नवलपरासी,२ पुस
नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणाली र त्यससँग जोडिएका अन्य समस्याबारे बुझ्न राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ । आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा.शुरेन्द्र लभ कर्ण र रिसर्च एसोसिएट शसीशु नायक सहितको नेतृत्वमा आएको टोलीले गण्डक नहरको मुहान देखी शाखा प्रशाखामा रहेका संरचनागत समस्याका साथै डुबानको अवस्थाबारे पनि अध्ययन अवलोकन गरेको हो ।
गण्डक नहरको इतिहासमै अहिले पहिलो पटक भारतिय नहरमा पानी नगए पनि नेपाली नहरमा पानी भारतिय पक्षले छाडेको कार्य सकारात्मक भए पनि अझै पानीको सतह निर्धारणमा समस्या कायमै रहेको बताइएको थियो । नहरको मुहानमा रहेका तिन वटा ढोका मध्ये दुई ढोकाबाट मात्रै पानी आउने गरेको छ । अझ एउटा ढोका बन्द अवस्थामा नै रहेको आयोगको टोलीलाई सिचाई प्रणाली कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रंधिर कुमार शाहले देखाएका थिए । २०१६ सालमा गण्डक नदीले गर्ने डुबान कटान नियन्त्रणका साथै बाँध बाधेर सो पानीबाट सिचाई तथा जलविद्युत निकाल्ने गरि नेपाल भारत विच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता नै असमान अवस्था रहेको छ,उनले भने, आधा आधा पानी पाउनु पर्नेमा भारतले १४ हजार क्यु सेकको पुर्वि नहर १८ हजार क्युसेक पानीको पश्चिमी नहर प्रणालीबाट पानी भारतमा लगिएको छ,तर नेपालका लागि ३ सय क्युसेक पानी प्रवाह हुने गरि ३ वटा ढोका रहेको नेपाली नहरको निर्माण गरिएको छ । त्यसमा पनि कुल ३२ किलो मिटर लम्बाई भएको नेपाली नहरको मुहान देखी पुच्छरसम्म ५ मिटरको ओरालो (डाउन स्टीम)को अवस्थाले गर्दा नदीमा आउने बालुवा (सिल्ट) जम्मा हुने हुदा दुई वटा ढोकाबाट बढिमा डेढ सय क्युसेक पानी मात्र आउने गरेको अवस्था छ ।
मुहानमै डेढ मिटर उचाईको सिल्ट जम्मा हुदा नहरमा आवश्यक पानी बग्न नसकेको हुदा समस्या देखिएको छ, शाहले टोली समक्ष यसको उपचारका लागि मुहानमै पोखरी निर्माण गर्ने र पहिला मुहानबाट पानी पोखरीमा पठाउने गरिन्छ । पोखरीमा सिल्ट थिग्रिएर पानी मात्र नहरमा पठाउने गरि योजना बनाईएको बताएका थिए । ति पोखरीका लािग ८० करोडको लागतमा सिल्ट रिजेक्टर सहितको दुई पोखरी निर्माण गर्ने परियोजना सिचाई विभाग र सिचाई मन्त्रालय दुबैबाट स्वीकृत भई सकेको छ । सो को फाईल अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चिता सहितको स्वीकृति नआउदा काम शुरु हुन सकेको छैन् । तत्काल बजेट नभए पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति पठाई अन्य कामका प्रकृया अगाडी बढाउन आवश्यक देखिएको हुदा त्यसको लागि पहल गरिदिनका लागि आयोगको टोली समक्ष कार्यालय प्रमुख शाहले आग्रह गरेका थिए । कुल लागत ८० करोडको भए पनि ति बजेट एकै पटक खर्च नहुने भएको हुदा सैद्धान्तिक सहमती दिन कुनै असर पर्दैन्,उनले टोली समक्ष आग्रह गरे,सिल्ट रिजेक्ट योजना सफल नभएसम्म सिचाई प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखि नै रहने छ । गण्डकका समस्याबारे टोलीले तत्काल काठमाडौं पुगेर सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने प्रतिद्धता समेत जनाएको थियो ।
सिचाई जलचक्रको अवधी ३० बर्षलाई आधार मानी कुनै पनि सिचाई आयोजना निर्माण गरिन्छ । तर गण्डक सिचाई आयोजना निर्माण भएको झण्डै दुई जलचक्र अवधी पुग्न लाग्यो । सिचाई संरचनामा पनि धेरै स्थानमा परिवर्तन भएकोले डुबान जस्ता समस्या हुन थालेको हुदा सिचाई परियोजनाको पुर्नसंरचना गर्नका लागि पनि योजना अयोगले पहल गर्नु पर्ने उनले औल्याए थिए । लिटिल गण्डक ,धनेवा खोला,झरही खोला बाँध,खजुरा खोलामा समस्या देखिएको छ, यसले बाढीको बेला डुबान हुने गरेको छ । त्यस तर्फ पनि योजना आयोगले सोच्नु पर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल गण्डक नहरले ८ हजार ७ सय हेक्टर र भारतिय नहरबाट पिपरपाती प्रसौनी नहर सिचाई गरि कुल १ हजार ३ सय हेक्टर सिचित क्षेत्र भएको परियोजना हो । तर नहरमा देखिने संरचनागत समस्या, परियोजना सञ्चालनमा भारितय पक्ष प्रति निर्भरता जस्ता समस्याले पुरै सिचाई हुन नसकेको अवस्था छ । गण्डक सिचाई प्रणालीलाई महत्व नदिई सरकारले यहिँ क्षेत्रमा भुमिगत सिचाईलाई प्रवद्र्धन गर्दा सिचाई लागत बढने गरेको छ । सतही सिचाई नहुदा जमिन रिचार्ज नभएर भुमिगत सिचाईका बोरिगँ र ट्युवबेलमा समेत पानी कम आउन थालेको हुदा जमिन रिचार्ज गर्न र सतही पानीको उपयोग बढाउनका लागि गण्डक नहर सिचाई प्रणाली तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्ने गण्डक जल उपभोतmा सस्थाका अध्यक्ष हैदर अलि मोमिनले बताए । गण्डक परियोजनासंग सम्बन्धित नेपाली पक्षको समस्या भारतिय पक्षसमक्ष पुर्याउने भु आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय(लाईजन)को ब्यवस्था गरिएको छ । तर ति लाईजन सहित कर्मचारीको नियुतिm नेपाल सरकारले गर्ने तर तलब भत्ता भारतले खुवाउने गरेको हुदा लाईजन कार्यालयको तर्फबाट बलियो प्रस्तुती हुन सकेको छैन् । लाखौको तलब भत्ता खुवाउन सक्ने नेपालले लाईजन कार्यालयको खर्च किन ब्यहोर्न चाहदैन ? मोमिनले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
अहिले कार्यालय प्रमुख शाहको पहलमा भारतिय नहरमा पानी जानु भन्दा नेपाली नहरमा पानी आएको हुदा किसान सिचाई गर्न पाएर खुशी भएका छन् । विगत बर्षमा भारतिय नहरमा पानी छाडे पछि मात्र भारतीय पक्षले नेपाली नहरमा पानी छाड्ने गरेको थियो । यो बर्ष मंसिर २६ गते देखी नै नेपाली नहरमा पानी भारतीय पक्षले छाडेको छ, मोमिनले भने,यो किसानका लागि खुशीको कुरा हो । तर अझै सिल्ट जस्ता समस्या समाधान गर्न सकिएमा गण्डक क्षेत्रका किसानलाई स्वर्णिम अवसर हुने थियो । उनका अनुसार अहिले किसानले भुमिगत सिचाई गर्न बोरिगँ र पम्पिगँसेटको प्रयोग गर्दा प्रति कट्ठा २ देखी ३ सय रुपिया लागत पर्न जान्छ,तर नहर सिचाई गर्दा प्रति विघा ८० रुपिया मात्र सिचाई शुल्क लाग्ने गर्छ । पानी नहरमा आउन थाले पछि अहिले ५ लाखसम्म सिचाई सेवा शुल्क उठेको उनले जानकारी गराएका थिए ।
