नवलपरासी,८ भदौ
सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क बनाउनु पर्ने माग
गर्दै प्रतापपुरमा विद्यालय शिक्षा पुर्ण बनाउन गठिन दवाव समुहले ९ बुदे माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । संविधान र ऐनको पुर्ण पालना गर्न गराउन कानुनद्धारा अधिकार प्रदत्त गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सो ध्यानाकर्षपत्र बुझाएका हुन् ।
दवाव समुहका अध्यक्ष निवास यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर त्यसको प्रतिलिपि गाउपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवलाई समेत बुझाएका थिए । बुझाईएको ध्यानाकर्ष पत्रमा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना र पठनपाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरुबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समुहले बुझाएका मागका विभिन्न बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशन दिदै कार्यान्वयन गराउनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र पेश गराएको थियो ।
दवावसमुहले बुझाएको मागपत्रमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा पुर्ण रुपमा लागु गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुबाट नियमित रुपमा सहयोगको नाममा (बाध्य पारेर रकम) शुल्क लिने गरेकोले त्यसलाई रोक्दै निशुल्क शिक्षा लागु गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको नाममा आउने छात्रवृति र दिवा खाजाको पैसा विद्यार्थीलाई उपलब्ध नगराई विद्यालयको अन्य प्रायोजनमा खर्च गरेकोले सो को अनुगमन गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा समान कक्षाको विद्यार्थीहरुको लागि दुई प्रकारको कक्षा संचालन गरी अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट शिक्षण गराउना (विद्यालय पोशाक समेत फरक फरक देखाउने ) ले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईमा समानताको हकको चरम उलंघन भएको हुँदा शिक्षण पद्धतिको समान तरिका लागु गर्नु पर्ने रहेको छ ।
त्यसै गरि सामुदायिक विद्यालयहरुमा विदाहरु धेरै भएकोले शैक्षिक गुणस्तरमा कमि देखिएकोले विदामा कटौती गर्नु पर्ने वा सो (विदा वापतको समय सोधभर्ना) कसरी मिलाउने प्रवन्ध गर्नु पर्ने, विद्यायलमा विद्यालयहरुले प्रयोग गर्ने शौचालयको अवस्था दयनिय रहेको छ । विद्यालयको शौचालयमा शिक्षक र विद्यार्थी लेखी शिक्षक र विद्यार्थीहरु बीच चरम विभेद भएकोले शौचालय प्रयोगमा समानताको हक लागु गर्नु पर्ने अर्थात महिला पुरुष दुई प्रकारको सौचालय ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी नगरी विद्यालयको विकासको लागि विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई आर्थिक स्रोतको रुपमा प्रयोग गरेकोले वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास गर्नु पर्ने रहेको छ ।
यसैगरि सामुदायिक विद्यालयहरुको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण शिर्षक खुलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण,लेखा परिक्षण,बजेट कार्यक्रमको अनुमानित आय ब्ययको प्रस्तुतिकरण,विद्यालयमा दोहरो लेखा प्रणाली ब्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न लगाउनु पर्ने, विद्यार्थी ÷ अभिभावकबाट शिक्षक सम्मान एवम् सद्भाव घटदै गएकोले शिक्षक प्रति अभिभावकहरुको सकारात्मक भावनाको विकासको लागि अभिभावक तथा आमा अभिभावक तालिमको व्यवस्थापन गर्नुको साथै नियमित रुपमा शिक्षक अभिभावक अन्तरक्रिया गरिनु पर्ने रहेको थियो । सो ध्यानाकर्षपत्र दवाव समुहले गाउपालिका अध्यक्ष्र यादव सहित, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, भगवती प्रसाद यादव, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, नवलपरासी ,. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ, नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य देवकरन कलवार र संघिय सांसद सदस्य बिनोद चौधरीलाई समेत बोदार्थ पठाइएको जनाएको थियो ।
