संविधानमा राखिएको निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि प्रावधान सरकारहरुले जनतालाई प्रत्याभुत गराउनु पर्छः संविधानसभा सदस्य खनाल

नवलपरासी,१८ साउन
संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई मुलुकका तिनवटै सरकारले लागु गर्दै जनतालाई प्रत्याभुत गराउनु पर्ने संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विक्रम खनालले बताएका छन् । जिल्लाको प्रतापपुर गाउपालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिईने(पुर्ण निशुल्क) शिक्षा दिईने गारि सञ्चालन भई रहेको अभियान प्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
गाउपालिकामा आयोजित निशुल्क शिक्षाका लागि सरोकारवालाहरुको विच सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कुनै पनि मुलुकको समृद्धि शिक्षाले सम्भव भएको कुरालाई अंगिकार गरि संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । सोही अनुसार नै कानुन बनाई शिक्षामा लगानी बढाउन समेत उनले सुझाव दिइएका थिए । कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्र(लार्क)द्धारा आयोजित उतm संवाद कार्यक्रममा गाउपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले पनि सिमित साधन स्रोत भए पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामै राखेर गाउपालिकाले काम गरिरहेको र क्रमशःशिक्षा प्रतिको दायित्वबोध गर्दै पुर्ण निशुल्क शिक्षा बनाई नेपालको पहिलो गाउपालिका घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

केही दिन अगाडी पुर्ण निशुल्क शिक्षा दिइने गाउपालिका घोषणा गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिलाई शसतिmकरण कार्यक्रम गरिएको थियो । संविधान तथा ऐन कानुनमा आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क दिईने प्रावधान भए पनि विभिन्न बाहानामा विद्यालयले शुल्क लिइने कार्य गरिरहेको हुदा त्यसबारे जानकारी गराउने उदेश्यले पालिका भरिका विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघलाई शसतिmकरण कार्यक्रम समेत भई रहेको गाउपालिकाले जनाएका छ ।
विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने,अभिभावक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले सो शसक्तिकरण कार्यक्रम गरिएको कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रका संरक्षक समेत रहेका संघिय सँसद राष्ट्रिय सभाका पुर्व साँसद रामलखन हरिजनले बताएका थिए । कानुनको पालना गर्ने गराउनुका साथै विद्यालयमा शुसासन स्थापना गर्न विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई नै पहिला जागरुक गराउनु पर्ने औश्यकता ठम्याएर शसतिmकरण गर्न लागिएको उनले सुनाए । सविधान र कानुनका पालना नगर्नु अपराध हो,उनले भने,कानुन भित्र रहेका प्रावधानलाई छलकपट झुक्याई दुरुपयोग गर्नु एक प्रकारको ठगि पनि हो । त्यो पनि अपराध सरह नै भएको हुदा यसले विद्यालयमा भ्रष्टाचार देखिएको उनको भनाई थियो ।
विद्यालयमा शुसासन कायम गर्न तथा सहजीकरणका लागि गाउपालिका स्तरिय दवाव समिति समेत बनाइएको छ । विद्यालयमा पार्दशिता गराउन सके शिक्षा क्षेत्रममा आफै शुसासन बढदै जाने दवाव समितिका अध्यक्ष निवास यादवले बताए । उनले यसका लागि विद्यालय विद्यालय मै पुगेर डाटा लिइने कार्य पनि शुरु गरेको सुनाएका थिए । शिक्षा ऐनमा कुनै प्रकारको शुल्क लिईन नपाईने प्रावधान छ, उनले भने,गाउपालिकाले बनाएको ऐनका ति प्रावधान खारेज गर्नु पर्छ कि लगानी गर्नु पर्छ,निशुल्क लेख्ने तर शुल्क उठाउन लगाउने कार्य गलत हो ।
विद्यालयले लिइने शुल्कको औचित्यता सिद्ध गर्नका लागि पहिला विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाईने र अभिभावक भेला गराउदै जागरण र स्थानिय सरकार प्रति दवाव सृजना समेत हुने उनको भनाई थियो । विद्यालयमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिएको छैन्,उनले भने,विद्यालयले बार्षिक आफ्नो योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने,बजेट बनाई अभिभावक भेला गराएर सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कार्य भई रहेको छैन् । यसले विद्यालय र अभिभावक विचको दुरी कायम छ । ति दुरी हटाउन दवाव समितिले अभिभावकलाई शिक्षा दिईने र विद्यालयलाई पारदर्शि बनाउनमा सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो ।
अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई कुनै प्रकारको शुल्क लिइन आवश्यक छैन्,उनले भने,यसका लागि सरकारी निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउन आश्यक छ । संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने सरकारी निकाय नै हो,तर भ्रमित गरि ब्यवस्थान समितिको निर्णय गराई यस्ता गैरकानुनी कार्य गराउने र अपराधको मतियार बनाउने कार्य पनि भई रहेको छ । आउने दिनमा यस कार्यलाई रोक्नु पर्ने उनको तर्क थियो । शिक्षाको अधिकार बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो,निशुल्क शिक्षा पाउनु उनिहरुको कानुनी अधिकार हनन भई रहेका छन् । त्यसबारे अभिभावक,समिति सदस्यहरु समेत सचेत हुन आवश्यक देखिएको कार्यक्रमका सहजकर्ता सन्तोष हरिजनले बताए ।
विद्यालयमा स्रोत छैन्,भन्ने कुरा उठाईन्छ,तर कुन कार्यका लागि कति कहाँ ?बाट स्रोत उठाउने योजना तर्जुमा हुदैन् । संस्थागत(निजी) विद्यालय जस्तै शुल्क उल्लेख नगरि आर्थिक सहयोगको नाममा जबरजस्ती रकम असुल्ने कार्य विद्यालयले गर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार भएको हुदा भ्रष्टाचार मुक्त विद्यालय र पुर्ण निशुल्क पठनपाठन गाउपालिका बनाउनमा गाउपालिकाका सबै अभिभावक र सरोकारवाला मिलेर अगाडी बढेर अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । सो अभियानका लागि युएसएडको सहयोगमा एशिया फाउण्डेसन लगायतका संघसस्थाले समेत सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।