नवलपरासी,७ साउन
जिल्लाको प्रतापपुर गाउपालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिईने(पुर्ण निशुल्क) शिक्षा दिईने गाउपालिका घोषणा गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिलाई शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको छ । संविधान तथा ऐन कानुनमा आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क दिईने प्रावधान भए पनि विभिन्न बाहानामा विद्यालयले शुल्क लिइने कार्य गरिरहेको हुदा त्यसबारे जानकारी गराउने उदेश्यले पालिका भरिका विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघलाई शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको हो ।
विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने,अभिभावक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले सो शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रका संरक्षक समेत रहेका संघिय सँसद राष्ट्रिय सभाका पुर्व साँसद रामलखन हरिजनले बताए । कानुनको पालना गर्ने गराउनुका साथै विद्यालयमा शुसासन स्थापना गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई नै पहिला जागरुक गराउनु पर्ने औश्यकता ठम्याएर शसतिmकरण गर्न लागिएको उनले सुनाए । सविधान र कानुनका पालना नगर्नु अपराध हो,उनले भने,कानुन भित्र रहेका प्रावधानलाई छलकपट झुक्याई दुरुपयोग गर्नु एक प्रकारको ठगि पनि हो । त्यो पनि अपराध सरह नै भएको हुदा यसले विद्यालयमा भ्रष्टाचार देखिएको उनको भनाई थियो । त्यस्ता अपराध गराउने कार्य विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाट भई रहेको उनले दाबी गरेका थिए ।
शिक्षा ऐनमा कुनै प्रकारको शुल्क लिईन नपाईने प्रावधान छ, उनले भने,तर त्यही ऐनमा कसैले चन्दा,दान लगायतका रकम लिन पाउनेलाई छुट दिइएको छ । त्यही कानुनको छिद्रलाई प्रयोग गरि विद्यालयहरुले अभिभावकबाट शुल्क उठाउने कार्य गर्दै आएका छन् । यदि दान नै लिईने हो,भने त्यो स्वेक्षिक हुन्छ,श्रद्धाले दान गरिन्छ,दानमा अनिवार्यता हुदैन्,दान नदिइएकै कारण विद्यार्थीको स्थानानन्तरण प्रमाणपत्र नदिईने,परिक्षाबाट बन्चित गर्ने लगायतका कार्य भई रहेका छन् । यस्ता विषय बस्तुमाथि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई गम्भिर र जिम्मेवार बनाउने गरि शसतिmकरण कार्य गरिएको छ । गाउपालिकाका विद्यालयमा पुर्ण निशुल्क बनाउनका लागि गाँउ गाँउ र टोल टोलमा अभिभावक समुहको पनि गठन भई रहेको छ । जस्ले समितिलाई दवाव सृजना गर्नुका साथै विद्यालयमा पठन पाठनबारे अभिभावकलाई पनि सचेत बनाईने छ ।
विद्यालयले लिइने शुल्कको औचित्यता सिद्ध गर्नका लागि पहिला विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाईने र अभिभावक भेला गराउदै जागरण र स्थानिय सरकार प्रति दवाव सृजना समेत हुने उनको भनाई थियो । विद्यालयमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिएको छैन्,उनले भने,विद्यालयले बार्षिक आफ्नो योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने,बजेट बनाई अभिभावक भेला गराएर सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कार्य भई रहेको छैन् । यसले विद्यालय र अभिभावक विचको दुरी कायम छ । विद्यालय प्रशासनले विभिन्न कार्यमा ब्यवस्थान समितिलाई समेत छुक्याउदै निर्णय गराउदै आएको कार्यक्रममा सहभाति समितिका पदाधिकारीहरुले सुनाएका थिए । यो शसतिmकरण कार्यक्रमले अब विद्यालय ब्यवस्थान समितिका सदस्यहरुले आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकार जानकारी पहिलो पटक पाएको त्रिभुवन मावि बेलाटारीको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका सदस्य युवराज मौर्यले जानकारी गराउ ।
वास्तवमा विद्यालयले पहिला आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ,त्यसबाट मात्र बजेटको अनुमान आउछ,लक्ष्य तोकिन्छ,कति बजेट आवश्यक छ ? त्यसका लागि स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार हुदै्र संघिय सरकारसँग पहल गरिन्छ । अभिभावक र विद्यार्थी माथि विभिन्न बहानामा शुल्क लिइनुको सट्टा सरकारी तथा गैरसरकारी आर्थिक स्रोतका लागि दवाव र लविगँ आवश्यक देखिएको महशुस भएको छ, कार्यक्रममा सहभागि सदस्य मौर्यले भने,पहिला समितिमा बसियो,आर्थिक स्रोत छैन्,भन्दै प्रधानाध्यापक र अध्यक्षले भन्ने वित्तिकै सजिलो स्रोत अभिभावकबाट चन्दाको नाममा शुल्क उठाउने देखाइयो,तर यो गलत भएको महशुस भई रहेको छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई कुनै प्रकारको शुल्क लिइन आवश्यक छैन्,उनले भने,यसका लागि सरकारी निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउन आश्यक छ । संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने सरकारी निकाय नै हो,तर भ्रमित गरि ब्यवस्थान समितिको निर्णय गराई यस्ता गैरकानुनी कार्य गराउने र अपराधको मतियार बनाउने कार्य पनि भई रहेको छ । आउने दिनमा यस कार्यलाई रोक्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।
शिक्षाको अधिकार बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो,निशुल्क शिक्षा पाउनु उनिहरुको कानुनी अधिकार हनन भई रहेका छन् । त्यसबारे अभिभावक,समिति सदस्यहरु समेत सचेत हुन आवश्यक देखिएको कार्यक्रमका सहजकर्ता सन्तोष हरिजनले बताए । विद्यालयमा स्रोत छैन्,भन्ने कुरा उठाईन्छ,तर कुन कार्यका लागि कति कहाँ ?बाट स्रोत उठाउने योजना तर्जुमा हुदैन् । संस्थागत(निजी) विद्यालय जस्तै शुल्क उल्लेख नगरि आर्थिक सहयोगको नाममा जबरजस्ती रकम असुल्ने कार्य विद्यालयले गर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार भएको हुदा भ्रष्टाचार मुतm विद्यालय र पुर्ण निशुल्क पठनपाठन गाउपालिका बनाउनमा गाउपालिकाका सबै अभिभावक र सरोकारवाला मिलेर अगाडी बढेर अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । सो अभियानका लागि एशिया फाउण्डेसन लगायतका संघसस्थाले समेत सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
