नवलपरासी,११ माघ
बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय भैरहवाले नवलपरासीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यालयको नियमित कार्यक्रम अन्तरगत उपभोतmा सचेतना सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरेको हो ।
रामग्राम नगरपालिकाको सभाहलमा जिल्ला स्थित उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च,नागरिक समाज,उद्योगी ब्यवसायी, आम उपभोक्ता,विभिन्न समुह संघसस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुलाई सहभागिता गराई उपभोतmाले थाहा पाउनै पर्ने विषयबस्तुको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोतmाको हक समेत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । सो हकको प्रत्याभुति गराउने उदेश्य पुरा गर्नका लागि सरकारले विभिन्न कानुन र ऐनले समेत सरोकार राख्ने हुदा त्यसबारे समेत प्रस्तुती गरिएको थियो ।
जस्मा उपभोतmाको हकको प्रत्याभुतिका लागि दाना पदार्थ ऐन,२०३३, नियमावली २०४१,उपभोतmा संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६,जीवनासक विषादी ब्यवस्थापन ऐन २०५५ नियमावली २०५७,औषधी ऐन २०३५,स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन २०३७, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०६५,कालोबजारी तथा केही अन्य समाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३३ र बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ नै ले उपभोतmाको हकलाई मध्यनजर गरि कानुन बनेका छन् । तर संविधान र कानुनबारे थोरैलाई मात्र जानकारी हुदा दैनिक जसो उपभोतmाहरु आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन् ।
उपभोतmा माथि उत्पादक,ब्यवसायि,वितरक तथा नियामक निकाय समेत पनि अनभिज्ञ नै हुने गर्दा कानुनी सचेतना आवश्यक रहेको बताइएको थियो । कार्यालयकी प्रमुख धर्म अर्याल बेलवासेले पहिला उपभोतmा आफै सचेत हुनु पर्ने, र सरोकारवाला संघसस्था सक्रिय बन्नु पर्ने र नियामक निकाय पनि उत्तरदायित्व हुनु पर्ने बताएकी थिईन् । प्रत्येक खाद्यबस्तुमा खाद्य स्वच्छता खत्तरा र जोखिम हुन सक्ने कुरा जस्तै जैविक,रासायनिक र भौतिक गुस्तस्तर प्रति सचेत भई उपभोग गर्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् । उतm कार्यालयले प्रर्वद्धनात्मक र नियामक दुबै कार्य गर्दै आएको हुदा अहिलेको सचेतना कार्यक्रम प्रवद्र्धनात्मक कार्य भएको र कुनै उजुरी,अनुगमन गर्दा कानुन विपरित देखिएमा दण्ड सजाय र क्षतिपुर्ति सहितका कानुनी उपचारका लागि समेत काम गर्ने बताइएको थियो ।
