नवलपरासी,
जिल्लाको रामग्राम नगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने भएको छ । नगरक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न स्वास्थ्य सस्थाहरुले विना दर्ता,मापदण्ड विपरित पनि सञ्चालन हुदै राजश्व समेत छलि गर्ने गरेको जनगुनासो बढन थाले पछि नियमन गर्ने भएको हो ।
रामग्राम नगरपालिका भित्र पृथ्वीचन्द्र अस्पताल वरिपरि तथा अन्य विभिन्न बजार क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सस्था,क्लिनीक तथा प्याथोलोजी सेवाहरुको नियमन गर्ने कार्य योजना बनाउन नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखालाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मान बहादुर खड्काले जानकारी गराए । विना दर्ता स्वास्थ्य सस्थाहरुको तत्काल अनुगमन गर्नका लागि के कस्तो कानुनी प्रवाधान रहेको नभए तत्काल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित ऐनको तर्जुमाका लागि शाखालाई निर्देशन दिएको उनले बताए । दर्ता नै नगरि सयौ संस्थाहरु नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका छन् । कतिपय सस्थाले बाहिरका स्वास्थ्यकर्मीको प्रमाणपत्र पेश गरि औषधी ब्यवस्था विभागसँग अनुमति लिएको तर वास्तविक रुपमा उनीहरु नबस्ने गरेको गुनासो पनि रहेको छ । सेवा तथा ब्यवसाय सबै नागरिकले गर्न पाउने अधिकार छ,उनले भने, तर राज्यको नीति नियमको पालना गरेर गर्नु पर्छ ।
अनुगमन गरि दण्डित गर्नु भन्दा के कस्ता मापदण्डहरु उल्लेख छन्,ति मापदण्डहरु पुरा भएका छन ? वा छैनन् । कतिवटा मापदण्ड पुरा भएका छन ? आदीको लगत िववरण तयार गरिने छ । तत्पश्चात ति सस्थाहरुले आफ्नो फाइल चुस्तदुरुस्त पारी तयार गर्न लगाई अनुमति पनि दिइने योजना नगरपालिकाले गर्नेछ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खड्काले थपे, अनुगमन गर्ने भनेको कारवाही नै हो भनेर बुझ्न भएन नियम पुर्वक नभएका सस्थालाई नियमको परिपालना गराउनु पनि हो । लुकि छिपी ब्यपार ब्यवसाय गर्नु भन्दा मापदण्ड प्रकृया पुर्याई सस्थालाई कानुन सम्मत बनाएर ढुक्क साथ ब्यवसाय गर्नु पर्छ,भन्ने नगरपालिकाको मान्यता हो । त्यसमा नगरपालिकाले के कस्तो सहजीकरण गर्ने हो ? त्यसबारे पनि सम्बन्धित संस्था वा फर्मका सञ्चालकले सुझाव दिनु पर्छ । कानुनको परिधिमा रहेर नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो कार्य पनि अनियमित र लुकिछिपि गर्नुको कुनै औचित्य छैन् । त्यसका लागि प्रकृयामा आउनु पर्छ । नगरपालिका भित्र अवैध क्लिनीक वा स्वास्थ्य सस्था छन् भने त्यसलाई जानकारीमा राख्नु पनि स्वास्थ्य शाखाले जिम्मेवारी समेत लिनु पर्छ । त्यस्ता विवरण समेत तयार गर्न शाखालाई सकृया बनाईने अधिकृत खड्काको भनाई थियो । उनले शाखाका स्वास्थ्य सहायक सुरज हरिजनलाई स्वास्थ्य सस्थाको अनुगमन,नियमनका योजना बनाउन निर्देशन समेत गरेका थिए । ब्यवसायिले प्रकृया पुरा गराई अनुमति प्रदान गर्नुस,उनीहरुबाट नगरपालिकाको राजश्वको दायरामा पनि ल्याउनुस भनि आफुले भनेको उनले बताए । केही सातामै यो प्रकृया शुरु हुने उनले दाबी समेत गरेका थिए ।
परासी बजार मात्रै नभई नगरपालिकाको पोखरापाली,मंझरिया,पटखौली,पिपरहिया,उजैनी,हकुई लगायतका बजारमा पनि त्यस्ता अवैध स्वास्थ्य सस्था र क्लिनीकहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । औषधी पसल र फर्मेसीहरुमा पनि भित्र भित्र प्याथोलोजी सञ्चालनमा छन् । भित्र भित्र भिडियो एक्सरे समेत सञ्चालन हुदै आएका छन् तर त्यसका लागि आवश्यक जनशतिm छैन् । यसबारे बेला बेलामा कुरा सार्वजनिक भए पनि स्वास्थ्य शाखाले गैरजिम्मेवार बन्दै गरेको गुनासो पनि नगरपालिकामा उठ्ने गरेको छ । दर्ता गराई स्वास्थ्य क्लिनीक र औषधी पसल सञ्चालन गर्नका लागि विगतमा केही ब्यवसायिले निवेदन समेत दिएका थिए । तर नगरपालिकाबाट त्यसबारे चाँसो नलिए पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा दर्ताका लागि जान परेको एक स्वास्थ्य ब्यवसायिले बताए । प्रदेश सरकारमा दर्ता पछि आफुले बार्षिक ४० हजारसम्म राजश्व बुझाएको जानकारी गराए । नगरपालिकाले दर्ता गरिदिएको भए ति राजश्व नगरपालिकाको आयास्रोत हुन्थ्यो,तर स्वास्थ्य शाखाले काम गर्न नचाहेर अबैध रुपमा सञ्चालन गर्न परेको उनको भनाई थियो । अनुमति पाए पचास लाख भन्दा बढि राजस्व नगरपालिकाले संकलन गर्न सक्ने छ ।
लुकिछिपि ब्यवसाय गर्न कस्ले चाहन्छ र ? तर सम्बन्धित निकायले सहजीकरण र दर्ता त गरिदिन पर्यो,उनले भने,यसको जिम्मेवारी त स्वास्थ्य शाखाले लिनु पर्छ । स्वास्थ्य सस्था दर्ता,अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ नगरसभाले विगत बर्षमै पास गरि सकेको छ । तर स्वास्थ्य शाखाले त्यसलाई विभिन्न बाहाना बनाउदै काम गर्न चाहेको छैन् । स्वास्थ्य क्लिनीक सञ्चालन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखकै छैन्,उनले भने, शाखा प्रमुखको मात्रै होईन्,पृथ्वीचन्द अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टकै सस्था मापदण्ड पुग्दैन् । त्यो भएर पनि स्वास्थ्य सस्थाहरुको दर्ता अनुमति तथा नविकरण विना सस्था सञ्चालन हुने गरेको छ ।
निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रकृया कस्तो छ ?
१.स्वास्थ्य क्लिनिक,डाईग्नोष्टिक सेण्टर,पोली क्लिनिक तथा पच्चीस शैयासम्मको जनरल अस्पतालका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।
२.आयुर्वेद तथा अन्य बैकल्पिक चिकित्सासंग सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुको हकमा दश शैयासम्मका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।
