एक बर्षमै तिन जना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवाले सेवाग्राही मर्कामा

नवलपरासी,
जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक बर्षको विचमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा गरेर हस्ताक्षेप गरेको नगरप्रमुख विमला अर्यालले बताएकी छिन् । मन्त्रालयका मन्त्री केही ब्यतिmको प्रभावमा परेर नगरको विकास निर्माणमा नै प्रभाव पार्ने गरि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा प्रति उनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै मन्त्रालयले सरुवा गरि पठाएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रमेश गौतमलाई हाजिर समेत नगराई आफ्नो प्रतिकृया देखाएकी हुन् ।
कर्मचारी सरुवा गर्नु संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र हो,तर आर्थिक बर्षकै बिचमा दुई÷दुई पटक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भतिmराम मरासनीको सरुवाले नगरको विकास निर्माण कार्यमा समेत असर परेको जानकारी गराईन् । नगरपालिकामा काम गर्ने जो सुकै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरुवा भएर आउन तर कम्तीमा पनि एक आर्थिक बर्ष पुरै काम गर्न दिनु पर्ने मान्यता मेरो हो,उनले भनिन,साउनमा सरुवा गरे भई हाल्थ्यो । बिचमै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चलाउनु मन्त्रालयको के स्वार्थ होला ? उनले आश्चर्य ब्यतm गरिन । जनता प्रति के यहिँ जवाफदेहिता हो ? सरकारमा बस्ने मन्त्री र संघिय सरकारको यस्तै नियती हो ?
एक आर्थिक बर्ष भित्रै तिन पटक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा भई तिन जना प्रशासकिय पठाएर नगरको विकास निर्माण कार्यलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको उनको आरोप थियो । हुन त मन्त्रालय भन्दा नगरपालिका अन्तरगत रहेका केही खोला नालाबाट खोलाजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्ने माफियाको हाली मुहाली छ नै,उनीहरुकै दबाव र प्रभावमा मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकिय फेरिरहने हो भन्ने सुनवलको विकास कहिले र कसरी होला ? नगरप्रमुख अर्यालले आफ्नो शुरुको योजना प्रमुख प्रशासकिय नै चलाएर मन्त्रालयले विफल बनाएको हो ।
अर्यालका अनुसार केही ब्यतिmले खोलाबाट चोरी निकासी गरि खोलाजन्य पदार्थको भण्डारण समेत गरेका छन् । तर ति सबै अबैध भण्डारणहरु हुन् । नगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्र विभिन्न स्थानमा चोरी निकासी र गैरकानुनी ढंगले भण्डारण मालबस्तुको स्रोत खुलाउन र नभए ति समाग्रि जपत गर्ने योजना समेत बनाएकी थिईन् । तर सोही बेला प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अशोक कोईरालाको सरुवा भएको थियो । पछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मरासनी हाजिर भए देखी नै उनलाई काम गर्ने सहज वातावरण बन्न नसकिरहेकै बेला उनको पनि ६ महिना भित्रै सरुवा भयो,पछि नगरप्रमुख अर्याल मन्त्रालय पुगेर किन सरुवा गरियो ? मन्त्रीबाट उचित कारण माग गरे पछि पुनःसरुवा थमौती भयो,अहिले उनको स्थानमा पुनः मन्त्रालयले गौतमको काज सरुवा गरि पठाएको छ ।
आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा आएर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा विवादले दर्जनौ आयोजना र अन्य विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएका छन् । जनताको काम भएन,भन्ने जनता नजिकको जिम्मेवार नगरप्रमुखलाई खोज्दै आउछन् । तर मन्त्रालयले विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावमा र परिबन्धमा परेर बिचमै सरुवा गर्दा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकियको मनस्थिती कस्तो होला ? यस्तो अवस्थामा कुन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले काम गर्छन ? नगरप्रमुख र नगरसभाले बनाएको सबै योजनाहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिना अगाडी बढदैन । एक जना प्रशासकिय अधिकृतले धेरै कुरा बुझेर योजनाहरुको सम्झौता कार्यान्वन गराई रहन्छ । विचमा सरुवा भयो भने आउने अधिकृतले पुनः त्यसबारे बुझ्न थाल्छन्,यसले गर्दा जनताको सेवा प्रभावित हुन्छ । यि समान्य कुरा पनि मन्त्रालयले बुझ्नु पर्ने हो ।
हिउँदे नगरसभामा खोलानालाबाट निकासी गरिने खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुर्वपश्चिम महेन्द्र लोकमार्गको बुटवल नारायणघाट खण्डको ठेकेदारलाई प्रत्यक्ष सम्झौता गरि समाग्रि उपलब्ध गराउने नगरसभामा निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको केही जनप्रतिनिधिले विरोध समेत गरेका थिए,तर बहुमतले पास भएको उतm निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मरासनीका लागि सरुवाको कारण बनेको अडकल पनि स्थानियबासीले गरेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा आयोजनालाई खोलाजन्य समाग्रि उपलब्ध गराउनु गैरकानुनी पनि होईन्,नीतिगत रुपमा नै नगरपालिकाले दिन सक्ने भएको हुदा नगरसभामा प्रस्ताव आएको थियो ।
पास पनि भयो,जिल्ला समन्वय समितिले समेत सो निर्णयको आधारमा निकासी गर्ने निर्णय समेत गर्यो । कार्यान्वय प्रकृयामा पनि जान थाले पछि खोलाजन्य समाग्रि चोरी भण्डारण गरि राखिने समुहलाई समस्या भयो । कि अबैध समाग्रिको कसरी विक्रि वितरण गर्ने ? ति ठेक्का नजिकका ब्यतिmलाई दिलाउन सकिएको भए सोही ठेक्कालाई आधार बनाई चोरीको माल पनि विक्री वितरण गर्न सकिन्थ्यो । तर आयोजनाले नगरपालिकाबाट प्रत्यक्ष रुपमा समाग्रि पाउने भए पछि चोरीका समाग्रि खरिद गर्न उसको बाध्यता समेत टरेको छ । तर खोलाकै आधारमा बाच्नेलाई त्यसले समस्या बनाउने भएको छ । मन्त्रालय पनि मतियार भए जस्तो देखिन थालेको आरोप स्थानियबासीको रहेको छ । होईन भने किन पटक पटक सुनवलकै प्रमुख प्रशासकिय सरुवा गर्नमा लाग्छ ?