सय ३१ मे.ट.बाँकेलाई ७ सय ९ मे.ट.डिएपी मल वितरण भएको कृषि समाग्रि कम्पनी परासी शाखाले जनाएको छ । पहाडको बाहेक तराईका अन्य जिल्लाको तुलनामा अत्यन्तै थोरै मल भएको शाखाका प्रमुख खडानन्द बन्जाडेले बताए । थोरै मल हुदा वितरण गर्न अति नै कठिन हुने गरेको छ,उनले भने, यति थोरै मल उटको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ ।
मल भण्डारण गर्ने गोदाम कम्पनीले ४ हजार मे.ट.क्षमताको बनाएको छ । मल चार सय मे.ट. प्राप्त गर्छ । कम्पनीसँग मलको हल (गोदाम) छ,तर मल आधा गोदाम पनि छैन् । हलको तुलनामा १० प्रतिसत मल पाउने गरिएको छ । यसले गर्दा किसानलाई वितरण अति नै असहज हुने देखिएको उनले दुखेसो पोखे । यसका लागि जिल्लाको नेतृत्वले पनि जिल्लाका किसानका लागि पहल गर्नु पर्ने हो । कम्पनीले त प्राप्त मल सन्तुलित तरिकाले भाग लगाई वितरण गरिदिने हो । बढि मात्रामा मल पाए बढि र थोरै मात्रामा मल पाए थोरै वितरण गर्ने काम शाखा कार्यालयको हो ।
उनले प्राप्त मल वितरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सन्तोष चौधरीको अध्यक्षतामा बसेर निर्णय समेत भई सकेको उनले निर्णय देखाए । रामग्राम नगरपालिकामा ८९.८ मे.ट.सुनवल नगरपालिकालाई ६९.४ मे.ट,सरावल गाउपालिकालाई ५२.५ मे.ट.,वर्दघाट नगरपालिकालाई ५७.१ मे.ट.,पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई ४५.९ मे.ट.,प्रतापपुर गाउपालिकालाई ८५.९ मे.ट. र सुस्ता गाउपालिकालाई ६०.४ मे.ट. डिएपी मल वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय सम्बन्धित नगरपालिका र गाउपालिकामा पत्राचार गरिने छ । गाउपालिकाले तोकेको सहकारी सस्था तथा फर्मले मल लिन आएको बखत उपलब्ध गराईने शाखा प्रमुख बन्जाडेले बताए । जुन न्युनतम मागको आधारमा ४० प्रतिसत मल मात्र हो ।
