नवलपरासी,२० बैशाख
सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्याधिश सपना प्रधान मल्लले न्यायिक क्षेत्रमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुको ठूलो योगदान रहेको बताएकी छिन् । नवलपरासीमा शनिवार न्यायीक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उदघाटन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन् ।
जिल्लाका सातवटै न्यायिक समितिको संयतm आयोजनामा भएको न्यायीक समिति जिल्ला सम्मेलन नेपाल मै पहिलो अभ्यास भएको चर्चा गर्दै उनले यस्तो सम्मेलनले न्यायीक क्षेत्रको साझा समस्या र सामुहिक समाधानलाई सहयोग पुर्याउने बताईन् । सामुदायिक मेलमिलाप कर्ताहरुको योगदानको प्रशंसा गर्दै भनिन्, न्याय सेवाका प्रमुख सहयात्रीहरु मेलमिलापकर्ता पनि हुन् । तर मेलमिलाप कर्ता र न्यायीक समिति एउटै होईन् । न्यायीक समितिले विधि कानुन र प्रकृयागत चल्छ, तर मेलमिलापकर्ता पिडित र पिडिक विच समान्जस्ता ल्याउदै आफ्ना शिप र कौशल प्रयोग गरि प्रत्यक्ष न्यायको अनुभुति गराउने सामुदायिक कार्यकर्ता हुन् ।
न्यायीक समिति,जिल्ला अदालत,उच्च अदालत, विशेष अदालत लगायतका अर्धन्यायिक निकाय लगायत सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्यायका लागि फैसलाहरुले पिडितलाई न्यायको अनुभुति नगराउन पनि सक्छ, तर मेलमिलापको न्यायको अनुभुति र महशुस गरेरै जाने गर्छन् । सामुदायिक मेलमिलापक कर्ता जति सक्रिय भएर परिचालन भए त्यती नै न्याय क्षेत्रका संघस्थामा पर्ने भार कम हुदै जाने जानकारी गराएकी थिईन् । सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको सेवा सुविधाबारे बोल्दै उनले अहिलेको स्थानिय सरकारको न्यायीक समितिका संयोजक स्थानिय सरकारको योजना प्रमुख पनि हुने हुदा सेवा सुविधानबारे पनि योजना बनाउन सक्ने दर्शाएकी थिईन् । मेलमिलापकर्ता,न्यायीक समितिका पदाधिकारी कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने तालिम,शिप र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम माग भएर आएमा सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो योजनामा समावेश गरेर कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता जनाएकी थिईन् ।
सम्मेलनमा स्वागत मन्तब्य बयतm गर्दै पाल्हीनन्दनकी न्यायीक समिति संयोजक रहेकी उपाध्यक्ष फातिमा खातुन (सकिना)ले जिल्लामा न्यायीक समितिद्धारा भए गरेका प्रगतिहरु सुनाएकी थिईन् । त्यसै गरि कार्यक्रम रामग्राम नगरपालिकाकी न्यायीक समिति संयोजक सम्झाना चौधरीको अध्ययक्षतामा भएको थियो । जिल्लाका सात वटै न्यायीक समितिमा परेका मुद्दा विवाद मध्ये २हजार २ सय ५८ वटा मुद्दा मेलमिलापकर्ता मार्फत मेलमिलाप भएर गएको छ,भन्ने ५ सय २१ वटा मुद्दाको फैसला न्यायीक समितिहरुले गरेका छन् । जिल्लाका न्यायीक समितिहरुमा २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसै गरि ७० वटा मेलमिलाप केन्द्रहरुमा ३ सय ६६ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । यदि यस्तै न्यायीक समिति र मेलमिलापकर्ताहरुको क्रियाशिलता नभएको भए उल्लेखित विवादहरु पनि जिल्ला अदालत हुदै न्यायीक निकायमा जाने भएका थिए ।
स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ संग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । जस्समा सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा आर्कोले चापी,मिचि वा घुसाई खाएको,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,पति पत्निको विचको सम्बन्ध विच्छेद रहेको छ।
अँगभँग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,गाली बैइज्जती,लुटपिट,पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको विवाव पर्छ । त्यसै गरि अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको,अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको,ध्वनी प्रदुषण गरि वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यतिmवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ,तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ ।
त्यसैगरि न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर,बाँध पैनी,कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग,अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन घाँस,दाउरा,ज्याला मजदुरी नदिएको,घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको,बार्षिका २५ लाखसम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा,अन्य ब्यतिmको घर,जग्गा वा
म्पतीलाई असर पर्ने गरि रुख विरुवा लगाएकोआफ्नो घरवा कलेसीबाट अर्काको घर,जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरु पर्छ ।
त्यसै गरि सधियार जग्गा तर्फझ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकाल देखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको,बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास,बस्तु भाउ चराउने चौर,कुलो,नहर,पोखरी,पाटी पौवा,अन्त्येष्टि,धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघिय तथा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुन सक्ने भनि तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ ।
