नवलपरासी,२२ बैशाख
बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरुका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाइ नभएको डिभिजन बन कार्यालयले जानकारी गराएको छ । बनक्षेत्र बाहिरका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्न पाउने भए पनि बनक्षेत्र भित्रको अधिकार स्थानिय सरकारलाई नदिइएको डिभिजन बन अधिकृत जिवन पंगेनीले जानकारी गराएका हुन् ।
उनले नेपालको संविधानको अनुसुचि र बन ऐनको प्रावधानबारे जानकारी गराउदै संविधान र ऐनले बन क्षेत्र भित्रको खोलाजन्य समाग्रिको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तरगतको डिभिजन बन कार्यालयलाई नै रहेको देखाए । स्थानिय सरकारको रुपमा रहेका गाउपालिका र नगरपालिकाले खोलाजन्य समाग्रि निकासीका लागि वातावरण प्रभाव मुल्याँकन गराउने र सोही अनुसार जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन गराई निकासी गर्ने कार्य विगतमा गर्दै आएको भए पनि अब देखी ति कार्य गर्न नहुने उनको भनाई थियो । संविधानको धारा ५७ को उपधारा २,धारा १६२ को उपधारा ४,धारा १९७ को उपधारा ३, र धारा२३२ को उपधारा ७ धारा २७४ को उपधारा ४ र धारा २९६ को उपधारा ४ सँग सम्बन्धि प्रदेशको अधिकार सुचीको विषयमा बुदा नं.५ र बुदा नं.१९ अनुसार संवैधानिक अधिकार रहेको देखाएका थिए ।
बुदा १९ मा प्रदेश भित्रका राष्ट्रि बन,जल उपयोग तथा वातावरण ब्यवस्था उल्लेख भएका छन् । त्यसै गरि बन ऐन को परिच्छेद १७ को विविध अन्तरगत दफा ८८ को उपदफामा बन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी ब्यवस्थापनको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थले बन क्षेत्र,वातावरण,बस्ती,खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भई बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यस खालको ब्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन ब्यवस्थापन र विक्रि वितरण डिभिजन बन कार्यालयबाट गरिने छ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरि उतm दफाको उपदफा २ मा बनक्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्देशनालयको सिफारिसमा मन्त्तालयले स्वीकृत गर्नेछ र स्वीकृत वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्ध्ति डिभिजन बन कार्यालयको हुनेछ, भनि उल्लेखित छ । यसै गरि सोही दाफाको उपदफा ३ अनुसार खोला खोल्सी ब्यवस्थापन गर्दा संकलित नदीजन्य पदार्थ को विक्रि वितरणको लागि लिइने शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो आय डिभिजन बन कार्यालय मार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,भनि उल्लेखित गरिएको छ ।
दुई साता पाहिला जिल्ला समन्वय समिति सहित सात पालिकार्ले डिभिजन बन अधिकृत पंगेनीलाई खोला निकासीमा असहयोग गरेको भन्दै आवश्यक कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै कारावहीका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सि गरेको थियो । सो कार्यप्रति डिभिजन बन अधिकृत पँगेनीले खेद ब्यतm गरेका थिए । उनले स्थानिय सरकार र समन्वय प्रमुखलाई डिभिजन बन कार्यालय नै खारेजी गराउने चुनौती समेत दिइएका थिए । अख्तियारी नै नभएको निकायले अनावश्यक निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको समेत उनले आरोप लगाएका थिए ।
डिएफओलाई के कारवाही गर्न सिफारिस गरेका हुन,डिभिजन बन कार्यालय नै खारेज गरे पछि डिएफओ त्यसै गईहाल्छन् भनि आक्रोस पनि पोखेका थिए । लोकसेवा पास गरेर आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी कानुनको अधिनमा बसेर काम गर्ने हुन, । कुनै नेता,जनप्रतिनिधिको कानुनले नमिल्ने अवस्थामा दवाव र प्रभावमा परि हस्ताक्षर गर्दै जानु कानुनको खिल्ली उठाउनु हो । त्यो कर्मचारीले गर्न मिल्दैन् । अझ बन क्षेत्र राष्ट्रिय कानुनले मात्रै नभई केही अन्तराष्र्टि«य कानुनलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ । बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाजन्य पदार्थले कस्लाई नोक्सान पुर्याउछ ? उनले प्रश्न गरेका थिए । बनक्षेत्र बाहिरका खोलामा खोलाजन्य समाग्रि उठाउन कहाँ बनले रोकेको छ ? एकै नासले जनप्रतिनिधिहरुले हेर्नु गलत भएको बताएका थिए ।
बन कार्यालयको प्रमुख दायित्व बन र बन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु हो,राजस्व उठाउनु सहायक जिम्मेवारी मात्र हो । सुनवल नगरपालिका भित्रका तुरिया खोलाको खण्ड १,खण्ड २ चुरे भित्र पर्छ । खण्ड ३ र खण्ड ४ मात्रै चुरे बाहिर छ । बिसासय खोला७ वटै खण्ड चुरे भित्र पर्छ । विसासय कै खण्ड २ क पनि चुरे क्षेत्रमा छ । उतm खोलाको खण्ड ख २ को ख मात्रै चुरे बाहिर छ । भुमही खोलाको दुई वटा खण्ड चुरे बाहिर रहेको छ । यि खोलाबाट सुनवल नगरपालिकाले झण्डै ६० हजार घनमिटर खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्न सहमति जुटाउन खोजेको छ । त्यसमा डिभिजन बन अधिकृतले निकासी गर्ने क्षेत्रको जिपिएस कोड हेर्दा बनक्षेत्र पर्ने भएकोले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण बैशाख २ गते जिल्ला स्थित स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले डिएफओ पंगेनीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि निर्णय गरेका थिए । उतm निर्णय जिल्ला समन्वय समितिले पत्रचार गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिएको जनाएको थियो ।
जिल्लामा गठित ढुगाँ,गिट्,िबालुवा,उत्खनन,विक्रि वितरण तथा ब्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर राष्टपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको कार्यालयमा पठाउने र पछि सो कार्यालयले अनुगमन गरे पश्चात मात्र जिल्लाका खोलानाला नदीबाट निकासी गर्न पाउने प्रवाधान छ । सो समितिको सदस्यमा डिभिजन बन कार्यालय पनि सदस्य रहेको छ । बन कार्यालयका प्रतिनिधिले सहमति र हस्ताक्षर नगर्दा विभिन्न खोलाबाट निकासी गर्न चुरेले सहमति दिन मानेको छैन् । चुरेले सहमति दिन बनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको भन्दै अनुगमन गर्न नमान्दा खोलाको निकासी ठेक्का गर्न समस्या देखिएको अनुगमन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताएका थिए ।
