
नवलपरासी,६ मंसिर
संघिय संसद प्रतिनिधिसभा सदस्य (साँसद) बिनोद चौधरी छठ पर्व सकिने लगत्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कृयाशिलता बढाएका छन् । अधिकाँस समय मुलुक बाहिर बिताउने गरे पनि नेपाल भएको बेला महिनामा एक साता जिल्लाका समस्या र आफ्नो संसदिय क्षेत्रमा विताउदै जनताको समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनको कार्यक्रम अनुसार नै अहिले जिल्लामा कृयाशिलता देखाएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य समेत भएकोले पार्टी गतिविधिसँगै समाजिक तथा राजनीतिक समस्याबारे पनि सरोकारवालासँग छलफल चलाउदै आएको उनका सचिवालयमा कृयाशिल पुरुषोत्तम सुवेदीले बताए । जिल्लामा थोरै समय विताउने गरे पनि सक्रिय भएर काम गर्नु हुन्छ, उनले भने, विगतमा भएका कार्ययोजनाको समिक्षा र अगामी दिनमा गरिने कार्यजिममेवारीबारे प्रयाःछलफल गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा मंसिर ४ गते पार्टीको विभिन्न कार्यक्रम गरे पछि मंसिर ५ गते भुमि आयोगसँग पनि छलफल गरेको उनले बताए ।
सो छलफलमा नापी कार्यालय र जिल्ला बन कार्यालयको असहयोगका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको भूमि आयोग नवलपरासीले जनाएको थियो ।जिल्लाका विभिन्न पालिकामा भूमि आयोगले जगा नापजाँच गरिरहेकोमा बन र नापी कार्यालयको पूर्ण असहयोगका कारण बिगत ८ महिना देखि जग्गाको नयाँ नापीको काम ठप्प भएको भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवराज भण्डारीले अवगत गराउका थिए । अन्यत्र ठाउँमा उस्तै प्रकृतिका कामहरू बन र नापी कार्यालय बाट सहजीकरण भएर सहजै सम्पन्न भएका छन् । काम गर्दा बन र नापी जोडिने भएकाले सहयोग नपाएको अध्यक्ष भण्डारीले गुनासो सुनाएका थिए । नयाँ स्थानमा काम सुरु गर्दा कन्ट्रोल पोईन्ट (डिजिपिएस)राख्ने कुरामा नापी कार्यालयले विभागबाट सहमति नआएको भन्दै काम रोकेपछि नापजाँचको काम वैशाख देखि नै रोकिएको उनको भनाईलाई उदृत गर्दै सुवेदीले जानकारी गराएका थिए ।
प्रक्रियागत जटिलताले स्पष्ट ऐनको अभावमा काममा ढिलाइ भएको आयोगको भनाई छ । नापी कार्यालय,बन कार्यालयका अधिकृत र प्रतिनिधि सभा सदस्य (साँसद) चौधरी र भूमि आयोग बिच बर्दघाट नगरपालिकामा छलफल गरिएको थियो । लामो समय देखि भूमिहीन,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरुहरुको जगा नापजाँचको काम रोकिएपछि भूमि आयोग मार्फत सम्बन्धित निकाय सँग सहजीकरणका लागि छलफल गरिएको थियो । बनका कारण जगा नापजाँचको काम रोकिएपछि २०८०÷०६÷०३ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगमा वैकल्पिक उपायसहित काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने आशयको पत्र पठाएपनी हाल सम्म जवाफ प्राप्त नभएको नापी अधिकृत सनिल अर्यालले बताएका थिए ।
यता बन र नापी कार्यालयको सहजीकरणको अभावमा भूमिहीन लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको प्रति साँसद चौधरीले संघ सरकारले भूमि सम्बन्धि स्पष्ट व्याख्या गरेको कुरामा कुन आधारमा काम रोक्न मिल्छ जनतालाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ होइन भने काम गर्ने र रोक्ने बिचको लडाई सुरु हुन्छ भनि प्रतिकृया दिएका थिए । सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारीले काम नगरिदिदा जनप्रतिनिधिले आम जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै चौधरीले आक्रोश समेत ब्यक्त गरेका थिए । सम्बन्धित निकायहरू बाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण नहुँदा आयोग बेकामे जस्तो बन्नु परेको र पुर्जा बाँड्नमा समेत ढिलाइ भएको जिल्ला भूमि आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरि जिल्लाको डुबान कटान र किसानको समस्याबारे पनि आफ्नो संसदिय क्षेत्र भित्र सुझाव लिदै भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छन् ।