सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निशुल्क शिक्षा बनाउन सरोकारावालालाई कार्यशाला

नवलपरासी,५ मंसिर
सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क र गुणसतरिय शिक्षाका लागि विद्यालय ब्यवस्थापन र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गरिएको छ । स्थायिन कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रले विद्यालयमा काम गर्न कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पहिचान गर्दै त्यसका लागि नेतृत्वलाई सो कार्यशाला गराएको हो ।
यहिँ शैक्षिक सत्र भित्र सबै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति,वार्ड हुदै गाउपालिकालाई पुर्ण निशुल्क शिक्षा गाउपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ उतm कार्यशाला गरिएको सस्थाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पुर्व साँसद रामलखन हरिजनले बताए । उनका अनुसार विगतमा विद्यालयमा शुशासन अभियान सञ्चालन गर्न दवाव समुहले कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजना अनुसार नै ति समुहलाई शसतिmकरण र क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यशाला गराइएको जनाए । सो कार्यशालाको सहजीकरण संविधानसभा सदस्य दुलारी हरिजन,गाउपालिका शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकारी दिल्ली ढुगाँना र पत्रकार बेचु गौडले गरेका थिए । गाउपालिका स्थित दवाव समुह,दलित तथा महिला जनप्रतिनिधिहरुकै सहभागितामा आयोजित सरोकारवाला विच एक दिने सामुहिक कार्यशालाले भएको थियो ।
गाउपालिकालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा विभिन्न बहानामा उठाइदै आएको शुल्कबारे औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउदा पनि अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने कार्य नभएको कारण अब गाँउ टोलका चोकहरु भेला गर्ने,पर्चाहरु वितरण गर्ने र कानुनमा भएको ब्यवस्था र कार्यान्वन नगरेको अवस्थाबारे जानकराी गराईने दवाव समुहका अध्यक्ष निवास यादवले बताएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो, उनले भने,संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भएको छ,तर सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य रोकिएको छैन् ।
संविधान र ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि अभियान सञ्चालन गर्न परेको उनको भनाई थियो । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने कार्य निरन्त चलिरहेको हुदा संविधान र ऐन कार्यान्वयन तफै स्थानिय तह र स्थानिय जागरुक बनाउन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको दवाव समुहका अध्यक्ष यादवले जानकारी गराएका थिए । यो कार्यशालाले सरोकारवालालाई उत्साही बनाएको छ, उनले भने,अब ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा अभियान सञ्चालन हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्ना काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी पाएका छन । दवाव समुहले पनि कानुनी विधि प्रकृयाको बुझाई भएको छ । यसले गर्दा विद्यालय शुसासनका मुख्य चार भाग,पार्दर्शिता,सहभागिता,पाठ्यक्रम परिमार्जन र स्रोत ब्यवस्थापनबारे कार्यशालाले प्रष्ट्याएको उनको भनाई थियो ।
कार्यशाला मै नेतृत्व क्षमताबारे जानकारीले झन शसतm बनायो, उनले थपे, अब विद्यालय,अभिभावक र शिक्षकको अन्तरसमन्वय र जनप्रतिनिधिको भुमिका प्रभावकारी हुनेछ । अभियान पुर्व यदि कुनै वार्डले विद्यालयलाई पुर्ण निशुल्क बनाउने घोषणा गर्यो,भन्ने ति वार्डका जनप्रतिनिधि र विद्यालयलाई सम्मान गर्ने,घोषणा गर्ने विद्यालयलाई दवाव स्वरुप चोक चोकमा अभिभावक जागरणका लागि भेला सम्मेलन गर्ने कार्य गरिन्छ । त्यसलाई पनि उपेक्षा गरिएमा कानुनी उपचार खोज्ने उनको दाबी थियो । विद्यालय प्रशासनले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दा अन्य शिक्षकहरु समय र दायित्व प्रति गम्भिर हुन सकेका छैनन्,उनले भने,विना रसिद रकम उठाउने र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई भोज खुवाउने जस्ता कार्य पनि विद्यालयमा हुने गरेको भेटिएको छ । यस्तो विकृतिले गुणस्तरिय शिक्षा कसरी हुन्छ ? उनले थपे,विद्यालयको अनुगमन गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि अनुगमन हुन सकेको छैन् ।
नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना र पठनपाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरुबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था छ । प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समुहले काम गर्दै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *