हुलाकी राजमार्गको सेमरी—त्रिवेणी खण्डका डेढ दर्जन पुल निर्माणका लागि भारतिय पक्षसँग पहल

नवलपरासी,२४ आश्विन
जिल्ला स्थित हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतको सेमरी वित्रेणी सडक खण्ड अन्तरगतका झण्डै डेढ दर्जन पुलहरु भारतिय पक्षले निर्माण गर्नु पर्ने भएको हुदा ति पुलको निर्माणका लागि पहल थालिएको छ । सो सडक खण्डको अधिकाँस भाग प्रतापपुर गाउपालिकामा पर्ने भएको र अहिले हुलाकी राजमार्गको सो खण्डको स्तरोन्नती गर्ने कार्य पनि भई रहेको बेला ति पुलको निर्माण भारतिय पक्षले गरिदिनु पर्ने भनेर भारतिय पक्षसँग पहल स्थानियले गर्न थालेका हुन् ।
सेमरी देखी वित्रेणीसम्म स साना १६ वटा पुल रहेको प्रतापपुर गाउपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द यादवले बताए । अन्य पुल र कलभर्टहरु हुलाकी आयोजना कार्यालयले निर्माण गर्दै आएको भए पनि गण्डक संरचनासँग सम्बन्धित पुल पुलेसाहरु भारतिय पक्षले नै निर्माण गरिदिनु पर्ने भन्दै आयोजनाले त्यसै छाडिदिएको उनले बताए । नेपाल भारतसँग भएको गण्डक सम्झौता अनुसार नेपाल भित्रका सबै बाँध,साईफल,नहर,पुल,सर्भिस रोड लगयातको संरचना भारतले नै बनाईदिएको थियो । तर गण्डक संरचना अन्तरगत बनेका सबै पुल पुलेसाहरु १ लैनको मात्रै रहेको छ,अध्यक्ष यादवले भने,अहिले हुलाकी मागको स्तरोन्नती हुदा दुई लैन सडक र छेउछेउका २ लैन बराबरको क्षेत्र समेटेर मार्ग विस्तार गर्ने कार्य भई रहेकोछ । हुलाकी आयोजनाले समान्य जलनिकासका कलभर्टहरु आफै निर्माण गराउदै आएको छ । तर गण्डक नहर देखी दक्षिण तर्फका शाखा प्रशाखा नहर तथा विभिन्न जलनिकासका कुलोहरु हुलाकी मार्ग क्रस गरेर जाने गरेको छ ।
हुलाकी मार्गमा पर्ने स साना १६ वटा पुल पुलेसो हुलाकी आयोजनाले नबनाई दिइने भारतले पनि बेलामा काम नगरिदिएमा हुलाकी मार्गमा ति जिर्ण पुलका कारण समस्या सृजना हुने उनको भनाई थियो । यस बारे गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले पनि पहल गर्दैछ, उनले भने,संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता अहिले फाईल बोकेर भारतिय पक्षसँग छलफल र परामर्शमा लागेका छन् । गाउपालिकाले समेत नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणाली र भु आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय(लाईजन) मार्फत पहल भई रहेको सुनाए । भारतिय अधिकारीहरु यसबारे अझै पनि निर्णय गर्न सकिरहेका छ्रैनन् । ति पुल बनाईदिने बारे उनीको सकारात्मक प्रतिकृया आउने भए पनि पुलको संँख्या धेरै भएकोले पनि निर्णय प्रकृयामा केही जटिलता देखिएको छ । गण्डक परियोजनासँग सम्बन्धित भएका कारण ति पुलको निर्माण पनि भारतीय पक्षले गरिदिनका लागि लाईजन कार्यालयले सक्रियता देखाउनु पर्ने अध्यक्ष यादवले बताए ।
गाउपालिकाले यसबारे पटक पटक सरोकारवालासँग पहल गर्न चाँसो देखाउद्रै आएको छ । गण्डक सिचाई प्रणाली परियोजना कार्यालयले नेपाल सरकारलाई हस्तानान्तर गरि सकेको छ । हस्तानान्तरिक आयोजनामा पुनः बजेट विनियोजना गराउन लगाउनु चुनौती पुर्ण कार्य नै रहेको देखिन्छ । एक दुई वटा पुल पुलेसा भए सहजै हुने सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,अध्यक्ष यादवले भने,तर पुल पुलेसाको संख्या पनि धेरै नै छ । करोडौ बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । हुन त गण्डक परियोजना अन्तरगत गण्डक सम्झौता अनुसारका काम गर्न भारतले नै १० अर्ब बढि लगानी गरि सकेको छ । ति पुल बनाउनका लागि भारतीय पक्षलाई कुनै ठूलो कुरा होईन्,तर तर्क संगत तरिकाले पहल गर्ने निकायले चाँसो लिइनु पर्छ ।
भारतले गण्डक परियोजना कार्यालय अन्तरगका पुर्वाधार बनाउनका लागि कुनै अनुदान स्वरुप दया भावले पनि बनाईदिईने होईन् । भारतिय पक्षको उत्तरदायित्व पनि भएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका पुर्व प्रवतmा प्रेम चन्द गुप्ताले बताए । अहिलेसम्म भारतिय पक्षले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा काम गरि नै रहेको पाएका छौ । ति पुलको निर्माण कुनै ठूलो कुरा छैन् । त्यसका लागि नेपाली पक्ष बलियो तर्क संगत तरिकाले पहल थालनी गर्नु पर्छ । अन्तराषर््िट्रय कानुन अनुसार पनि कुनै पनि बाँध वा आयोजनाको निर्माण गर्दा त्यसको मर्मत सम्भार कोष बनाउनु पर्छ । जुन नेपालको गण्डक बाँध जलाधार क्षेत्र भित्र मर्मत सम्भार कोष अहिलेसम्म बनेको छैन् । ति मर्मत सम्भार कोषमा आम्दनीको २५ प्रतिसतसम्म रकम सम्बन्धित आयोजनाले हाल्नु पर्छ । गण्डक आयोजना अन्तरगत नै भारतले पुर्वि नहर र पश्चिमी नहरबाट ८० करोड भारुसम्म सिचाई शुल्क उठाउने गरेको छ । त्यसको आधारमा बर्षेनी २० करोडसम्म सो कोषमा राखेर काम गरिनु पर्ने हो । ति कुरालाई पनि सम्बन्धित गण्डक सरोकारवाला निकायले उठाउन सक्नु पर्छ ।
तर्कपुर्ण तरिकाले गण्डक परियोजना सञ्चालन गर्ने विहार सरकारसम्म पुर्याउन सक्नु पर्छ । नेपालका सबै प्राविधिक समस्यालाई भारत सरकार समक्ष पुर्याउन विदेश मन्त्रालय र दुताबास भन्दा परियोजना भित्रै बनाइएको लाईजन कार्यालयले पुर्याउनु पर्ने भनेर संरचना बनाइएको छ । ज
स्मा नेपाल सरकारले कर्मचारी नियुतिm गर्छ र तलब सुविधा भारतले दिन्छ । यि सबै समस्या भारतसमक्ष लाईजन कार्यालयले पुर्याउनु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म लाईजन कार्यालय आफ्नो तलब सुविधा उपभोग गर्नु बाहेक दह्रो तरिकाले उपस्थिती जनाउन सकिरहेको छैन् । जो लाईजन अफिसर चर्को हुन्छ,उस्को तलब सुविधा नै रोकिनेसम्मका कार्य भारतिय अधिकारीहरुले गर्ने गरेको पुर्व लाईजन अफिसरहरुले बताउने गरेका छन् । त्यो भएर पनि लाइजन कार्यालय भारतिय अधिकारी समक्ष निरिह बन्न परेकोछ । तर त्यसमा स्थानिय स्तरमा हुने प्रशासनिक अधिकारीहरुको इण्डो नेपाल बैठकमा यस्ता समस्या राखेर जाने कार्य पनि प्रभावकारी देखिएको उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यो भएर पनि ति पुलका समस्यालाई लाईजन र इण्डो नेपाल अधिकारीहरुको बैठक मार्फत पनि पहल हुन सक्ने आधारहरु पनि रहेका छन् ।