नवलपरासी,१३ पुस
उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीद्धारा संघको कार्यालयमा बाणिज्य तथा वित्तिय समस्यालाई मेलमिलापको माध्यमद्धारा समाधान गर्न मेलमिलाप केन्द्रको शुभारम्भ गरेको छ । संघद्धारा आयोजित शुभारम्भ तथा उदघाटन कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायधिस डा.राजेन्द्र प्रसाद अचार्यले उदघाटन गरि शुभारम्भ गरेका हुन् ।
मेलमिलाप केन्द्रले अदालतमा बाणिज्य तथा वित्तिय समस्या सम्बन्धि मुद्दाको चाप काम गराउनमा सहयोगी हुने विश्वास न्यायधिस अचार्यले गरेका थिए । केन्द्र सञ्चालनमा आए पछि अदालतमा अन्य विचारधिन बाणिज्य तथा वित्तिय मुद्दालाई पनि बादी प्रतिवादीको सहमतिमा पठाउन सकिन्छ, उनले भने, अब देखी यो केन्द्रले प्रचार प्रसार गरेर बाणिज्य तथा वित्तिय समस्या सम्बन्धि विवाद,मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नेमा आफु विश्वस्त छु । औपचारिक रुपमा नाम मात्रको मेलमिलाप केन्द्र बन्न हुदैन्,उनले संघका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै थपे, यसलाई ब्यापक प्रचार प्रसार गरि कायान्वयनमा ल्याउने र सफल प्रयास गरि विश्वास जगाउने संघलाई चुनौती पनि थपिएको छ ।
अदालतमा आउने मुद्दा प्रकृयागत रुपमै ढिलो हुने र न्यायनिसाफ ढिलाई हुदा पिडितलाई न्याय महशुस नहुने अवस्था हुन्छ,तर मेलमिलाप केन्द्रमा जतिसक्दो छिटो विवाद टुँगयाउन सकिदो रहेछ । मेलमिलापले दुबै पक्षले न्यायको अनुभुति गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अदालतको फैसलाले कुनै पक्षलाई न्याय र कुनै पक्षले आफुलाई अन्याय महशुस गर्ने र न्यायका लागि बर्षाै कुर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । विदेशमा परापुर्व काल देखी नै बाणिज्य तथा वित्तिय समस्या समाधान गर्न अदालत बाहिर नै मेलमिलापक केन्द्र(आर्बिटेसन) को प्रयोग हुदै आएको सुनाउदै न्यायधिस अचार्यले यस्ले विदेशी लगानी भित्रयाउनमा पनि म्ददत पुर्याउछ । विदेशमा पनि अदालती फैसला ढिलो हुने गर्छ,जुन नेपालमा पनि छ,तर बाणिज्य तथा वित्तिय समस्याका लागि आर्बिटेसनहरु रहेका छन् । जस्ले गर्दा तत्कालै समस्याको समाधान निकाल्ने गरेका छन् । यो लागनी भित्रयाउने आधार पनि हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।
लामो समय देखी उद्योगी ब्यवसायिको प्रतिक्षामा रहेको उद्योग ब्यवसायीहरुको लेनदेन(बाणिज्य) तथा बैंक र वित्तिय समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप परिषदद्धारा प्रदान अख्त्यिारीपत्र पाएको दश महिना पछि उद्योग बाणिज्य संघले उतm मेलमिलाप केन्द्रको औपचारिक उदघाटन गराई कार्यान्वनमा ल्याउदा ब्यवसायी खुशी भएका थिए । बाणिज्य तथा बैकिँग प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमले समाधान गर्न मेलमिलाप समिति गठन गरेको भए पनि लामो समयसम्म केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुखद पक्ष भएको संघका पुर्व बाणिज्य उपाध्याक्ष राधेश्याम अग्रहरीले आरोप लगाउदै आएका थिए ।
सर्वोच्चको पत्र उद्योग बाणिज्य महासंघ मार्फत संघमा आए पछि संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीको नेतृत्वमा उतm समिति गठन गरिएको थियो । उतm समितिमा अध्यक्ष सहित बरिष्ठ उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरी,बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्त र कार्यकारिणी सदस्यबाट दुई जना सदस्य किसुननाथ बनिया र अनुराग अग्रवाल रहेका छन् । उतm समितिले आवश्यक परे अन्य विज्ञ तथा जानकार समेत राख्ने सक्ने निर्णय पनि थियो । बाणिज्य तथा बैकिँक क्षेत्रमा लेनदेन समस्या,मालबस्तु अथा अन्य सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धि रहने उनको भनाई थियो । बाणिज्य क्षेत्रका कतिपय समस्या समाधान गर्न प्रहरी,नगरपालिका,गाउपालिका तथा अदालतसम्म पुग्ने गरेको छन् ।
मेलमिलाप परिषद(मेडिइसन काउन्सिल)बाणिज्य तथा बंकिँग प्रकृतिका मुद्दा÷विवादहरुको मेलमिलाप प्रकृयाबाट समाधान गर्न उद्योग बाणिज्य संघलाई अख्यिारी प्रदान गरेको थियो । काउन्सिलले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मार्फत जिल्ला तथा नगरका उद्योग बाणिज्य संघहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापन गरि सो प्रकृतिका मुद्दा÷विवादहरुको मेलमिलाप गराउन अख्तियारी दुई महिना पहिला नै आएको थियो । काउन्सिलले महासंघलाई २०८१ साल चैत्र १७ गते नै पत्राचार गरि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि काम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुसार महासंघले जिल्ला र नगर उबासंघलाई अ आफ्ना संघमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
उद्योगी ब्यवसायिसँग सम्बन्धित धेरै कुरा आपसी समझदारीमा चल्ने र धेरै जसो मौखिक कारोबारले कागजी प्रमाणापत्र नहुदा सहजीकरण मार्फत समस्या समाधानमा सहयोगी हुने छ । मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाई भएको बताउदै संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीले अहिले धेरै प्रयास पश्चात केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएकोमा खुशी ब्यतm गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक राज नेपालले मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बनाएर लैजादा उद्योगी ब्यवसायीलाई नै राहत पुग्ने बताएका थिए । उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य केशव भण्डारीले पनि मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा आउनु उद्योगीब्यवसायीका लागि शुखद पक्ष रहेको बताएका थिए ।
