नवलपरासी,२५ माघ
जिल्ला स्थित निर्माणाधिन पाँच दर्जन बढि खानेपानी आयोजना बजेट अभावले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । खानेपानी आयोजना स्वीकृत गर्ने तर आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन सरकारले नगर्दा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न कठिनाई हुन थालेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको हो ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार न्युन बजेटले दर्जनौ खानेपार्ने आयोजनाका काम गर्न चुनौती रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेको उतm कार्यालयले प्रदेश सरकार बाहेक संघिय ससर्त अनुदान तथा अन्य परियोजना अन्तरगतका खानेपानी आयोजनाहरु हेर्दै आएको भए पनि आवश्य बजेट बिनियोजन नहुदा अयोजनाका कामहरु प्रभावित भई रहेको डिभिजन कार्यालय प्रमुख प्रकाश न्यौपानले जानकारी गराए । आयोजनाहरु धेरै छन्,उनले भने,तर बजेट न्युन छ,आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरि काम भई रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ पछि सो खानेपानी डिभिजन कार्यालय खारेज भई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहतमा गएको थियो । तत्पश्चात नवलपरासी जिल्लाका सबै खानेपानी आयोजनाका कामहरु रुपन्देही स्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएको थियो । पछि परासीमा सेवा कार्यालयको रुपमा केही बर्ष सेवा प्रवाह भयो । चालु आर्थिक बर्ष देखी मात्र जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पुर्नस्थापित भएको छ । अब सक्रिय भएर डिभिजनले काम गर्ने वातावरण मिल्दा बजेट न्युन हुदै गएको गुनासो कार्यालय प्रमुख न्यौपानेको थियो । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै जिम्मामा रहेका कुल ४७ वटा खानेपानी अयोजनाहरु मध्ये ८ वटा आयोजनाले मात्र खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेका छन् ।
नियमित पानी खुवाउदै आएका छन्,उनले थपे,बाकी आयोजनाहरुको कुनैको ओभर हेड टयाँकी बाकी छ,कुनैको बोरिगँ गर्ने बाकी रहेको छ । अधिकाँसको पाईपलाई विस्तार गर्न बाकी रहेको छ । तराई मधेशको जिल्लामा सहजै चापाकलको पानी आई हाल्ने हुदा खानेपानीको अयोजनामा श्रमदान गरि पाईपलाईन विस्तार गर्न उपभोतmाहरुको चाँसो कम हुन्छ । स्थानिय तहले सडक पुल जस्तो खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । खानेपानीकै नाममा कतिपय स्थानिय तहले खानेपानी पाईप विस्तार वा सहकार्य गर्नु भन्दा चाँपाकल नै वितरण समेत गर्दै आएका छन् । यसले आयोजनालाई नै चुनौती थप्ने कार्य गर्दै आएको छ । यस्ले गर्दा पनि प्रदेश सरकारका अधिकाँस अयोजनाका कामहरु सम्पन्न गरि सुचारु गर्न चुनौती रहेको उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारका सबै आयोजनाको निर्माण,सञ्चालन,ब्यवस्थापनका लागि कुल ७ करोड ९१ लाख बजेट मात्र विनियोजन भएर आएको उनले देखाए । सबै आयोजनाका काम सम्पन्न गर्ने हो,भन्ने अर्ब भन्दा बढि रकम आवश्यक पर्छ ।
त्यसै गरि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विगतकै जलवायु अनुकुलन खानेपानी आयोजनाहरु निर्माधिन अवस्थामा छन् । बरु जलवायु अनुकुलन खानेपानी आयोजना अन्तरगतका कुल ९ वटा आयोजना मध्ये ८ वटा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । बाकी रहेको वर्दघाटको पञ्चनगर स्थित जलवायु अनुकुलन योजना यसै बर्ष देखी सुचारु गराईने कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले सुनाए । ति सबै आयोजनाका लागि सरकारले १ करोड २२ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेकोछ । जलवायु अनुकुलन अन्तरगतकै बेलासपुर,बैरिहवा र प्रसौनी खानेपानी आयोजना छुट्न गएको समेत उनले जानकारी गराएका थिए । ति आयोजनालाई पुनःसुचिमा राख्नका लािग विभागलाई लेखि पठाइको उनको भनाई थियो ।
उता संघिय सरकारको ससर्त अनुदानमा तराई मधेश खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये पनि अधिकाँस अयोजना अधुरा छन् । निर्माधिन १६ वटा खानेपानी आयोजना मध्ये ३ वटा मात्र सञ्चालनमा रहको समेत जानकारी गराएका थिए । ति आयोजनाका १३ वटा आयोजनाले अझै पनि खानेपानी सप्लाई दिन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले मात्र ५५ लाख ४४ हजार बजेट पठाई दिएको छ, उनले भने, यसरी करोड लगानी गर्नु पर्ने दर्जन बढि आयोजनाका लागि आधा करोड बजेट कनिका छरे जस्तै देखिएको छ । अब प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार आयोजना छनौट गरि काम गर्ने सोच बनाइएको छ । सोही अनुसार काम गर्दै जाने लक्ष्य उनले सुनाएका थिए ।
यता खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भएको हुदा खानेपानीको मात्रै काम गर्नु भन्दा सरसफाईका क्षेत्रमा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याएका थिए । खुल्ला दिसामुतm जिल्ला घोषणा भएको दशक भयो । त्यही बेला राज्यपुर्नसंरचा भएर जिविसले गर्ने सबै काम गाउपालिका र नगरपालिकामा जिम्मेवारी सर्यो । तर खुल्ला दिसामुतm घोषणा पछि गरिने कार्य(पोष्ट ओडिएफ) का कार्यहरु अगाडी नबढदा अहिले पुनःखोलानाला,नहर,कुलो,पोखरी,कुलो बारीमा खुल्ला दिसा गर्ने गरेको देखिन थालिएको छ । त्यसलाई जनचेतना मुखी कार्य गर्न गराउनका लागि परिचालन खर्च आवश्यक देखिएको उनको तर्क थियो । हुन त यि कामहरु स्थानिय तहहरुले आफ्नै सरसफाई शाखा मार्फत गराउन पनि सक्छन्,तर प्रदेश सरकारका डिभिजन कार्यालयहरुले पनि स्थानिय तहसँग मिलेर केही काम गदा उचित हुने कार्यालय प्रमुख न्यौपानेको भनाई थियो ।
