नवलपरासी,२९ असार
विगत तिन दशक देखी डुबानको समस्या झेल्दै आएको सरावलमा डुबान गर्ने धनेवा खोलाको डुबान नियन्त्रण कार्य यस बर्ष पनि नेताहरुको आश्वासन मै सिमित भएको छ । जिल्लाको सरावल गाउपालिकाले बर्षेनी डुबान झेल्दै आएको धनेवा खोलामा काम गर्न बनाएको डिपिआर बनाए पनि कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन नगरे पछि जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहने देखिएको हो ।
खोलाको ब्यवस्थापनसँगै खोलालाई उपयोग हुने गरि धनेवा करिडोरको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर गराएको भए पनि कुनै पनि सरकारले बजेट विनियोजन नभए पछि सो डिपिआर अनुसारको काम नहुने गाउपालकाले जानकारी हो । यस क्षेत्रको भ्रमण प्रदेशसभा सदस्य देखी संघिय साँसद र पुर्व मन्त्रिहरुले समेत स्थलगत अवलोकन गर्न आउने र अगामी बर्षमा यसको निकास निकल्ने आश्वासन दिदै आएको पुनरावृति यस बर्ष पनि भएको गाउपालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले गुनासो गरे । गाउपालिकाको सिमिति बजेटले सो डुबान नियन्त्रण गर्ने कार्य सम्भवन छैन्,उनले भने,प्रदेश र संघले बजेट छुट्टयाई दिईदैन् ।
वास्तविक लागत र काम गर्नको लागि यथार्थ मागचित्रका लागि गाउपालिकाले डिपिआरसम्म गराई दिइएको छ,उनले थपे,सो डिपिआर प्रदेश र संघ दुबै प्रदेशका साँसदलाई उपलब्ध गराइएको छ । तर विगत तिन दशक देखी उपेक्षामा रहेको उतm डुबान क्षेत्र यस बर्ष पनि उपेक्षामै परेको देखियो । यसले डुबान क्षेत्रका जनतालाई निराश बनाएको छ । विगत तिन दशक देखी धनेवा खोलाको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानियले माग गर्दै आएका थिए । तर खोलाको ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन्,गाउपालिका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले भने,आफु निर्वाचित भएर आए पछि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उतm डिपिआर बनाउन लगाइएको थियो ।
खोलाको दुबै किनारामा सडक करिडोर बन्ने र खोलाको ब्यवस्थान गरि जलनिकास र खोलामा अन्य आयआर्जनक माध्यम बनाउन सक्ने गरि डिपिआरमा समावेश गरिएको छ । यस्ले पालिकाको झण्डै आधा भाग ओक्टने कुल ७ वटा वार्ड मध्ये ४ वटा वार्डका बासिन्दालाई राहत पुर्याउने थियो । सरावल गाउपालिकालाई दुई वटा संघिय निर्वाचन क्षेत्र जोडेको हुदा दुई जना विनोद चौधरी र धु्रव बहादुर प्रधान प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा सरावलका जनताले मतदान गरेका छन् । संघिय सरकारबाट बजेट ल्याउनका लागि दुबै जना साँसदले पहल गर्नु पर्ने हो । दुई जना प्रदेश साँसदले पनि पहल गर्नु पर्ने हो,तर त्यहाँबाट पनि धनेवा खोला ब्यवस्थापनका लागि पहल हुन सकेको छैन् । गण्डक परियोजनाका कारण पनि सो क्षेत्रमा डुबान हुने गर्दा त्यसमा गण्डक परियोजना कार्यालय बाल्मिकी नगर,लाईजन कार्यालयले समेत चाँसो लिइनु पर्ने हो,तर चाँसो नलिएको प्रति उनले नैराश्यता पनि प्रकट गरेका थिए ।
उनका अनुसार धनेवा खोलाको डुबान नियन्त्रणका लागि कुल ११ दशमलव ७७ किलोमिटर लामो उतm धनेवा खोला ब्यवस्थापन तथा करिडोरको डिपिआर गर्दा पहिलो खोलाको गाईड बण्ड वर्क र दोश्रो निर्माण गरि दुई भागमा निर्माण गर्ने गरि कुल (भ्याट सहित) ४९ करोड,६६ लाख ७६ हजार ७ सय १२ रुपिया लागत पर्ने उल्लेख छ । धनेवा खोलाको अधिकाँस भाग सरावल गाउपालिकाको ४ वटा वार्डलाई छोएको छ । धनेवाखोलाको सिमा प्रतापपुर,पाल्हीनन्दन गाउपालिका र केही भागमा वर्दघाट नगरपालिकालाई समेत जोडेको छ । खोलाको उदगम स्थल वर्दघाट नगरपालिका भए पनि यो झरही खोलामा मिसिदै भारत तर्फ प्रवेश गरेको छ ।
विगत बर्षमा खुल्ला रुपमा रहेको धनेवा खोला गण्डक सम्झौता पश्चात कण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा परे पछि खोलाको दुबै किनारमा भारतिय पक्षबाट बाँध बनाइएको थियो । अन्य कुलाहरुको पानी समेत धनेवा खोलाम जादै मिसिने गरेको र त्यसको लागि धनेवा खोलामा सोही बेला विभिन्न ६ वटा साईफन समेत निर्माण भएको थियो । ति साईफलहरु बने देखी मर्मत सम्भारको अभावमा भत्किने र जिर्ण अवस्थामा भएको कारण जुन बाँध बाढीबाट जोगाउनका लागि बनाइएको थियो,त्यही बाँध डुबानको कारण बनेको छ । धनेवा खोला पानी उचित ब्यवस्थापन नहुदा हजार विघा भन्दा बढि खेत डुबानमा पर्दै आएको छ ।
विगतमा पनि तत्कालिन जिविस मार्फत पटक पटक डुबानका नियन्त्रणका कुरा उठाइदै आएको भए पनि सुनुवाई हुन सकेन्,अध्यक्ष चौधरीले भने,संघियता पश्चात पनि अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि संघिय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै भरमा बसे,तर ति सरकारबाट पनि खासै उपलब्धी भएन् । संघका तत्कालिन यस क्षेत्रमा साँसद तथा मन्त्रि बनेका हृदेश त्रिपाठी,लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरु पनि यस क्षेत्रमा बाढीको बेला भएर आश्वासन मात्रै बाडेर फर्केका थिए । बाढीमा डुगाँ चढेर रमाईलो गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानियको पिडा बुझ्न सकेनन् । बर्षेनीको आश्वासनले बाढी पिडितलाई चिढाउने कार्य मात्रै गर्दै आएका थिए ।
