नवलपरासी,२३ भदौ
जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाले नगरबासीलाई न्यायको अनुभुति गराउन न्यायिक कार्यलाई गाउ स्तरसम्म पुर्याउने भएको छ । न्यायिक समितिमा फैसला नै गर्नु पर्ने बाहेकका मुद्दा(विवाद)लाई वार्ड स्तरमै छलफल गराई निरुपण गर्ने योजना अनुसार सो योजना ल्याएको हो ।
ठूलो क्षेत्रफल भएको सुनवल नगरपालिकामा नै विवाद मिलाउन आउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउने उदेश्यले न्याय निरुपण कार्यलाई वार्ड केन्द्रित बनाउन खोजिएको न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका नगरपालिकाका उपप्रमुख(उपमेयर) सुर्य दुबेले जानकारी गराए । न्यायिक समितिले सबै विवादमा फैसला गर्दैन्,उनले भने, विवादमा फैसाला गर्नु अन्तिम विकल्प मात्र हो । त्यसमा पनि सबै विवादलाई न्यायिक इजलासमा लगेर फैसला गर्न मिल्दैन् । त्यो भएर पनि दुबै पक्षलाई जित जितको अवस्थामा पुर्याउने मेलमिलाप कार्य नै हो । त्यही कामका लागि झगडिया सधै पालिकाको कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउने उदेश्य लिई त्यसलाई कसरी वार्ड केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउनमा लागिएको उनको भनाई थियो ।
न्यायिक समितिसँग मिलेर नै वार्ड वार्डमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरु काम गर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने विवाद र झगडा पहिला मेलमिलापकर्ता समक्ष नै जान्छ । मेलमिलापकर्ता रोज्ने कार्य स्वम झगडियाले नै आफु खुशी रोज्ने गर्छन् । त्यस पछि विवादको अन्तिम चुरो कुरो पहिल्याउने कार्य मेलमिलापकर्ताहरु विभिन्न चरणको छलफल गर्छन् । त्यसको मिलन विन्दु पनि पत्ता लगाएर दुबै पक्षलाई त्यो मिलनविन्दुको अवसर प्रदान गर्छन् । यसले गर्दा मेलमिलाप न्यायिक समितिको सर्वोत्तम टुल्स हो । यसले झगडिया मिलेर आफै जाने गर्छन् । यस्ता कार्यका लागि नगरपालिकासम्म पुर्याउने भन्दा वार्डमै गराउन सकियो भन्ने नगरबासीलाई सजिलो हुने उपमेयर दुबेको भनाई थियो । अहिले केही मेलमिलापकर्ता जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित पनि भएका छन्,उनले भने, त्यो भएर उनिहरुको खाली स्थानमा मेलमिलापकर्ता राख्ने र केही स्थानमा थप्ने कार्य पनि हुन्छ ।
यि काम सकेर वार्ड कार्यालयमै मेलमिलापकर्ता भेला हुने र न्यायनिरुपण गर्ने कार्य शुभारम्भ गर्नका लागि आवश्यक पुर्वाधार ब्यवस्थापनमा पनि नगरपालिका लागेको छ । छिट्टै यो कार्यलाई अगाडी बढाउछौ उनले भने, न्यायमा ढिलाई गर्नु पनि अन्याय हो,न्याय पाउनकै लागि दुःख उठाउने बाध्यता आउनु आर्को अन्याय हो,त्यस प्रति न्यायिक समिति सचेत छ । उनका अनुसार गत बर्ष ९९ वटा विवाद दर्ता भएकोमा ९४ वटा मेलमिलापको माध्यमले निरुपण भएको छ, भने २ वटा न्यायिक समितिले न्यायिक इजलासमा राखेर फैसला नै गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा ११ वटा मु्ददा प्रकृयामा रहेका छन् । नगरपालिकामा न्याय निरुपण कार्यमा ८२ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता भएकोमा ७१ जना नविकरण गराएका छन् ।
स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ संग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ ।
जस्समा सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा आर्कोले चापी,मिचि वा घुसाई खाएको,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,पति पत्निको विचको सम्बन्ध विच्छेद,अँगभँग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,गाली बैइज्जती,लुटपिट,पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको विवाव पर्छ ।
त्यसै गरि अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको,अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको,ध्वनी प्रदुषण गरि वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यतिmवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ,तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ ।
त्यसैगरि न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर,बाँध पैनी,कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग,अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन घाँस,दाउरा,ज्याला मजदुरी नदिएको,घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको,बार्षिका २५ लाखसम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा,अन्य ब्यतिmको घर,जग्गा वा सम्पतीलाई असर पर्ने गरि रुख विरुवा लगाएकोआफ्नो घरवा कलेसीबाट अर्काको घर,जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरु पर्छ ।
त्यसै गरि सधियार जग्गा तर्फझ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकाल देखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको,बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास,बस्तु भाउ चराउने चौर,कुलो,नहर,पोखरी,पाटी पौवा,अन्त्येष्टि,धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघिय तथा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुन सक्ने भनि तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ ।
