नवलपरासी,२६ कातिक
सरकारले किसानका लागि वितरण गर्दै आएको रासायनिक मलखाद्यमा उपलब्ध हुने सरकारी अनुदान किसान भन्दा विभिन्न विउँ विजन कम्पनीले फाईदा लिइने गरेको प्रति सरोकारावालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । जिल्लामा रासायनिक मलखाद्य विगतरण सहज सुलभ तरिकाले गर्नका लागि जिल्ला स्तरिय सरोकारवाला कार्यालय तथा सस्था विच भएको बैठकमा सो कुरा उठाइएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीले जहिले पनि मलखाद्यका समस्या देखिने र त्यसबारे गुनासो जिल्ला समन्वयमा समेत आउने गर्दा सरोकारवालाहरुको सर्वपक्षिय बैठक बोलाएका थिए । उतm सरकारी अनुदानमा आउने मलखाद्यमा बफर जोन भनेर प्रदेश सरकारहरुले केही मलखाद्य छुट्याएर मात्र जिल्ला जिल्लामा विगतरण गर्दा किसान भन्दा कम्पनीले उतm अनुदान राहत पाउने गरेको हुदा बफर कोटा हटाउन समेत माग गरेका थिए । सरकारले प्रदेशलाई मलखाद्यको कोटा उपलब्ध गराए पश्चात प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लाका लागि कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ । जिल्लाले पाएको कोटाका मल सतप्रतिसत जिल्ला स्तरिय समितिले पालिका पालिकाका लागि कोटा निर्धारण गर्ने र पालिकाहरुले सहकारी संस्थाहरुलाई कोटा निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
निर्णय प्रकृयामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि समाग्रि कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी बताएका थिए । बफर कोटाको विरोध अन्य जिल्लाबाट पनि भई रहेको सुनिएको छ । यहाँ पनि बफरलाई समेत नियमित वितरण गुर्न पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । वफरमा राखिने १० प्रतिसत मल विभिन्न निजी कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने विउँ विजन कम्पनीलाई पहुँचका आधारमा वितरण गर्दा जनताका लागि पाईने अनुदान निजी कम्पनीहरुले लाभ लिई रहेको हुदा त्यो बफरको मलको दुरुपयोग भई रहेको कुरा उठाएका थिए । बफरका लागि केही मल राख्नु उदेश्य गलत होईन,कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले तर सदुपयोग कतिको भई रहेको छ,त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । प्रदेश सरकारका प्रदेश साँसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिदै वफरका लागि विनियोजित मलखाद्य अ आफ्ना निकटका कम्पनीलाई दिलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पहुँचका आधारमा त्यही मलहरुलाई कुनै खास कम्पनीलाई उपलब्ध गराउदा दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले नवलपरासी जिल्लालाई ७ प्रतिसत मात्र मलखाद्यको कोटा निर्धारण गर्दा झन समस्या भएको छ । सरकारले एक तँ थोरै मल आपुर्ति गरेको अवस्था छ,त्यसमा पनि यस जिल्लालाई मलकोटा घटाएर पठाउदा किसानलाई अन्याय नै भएको उनको भनाई थियो । किसानले पाउने मलखाद्य विगतरणलाई चुष्तदुरुष्त तथा पादर्शि बनाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले बताएका थिए । मल वितरणमा कहाँ कहाँ चुहावट भई रहेको छ,उनले भने,त्यसबारे सबै जिम्मेवार निकायले किसानलाई बेलामै मलखाद्यको आपुर्ति ब्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेका थिए । यदि वफरको मल पहुँचका आधारमा दुरुपयोग भई रहेका छन् भने त्यसलाई पनि हटाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको थियो । पहुँचको आधारमा प्रदेश सरकारले वफर मल वितरण गर्दा केही सिमिति कम्पनी र ब्यतिmलाई मात्र लाभ पुग्न सक्छ,उनले थपे,सरकारी राजस्वले उपलब्ध गराउने अनुदान मल वितरणमा यस्ले असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यसबारे पुर्नविचार गर्न समेत बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाई थियो ।
गत बर्षको मात्र उदाहरण यदि हेर्ने हो भने ३० हजार मे.ट.मल खरिद भएको थियो । बफरमा ५ हजार ५ सय ६२ मे.ट. राखिएको देखिन्छ । जुन बोरामा कुल १ लाख ११ हजार २ सय ४० हुन्छ । यदि प्रति बोरा(५० केजी) ३ हजार अनुदान थपिएको भए ३३ करोड ३७ लाख २० हजार बराबरको अनुदान कृषक भन्दा कम्पनीले प्राप्त गरेका होलान । तर तिनै कम्पनीहरुले अनुदानका सेवा लिएर पछि विउँ वितरण गर्दा किसानले के राहत पाएका होलान ? विचारणिय प्रश्न पनि उठाइएको थियो । त्यसमा पनि एक स्थानका कोटाका मल राखेर आर्का स्थानका किसानलाई विउँ वितरण गरिएको हुन सक्ने आशँका पनि देखिन्छ ।
भारतिय सिमावर्ति किसान तँ नेपालबाट मल आपुर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । मलको कोटा वृद्धि गरी पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म मलखाद्यको केही थपिर आएको भए पनि त्यसलाई बैधानिक कोटा किटान गरि कोटा वृद्धि गरि पठाइएको औपचारिक सुचना नआएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.चौबेले बताएका थिए । उनका अनुसार गत बर्षमा कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्टयाएको मलको कोटा क्रमशःनवलपरासलाई ७.७२,रुपन्देहीमा २३.०७,कपिलबस्तु १४.३३,पाल्पालाई ४.३५,अर्घाखाचीमा ३.४३,गुल्मिमा ४.०१,प्युठान ३ं.५६,दाँगलाई १४.५८,रोप्पा ३.३९,रुकुम पुर्व सुन्य,बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिसतको दरले छुट्याइएको तथ्याँक छ ।
त्यसै गरि नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिसत मानेर सात पालिकालाई क्रमशःवर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९,रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४,सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७,सुस्ता गाउपालिकालाई १२.ं८७,प्रतापपुर गाउपालिकामा १६.२३,सरावल गाउपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको छ । सम्बान्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी सस्था मार्फत मलखाद्य वितरण गराउने ब्यवस्थान वार्ड स्तरसम्म पुर्याएका छन् । यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघिय सरकारबाट २०.६ प्रतिसत मल कोटा पाएको छ । जस्मा कोशीलाई २१.५,मधेश प्रदेशलाई २६.५,बागमतीलाई १४.८,गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६,कर्णालीलाई २.० र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिसत रहेको छ ।
