नवलपरासी,३१ असोज
जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा र अवकास भइ भए पश्चात दुबै कार्यालय निमित्त र कामु अधिकृतको भरमा चल्ने भएको छ । किसान र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुबै कार्यालयमा उपसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा र अवकास भए पह्चात निमित्त र कामु अधिकृतको भरमा कार्यालय सञ्चालन भई रहदा महत्वपुर्णहरु निणयहरुमा समस्या हुन सक्ने सरोकारवालाले बताएका हुन।
मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दामोदर भण्डारीको सरुवा भए पछि उनी रवाना लिई गई सकेकोले निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भई रहेको कार्यालयका नासु तिलक हरिजनाले बताए । निमित्तले महत्वपुर्ण निर्णय लिन सस्म्या नै हुन्छ,उनले भने,त्यसका लागि उपसचिव स्तरकै अधिकृत कार्यालय प्रमुख हुनु पर्छ । निमित्तलाई दैनिक प्रशासन तथा नियमित काम मात्र गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यता भदौ महिना देखी नै निमित्तको भरमा नापी कार्यालय सञ्चालन हुदै आएको नापीका कर्मचारीले बताएका छन् । नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत प्रमुख कैलाश नाथ पाण्डे कार्यालय प्रमुख रहेका थिए । उनको अवकास भए पछि उनको स्थानमा नापी कार्यालयकै नापी अधिकृत लाल बहादुर गुरुगँलाई नै सम्पुर्ण काम काज गर्ने गरि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
दुबै कार्यालयले महत्वपुर्ण निर्णयमा मालपोत कार्यालय अन्तरगत रहेको अब्यवस्थित रुपमा रहेको छुट जग्गा तथा उखडा जग्गा दर्ताका काम गर्नु पर्ने र नापी कार्यालयलाई अहिलेको सरकारले भुमि ब्यवस्था आयोग खारेजी पछि आयोगले वितरण गर्ने पुर्जाहरु वितरण गर्ने जिम्मा छ । जेनजी आन्दोलन पश्चात हालको नागरिक सरकारले उतm आयोग खारेज गरे पुर्जा वितरण कार्य नापी विभागलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । नापी विभाग अन्तरगत नै जिल्लामा नापी कार्यालय हो । तर अहिले निमित्तको भरमा सञ्चालन भई रहेका छन् ।
छुट कित्ता जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउनका लागि आवेदन माग गरेको बष भन्र्दा वितिसक्दा पनि जग्गा प्रमाणपत्र पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख सहित कर्मचारीले वेवास्ता गर्दा गत बर्ष देखी आवेदन दिएको भए पनि एक जनाले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन नसकेका हुन् । मालपोत कार्यालयले नै मन्त्रालयले छुटकित्ता जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गर्न २०८१ फागुन ८ गते देखी आवेदन दिन सुचना जारी गरेको थियो ।
सोही सुचनाका आधारमा किसानले जोतभोग गर्दै आएको तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएकाले जग्गाधनी प्रमाणपुजाका लागि २०८१ भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिएको तथ्याँकले देखाएको छ । आवेदन दिईने म्याद २०८२ साल बैशाखसम्म म्याद थियो,तर तर भदौ देखी नै त्यसका लागि आवेदन लिने कार्य नै मालपोतले रोकेको किसानले बताएका छन् । अवेदन दिएका किसानको पनि आवेदनबारे आवश्यक कार्यावाह्ी अगाडी नबढदा किसानमा आक्रोस र निरासा छाएको लेखापढी कानुन ब्यवसायि समितिका अध्यक्ष चौथी कोहाँरले बताए ।
उनका अनुसार पहिलाका कार्यालय प्रमुखले आवेदन लिए र पछि सरुवा भएर नयाँ कार्यालय प्रमुख दामोदर भण्डारी आए पछि आवेदन लिन पनि अस्वीकार गर्दा म्याद भए पनि थप आवेदन नै रोकिएको उनको भनाई थियो । उनले उखडा जग्गा दर्ताको म्याद सकिएको भन्दै भण्डारीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन भन्दै आए पनि छुट जग्गाको आवेदन उपर पनि सुनुवाई गरेनन् । त्यो भएर अहिले सय भन्दा बढि अवेदन अलपत्र अवस्थामा छ । छुट जग्गाको भोगचलन उनीहरु २०२४ सालमा भएको नापी देखी नै गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन्, लेखापढी कानुन ब्यसायी नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका लेखापढी ब्यवसायी अर्जुन बहादुर क्षेत्रीले भने,यस्ले गर्दा उनीहरु सरकारी तिरो पनि तिर्ने अवस्था छैन् । जग्गाको पुर्ण स्वामित्व पनि पाएका छैनन् ।
जग्गाको जोतभोग गर्दै आए पनि बेचविखन,धितो,बण्डा,नामसारी समेत गर्न नपाउदा जग्गाको पुर्ण स्वामित्वको अनुभव गर्न पाएका छैनन्, उनले भने, मालपोत कर्मचारीको वेवास्ताले किसानले जग्गाको स्वामित्व पनि नपाउने र सरकारको राजस्व पनि नआउन् अवस्था छ । अहिले पनि हजारौ विघा जग्गा छुटकित्ता,उखडा लगायतका जग्गाको रुपमा जिल्लामा अवस्थित छ । मालपोत कार्यालयले अहिले भुमिसुधार कार्यालय सहितको अख्तियार प्राप्त कार्यालय हो,तर कर्मचारीले जटिल प्रकृतिका उतm जग्गाका किनारा नलगाउदा राजस्व मर्ने र किसानले स्वामित्व नपाउने अवस्था बनेको छ ।
उखडा जग्गाका फाईल तामेली राख्ने अख्तियारी आए पछि मात्र उतm फाईलको प्रकृया अगाडी बढन सक्ने सरुवा भई गएका मालपोत अधिकृत भण्डारीले बताएका थिए । उनका अनुसार हालसम्म मालपोत कार्यालयमा १ सय १० वटा त्यस्ता फाईल दर्ता गरिएका छन् । उतm फाईलको प्रकृया अगाडी बढाउनका लागि मुद्दा फाटलाई जानकारी गराएका थिए । अहिले सरुवा भएर निमित्तमा जिम्मेवारी आए पछि ति सबै काम रोकिने अवस्था सृजना भएको देखिएको छ ।
यता भूमि आयोग खारेजीसँगै जिल्ला समिति नवलपरासीमा रहेका सम्पूर्ण कागजपत्र नापी कार्यालयले ल्याएको छ । जिल्ला समितिले संकलन गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका निवदेन र अन्य कागजपत्रहरु कार्यालयमा ल्याइएको नापी कार्यालय परासीले जनाएको छ । सरकारले असोज ५ गतेभित्र जग्गा दर्ताको निर्णय भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित भइसकेको र पुर्जा पाउन र श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाहरुको नापी कार्यालयले वितरण गर्ने परिपत्र गरेको छ । पुर्जा र श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकी भएकाले कात्तिक १५ गतेभित्र कागज पत्र पेश गर्न भनिएको छ । आयोगबाट जग्गा धनी पुर्जा पाएका व्यक्तिले पनि आयोग खारेज भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लालपुर्जा अद्यावधिक गराउनु पर्ने छ । सरकारले असोज २३ गते आयोग र त्यस मातहतका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
