नवलपरासी,२ मंसिर
जिल्ला स्थित बुद्ध शान्ति साझेदारी बनको कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाई हुदा करोडौको काठ दाउरा विक्रि वितरणमा समस्या देखिएको छ । बुद्ध शान्ति साझेदारी बन समुहले तयार गरेको कार्ययोजना असार मासन्त मै सकिएको र यो चालु आर्थिक बर्षमा कार्ययोजना अहिलेसम्म बन्न नसक्दा साझेदारी बन समुहमा रहेको झण्डै चार करोड मुल्यको काठ र लाखौ मुल्यका दाउरा विक्रि वितरण रोकिएको हो ।
बबेलामै कार्ययोजना बनाई बन मन्त्रालयमा कार्ययोजना पास गराएर काम गर्नु पर्ने भए पनि चाँसो लिइएर कर्मचारीले काम नगरिदिदा समस्या भएको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार डिभिजन बन अधिकृत(अिएफओ)ले सबै शाखाको कार्य प्रगतिबारे नियमित समिक्षा गर्नु पर्छ,उनले भने,तर कार्यालयमा डिएफओ भेटाउनै मुस्लिक पर्ने गरेको छ । विगतमा पनि साझेदारी बन समुहको काम हेर्ने गरि तोकिएका अधिकृतलाई थप काम लगाउने गर्दा पनि समस्या देखिएको थियो । साझेदारी बन समुहका लागि छुट्टै एक जना अधिकृत तोकिनु पर्ने हो,तर डिएफओले त्यसरी गराउन नसक्नुले साझेदारी बन समुहका कामहरु ढिलाई हुने गरेको छ ।
कार्यालयका अन्य काम पनि गर्ने र पार्टटाईमको रुपमा साझेदारी बन समुहको काम गर्ने प्रवृति बन कर्मचारीमा देखियो,उनले भने,जिल्लाकै साझेदारी बन समुह ठूलो क्षेत्रफल भएको बन समुह हो,त्यसबाट डिभिजन बन कार्यालयको साझेदारी रहेको छ । बन समुहबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको आधा डिभिजन कार्यालयले विक्रि वितरण गर्छ,आधा बन समुहका उपभोतmालाई ब्यवस्थान समितिले वितरण गर्ने गर्छ । साझेदारी बन समुहमा ३० हजार क्वीफिट काठ र ६० चट्टा भन्दा बढि दाउरा विगत बर्षकै विक्रि वितरण नभई थन्किएका छन् । ३० हजार क्युफिट काठको प्रति क्युफिट १ हजार २ सय ५० का दरले ३ करोड ७५ लाख राजस्व मात्रै उठ्छ । त्यसले बजारमा करोडौको कारोबार हुने वातावरण तयार गर्छ । हजारौको रोजगारीको सृजना गर्छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि बन समुहले थप काठ काट्नु पर्ने बेला भई सकेको छ । बन कर्मचारीले सामुदायिक बन समुहका कार्य जति सक्रियताले गरिदिइने गर्छन्,सो अनुरुप साझेदारी बन समुहको काम गर्नमा समस्या देखिएको छ ।
जिल्लाको सुनवल,रामग्राम नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउपालिकाका उपभोतmालाई लक्षित गरि झण्डै १ हजार ७ सय हेक्टर बनलाई साझेदारी बन ब्यवस्थापन गरि काम हुदै आएको थियो । केही समय साझेदारी बन समुहको पदाधिकारी छनौटले समस्या देखिएको थियो । राज्य पुर्नसंरचना हुदा विगतका वार्डहरु फेरिएको थियो । त्यसले बन समुहको निर्वाचन प्रकृयालाई असर पारेको थियो । केही बर्षसम्म नै कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा बन समुहले काम गर्न परेको थियो । कोभिड महामारीले समेत प्रभावित बनाएको थियो, उनले भने, प्रदेश बने पछि बन क्षेत्रको अधिकारका कुरालाई लिएर बन ब्यवस्थापनमा समस्या आयो ।
पछि बैज्ञानिक बन ब्यस्थापन कार्ययोजना बनाई काम हुदै आएको बन भित्र तत्कालिन बन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगर बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन सम्बन्धि कानुन नै खारेज गरिदिए । त्यसले गर्दा पनि बन ब्यवस्थापनमा समस्या आएको थियो । पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोही बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन गर्ने गरि बन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित बन ब्यवस्थापन सम्बन्धित कानुन बनाएर सो कार्यलाई निरन्तरता दियो । अहिले सोही अनुसार बुद्ध शान्ति साझेदारी बन ब्यवस्थापन समुहले काम अगाडी बढाएको थियो । गत बर्ष सोही प्रणाली अनुसार बुद्ध शान्ति साझेदारी बनका पदाधिकारीहरु सक्रिय भएर बनबाट रुख कटान गरि काठ दाउराको भण्डारण त गरे तर असार भित्र विक्रि वितरण गर्न सकेनन् । असारमा कार्ययोजनाको म्याद सकियो । काठदाउरा विक्रि हुन सकेन्,काठदाउरा संकलनमा लागेका लगानी समेत अहिले उधारो तिर्न बाकी रहेको बन समुहले जनाएको छ ।
सामुदायिक बनहरुले धमाधम आफ्नो काम गरेको भए पनि उपभोतmा र डिभिजन बन कार्यालयको दुबैको साझेदारीमा ब्यवस्थापन गरिने बनको कार्ययोजना बनाउनमा ढिलाई भएका कारण समस्या हुने गरेको छ । यसले राजस्व र रोजगारीमा समेत असर पर्ने गरेको छ । कर्मचारीले यदि गर्न सकिदैन् भने कन्सल्टेन्सिलाई जिम्मा लगाएर पनि काम गराउन सक्नु पर्छ,तर कार्ययोजना निर्माण अल्झिए पनि विगतका काठ दाउरा थन्काएर राखिएको छ । उता उपभोतmाहरु समेत काठ दाउराबाट बन्चित भएका छन् ।
उपभोतmाबाट पटक पटक काठ दाउरा माग हुदै आएको तर उपलब्ध गराउन नसकिएको बुद्ध शान्ति साझेदारी बन समुहका अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीले बताए । आँखा अगाडी नै काठ दाउरा राखिएको छ,उनले भने, तर कार्ययोजना नबन्दा उपभोतmालाई फर्काउन परेको छ । काठ कुहाउनु भन्दा विक्रि गरेको भए राज्यलाई राजस्व आउथ्यो,विक्रि वितरणमा रोजगारी सृजना हुन्थ्यो र उपभोतmाहरुले काठ दाउरा पाउने अवस्था हुन्थ्यो । कार्ययोजनाकै ढिलाईले काठ दाउरा विक्रि वितरण हुन नसकेको डिभिजन बन कार्यालयका बन अधिकृत अर्जुन भगतले कार्ययोजना बनाउने कार्य भई सकेको र बन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाए पछि विक्रि वितरण हुने बताएका थिए ।
बुद्ध शान्ति साझेदारीमा आश्रित ११ हजार ४ सय ४२ घरधुरीका ६३ हजार ७ सय ७६ जनसंख्या रहेको छ । त्यसबाहेक डिभिजन बन कार्यालयले आफ्नो भागको काठ जिल्ला आपुर्ति समिति मार्फत जिल्ला भरिका उपभोतmालाई वितरण गर्ने र बचेको काठ दाउरा लिलाम विक्रि गरेर देश भरिका उपभोतmालाई आपुर्ति गर्न सक्नुका साथै राजस्वमा योगदान पुर्याउने छ । बन मात्रै नभई धेरै क्षेत्रमा कर्मचारीले तलब भत्ता खानमा पछाडी नपर्ने तर काम गर्नमा आनाकानी गर्ने प्रवृतिले देशकै आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक वितिसक्दा आमदनी ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड छ,भन्ने सरकारको खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड भएको छ । आमदनी भन्दा खर्च बढि देखिएको छ ।
