नवलपरासी,९ भदौ
जिल्लाको डुबान पिडितले डुबानको अन्त गर्न माग गर्दै सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेका छन् । नवलपरासी युवा समाजको समन्वयमा सरावल गाउपालिका र पाल्हीनन्दन गाउपालिकाका डुबान पिडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बुद्धचोकमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विगत ६० बर्ष देखी डुबान हुदै आएको तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको जनाउदै यो अति भयो,भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गर्दै सरकार प्रति आक्रोस पोखेका थिए । युवा समाजका अध्यक्ष धरमेन्द्र गिरि सहित बाढी पिडितहरुले समस्या समाधान नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताएका थिए । उनले केही दिन भित्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमा समेत पुगेर प्रदर्शन गर्ने योजना बनिरहेको जानकारी गराएका थिए । प्रदर्शनमा करिब दुई जना बाढी पिडितहरुको सहभागिता रहेको थियो । बाढी पिडितको माग प्रति स्थानिय समाजसेवी रामभवन यादवले ऐक्यबद्धता जनाउदै पिडितको माग सम्बोधन गर्नु पर्ने औल्याएका थिए । गण्डक परियोजना अन्तरगत धनेवा खोलमा बनाएको बाँध र भारतको लक्ष्मिपुरमा भारतद्धारा बनाइएको बाधका कारण करिब डेढ हजार खेतीयोग्न जमिन विगत ६ दशक देखी डुबानमा पर्दै आएको छ । क्षेत्रमा बर्षेनी बर्षायामा मन्त्रि,नेता तथा विभिन्न संघसस्थालाई सो क्षेत्र बाढी पर्यटकको रुपमा आउने र समस्या बुझ्ने बहानामा रमाउने स्थल मात्रै भएको आरोप स्थानियबासीले लगाउदै आएका छन् । अहिलेको मन्त्रिको भ्रमण पनि बाढी क्षेत्रमा बाढी पर्यटनको पुनरावृतिको रुपमा मात्रै लिएको स्थानियले निरासा ब्यतm गरेका थिए । गत बर्ष पनि तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रि बैजनाथ चौधरीले पनि आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता सहित दलबलका साथ भ्रमण गरेका थिए । तर अहिले बाढी निकासका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएनन । केही दिन पहिला बाढी क्षेत्रको भ्रमण गर्न अहिलेका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सहसराम यादव समेत पुगेका थिएइ । उनले पनि बाढीको निकासका लागि पहल गर्ने आश्वास समेत बाडेका थिए ।
प्रदेश सरकारमा रहेका तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीको आफ्नै गृहपालिका सरावल हो,तर उनले त केही गरेनन् भने अहिलेको मन्त्रीबाट के आश राख्ने ? संघिय सरकारमा पटक पटक मन्त्री भएका पुर्व मन्त्री ह्ृदेश त्रिपाठीको अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र हो,डुबानका केही भाग पर्ने संघिय संसद तथा पुर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कण्डेलको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो । डुबानको कारण भारतिय पक्ष नै हो,तर नेपाली पक्षबाट पनि उचित निकासका लागि खासै पहल भएको देखिदैन् । चुरेमा हुने अध्याधिक दोहनका कारण झरही खोलाको सतह अग्लो हुदै गएकोले पनि खोलाको पानी खेतमा जम्मा हुने गरेको छ । निकास थुनिएको धनेवा खोलाको बाँध भत्काउने वा खोलामा साईफल बनाउने योजना बर्षाै देखी उठेको तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । त्यसै गरि लिटिल गण्डकको निकास थुन्न लक्ष्मिपुर बाँध भारतले बनाइदिएको छ । त्यसले पनि जलनिकासका हुन सकेको छैन् ।
सरावल गाउपालिकाको ५,६ र ७ नम्बर वार्ड र पाल्हीनन्दन गाउपालिकाको वार्ड नं.१ गरि डेढ हजार विघा जग्गाको बाली पुरै नष्ट भएर गएको छ । प्रतिकट्ठा दुई क्वीन्टल धान उत्पादन हुने उतm क्षेत्रमा बर्षेनी झण्डै ३० हजार क्वीन्टल धान क्षति हुने गरेको छ । त्यसको आधारमा बार्षिक करिब ६ करोडको धानबाली नष्ट भएर जाने गरेको छ । पालिका स्तरबाट डुबान क्षेत्रका किसानलाई बीउमा अनुदान थपेर दिएको थियो । डुबानको दिगो निकास पालिकाको स्तरबाट हल हुन सक्दैन्,यसलाई संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले नै निकास निकाल्नु पर्छ । यता प्रदेश सरकारबाट गत बर्ष भएको बाली क्षतीवापत पहल गर्दा २० लाख रुपिया बीउ अनुदान दिने गरि बजेट आएको प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख देवेश कुमार मिश्रले जानकारी गराएका थिए । तर क्षतिको आधारमा यो रकम केही होईन् । बाढी पिडित किसानलाई केही आर्थिक अनुदान दिनु भन्दा बाढीको निकास नै उत्तम विकल्प हुन । पञ्चायती,प्रजातन्त्र ब्यवस्था हुदै अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यवस्था भयो । तर डुबान पिडित जनतालाई यस्तो ब्यवस्थाले केही प्रभाव पारेको छैन् ।
