नवलपरासी, ३१ साउन
रामग्राम नगरपालिकाका वार्डअध्यक्षले नै विद्यालयको सुचना पाउन सुचनाको हक प्रयोग गरि सुचना माग गरेका छन् । विगतमा विद्यालय भवनको टेण्डर प्रकृयामा भएको अनियमितताबारे जानकारी लिनका लागि रामग्राम नगरपालिका वार्ड नं.२का वार्ड अध्यक्ष निरज रौनियारले सुचनाको हक प्रयोग गरि सुचना माग गरेका हुन ।
आफ्नै वार्ड भित्र रहेको पवन माविमा विगत बर्षमा टेण्डर प्रकृयामा तत्कालिन वार्ड अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलेर अनियमितता गरेको स्थानियले आरोप लगाए पछि उनले सोबारे जान्न खोज्दा विद्यालयले वेवास्ता गरेको थियो । अहिले विद्यालयको टेण्डरसम्बन्धि सुचना र कागजात उपलब्ध गराउनका लागि वार्ड कार्यालयकै लेटरप्याड प्रयोग गरि सुचना माग गरेका हुन् । सुचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरि वार्ड अध्यक्ष रौनियारले रामग्राम न.पा. वार्ड नं.२ को वडा कार्यालयलाई सुचना आवश्यक भएकोले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार ति सुचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
सुचनामा आर्थिक बर्ष २०७४/०७५, आब २०७५/०७६ र २०७६/०७७ सालको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णय र भवन सम्बन्धि टेण्डर प्रकृया देखी २०७६सम्मको भवन निर्माणमा भएको समाग्रि प्रयोग देखी टेण्डर प्रकृया र सहमति सहितको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । त्यसैगरि सम्झौता देखी नै भवन निर्माण खर्चका बिल,भरपाई,स्टिमेट समेत माग गरिएको कुरा उल्लेख छ । तत्कालिन वार्ड अध्यक्षले आफ्नै पसलको समाग्रि विद्यालयमा प्रयोग गराई भुतmानी लिनका लागि टेण्डर प्रकृयामै अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विगत पनि यसबारे कुरा उठेको नगरपालिकामा समेत माग गरिए पनि वेवास्ता हुदै आए पछि अहिले वार्ड अध्यक्षले सुचनाको हक प्रयोग गर्न परेको जनाकारी गराएका थिए । जबकी नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन अनुसार वार्ड अध्यक्ष वार्ड शिक्षा समितिको अध्यक्ष पनि हुन् ।
वार्ड शिक्षा समितिकै अध्यक्षले एक सार्वजनिक निकायको सुचना पाउन मुस्किल छ,भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सुचनाको हक कसरी प्रत्याभुती गर्न सक्छन ? नेपालको संविधान २०७२ मा सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सुचना पाउने हक हुनेछ, भनेर भौलिक हक प्रदान गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धीले समेत धारा १९ मा सुचनाको हकलाई मानवअधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यसरी माग गरिएको सुचना दिन नमिल्ने भनेर उचित कारण सहित निवेदनमा दरपिट गर्नु पर्छ वा सुचना तोकिए बमोजिम दिनु पर्छ । सुचना नपाउनु मौलिक हक र मानवअधिकारको उलघंन पनि हो ।
buy priligy dapoxetine online 5 ОјM of forward and reverse primers 52 and Power SYBR Green PCR Master mix Applied Biosystems