नवलपरासी,७ भदौ
जिल्लाको सरावल गाउपालिकाले शाखाहरुका लागि सरकारले पठाएको शसर्त योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउने निदेर्शन गरेको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,पशुसेवा महिला बालबालिका लगातका शाखालाई सरकारले नै तोकेर पठाएको शसर्त बजेटका कार्यक्रम पहिला खर्च गरि सकाएर मात्र अनुदान तर्फको योजना सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको हो ।
विगतका दिनमा सम्बन्धित शाखाहरुले शसर्त बजेट खर्च गर्न छाडेर अनुदान तर्फको योजना पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तर त्यसले गाउपािलकाका बिकासका कार्यक्रम प्रभावित बनाएको निकर्ष निकाल्दै त्यस्तो निर्देशन गरिएको गाउपािलका अध्यक्ष शुखाडी प्रसाद चौधरीले बताए । शसर्तको बजेट खर्च नगर्दा अन्तिममा ति कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था देखियो,उनले भने, बरु अनुदान तर्फ आएको बजेट खर्च गर्न नसकिएमा फ्रिज हुदैन् । आर्को बर्ष अल्या ल्याएर थप योजनामा खर्च गर्न सकिन्छ, उनले थपे, तर सम्बन्धित शाखाले पहिला अनुदान तर्फको योजना खर्च गरि काम गर्ने गर्दा फ्रिज हुने शसर्तको रकम सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता हुन्छ,अन्तत ः गाउपालिकाको विकासलाई प्रभावित गर्छ ।
कर्मचारीले पैसो बचाउने मनसाय छाड्नु पर्छ,अध्यक्ष चौधरीले भने, जिल्लाकै कम आन्तरिक आय भएको यो सरावल गाउपालिका हो । त्यसमा पनि फ्रिज गराई काम नगरिदिदा जनताको विकासका काम रोकिन्छ । मन्त्रालयहरुमा यसको अवमुल्यन गर्ने पनि हुन्छ । फ्रिज गराउनु जनता प्रतिको बेईमानी हो । जनताबाट नै सरकारले पत्यक्ष वा परोक्ष कर लगाई राजश्व संकलन गर्छ । त्यही राजश्व बजेटको रुपमा पठाउने गर्छ । तर कर्मचारीले बेलामा काम समेत नगरिदिदा स्थानिय जनताले पाउने अधिकारबाट बन्चित हुन्छन् । त्यो अब देखी नहोस,भनेर आफुले पहिला शसर्त बजेट खर्च गर्नुस अनि मात्र अनुदान तर्फ आँखा लगाउनु भनिएको छ । काम गर्न सकिदैन भने विभिन्न संघसस्था र फर्म मार्फत तेश्रो पार्टी,फर्म वा विज्ञसँग सम्झौता गरि काम गराउनुस भनि निर्देशन गरिएको उनले सुनाए ।
कतिपय बजेट जोड कोषका लागि पनि राख्ने योजना आफुले बनाएको बताए । कुनै कुनै आयोजनामा पालिकाले लागत सहभागिता दिनु पर्ने हुन्छ । कुनै संस्थाले ति काम गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकार र आयोजना पनि पाएर लागत ब्यहोर्न नसक्ने हुदा त्यस्ता कार्यक्रम फिर्ता हुने गरेको छ । त्यसको लागि पनि प्रकृया पुरा गरेर त्यो आयोजनाको काम कर्मचारी गरिदिनु पर्छ । कर्मचारी जति आफ्नो सेवा सुविधा प्रति गम्भिरता देखाउने गरेका छ,त्यो अनुपातमा जनताका सेवा सुविधालाई कम प्राथमिकतमा राख्ने गरेको पनि पाइएको छ । त्यसको अन्त हुनु पर्ने त्यसका लागि आफु लागि परेको सुनाए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम,मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम कतिपय विद्यालयलाई पर्ने तर ति विद्यालयको अन्य स्रोत नभएका कारण लागत सहभागिता बुझाउन नसक्दा फिर्ता हुने अवस्था छ , त्यसको लागि गाउपालिकाकै अनुदानबाट कोष बनाई केही रकम राख्न आवश्यक रहेको उनले औल्याएका थिए ।
शसर्त बजेटसँगै मिल्दाजुल्दा कार्यक्रम पनि अनुदानको कार्यक्रमसँग जोडेर बनाउने र त्यसमा पनि दोहोरोपन हुने सम्भावना भएकोले पनि त्यस प्रति गाउपालिका सचेत रहेको बताए । एउटै प्रकृतिको पनि योजना कार्यालय ब्यवस्थापन,कार्यालय सञ्चालन जस्ता योजना हुने,इन्धन पनि थरि थरिको राखिने गरिएको पनि देखियो,त्यसको पनि एकरुपता ल्याउन आफुले हटाउन लगाएको बताएका थिए । शसर्तको बजेट बेलामै खर्चेर मात्र अनुदान तर्फको योजना खर्च गर्नु पर्ने मान्यता अहिलेको जनप्रतिनिधिहरुको रहेको छ । कर्मचारीले काम गर्दा कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्छ । कुन काम गर्न सकिन्छ,कुन काम गर्न विज्ञ वा संघसस्था माफर्त गर्न सकिन्छ,त्यसको यकिन गरि काम अगाडी बढाउन लगाइएको उनले बताएका थिए । यसमा केही कर्मचारी सकारात्मक छन,उनले भने, केहीको असन्तुष्टि पनि छ । तर गाउपालिका भित्रका जनताको अधिकार प्रति सबै गम्भिर भएर काम गर्नु पर्छ,उनले थपेका थिए ।
