नवलपरासी, २१ कातिक
जिल्ला स्थित महेशपुर भन्सारमा राजस्व उठ्नमा कमि हुदा लक्ष्य भेटाउन पनि गा्रहो हुदै गएको देखिएको छ । गत बर्ष लक्ष्यसम्म भेटाउदै राजस्व उठाउदै आएको महेशपुर भन्सारलाई अहिले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन मुस्किल हुदै आएको हो ।
भन्सार भन्दा तस्करी मौलाउदै जादा भन्सार राजस्व घट्दै जाने गरेको स्थानियले बताएका छन् । माल समान भारतबाट प्रठारी हुने क्रम रोकिएको छैन्,एक स्थानियले भने, तर भन्सारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसक्दा स्थानिय प्रशासन राजस्व भन्दा खाजस्वलाई प्राथमिकतामा राखेर तस्करी गराई रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ को साउनमा पनि भन्सारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन्,उनले तथ्याँक देखाउदै भने,भदौ महिनामा केही राजस्व उठ्ने क्रम बढ्यो,तर पनि लक्ष्य भेटाउन सकेन्,अहिले असोज महिनामा भदौ भन्दा पनि कम राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । भन्सार कार्यालयको वेभपेजमा राखिएको भन्सार तथ्याँक अनुसार साउन,भदौ र असोजमा क्रमशः लक्ष्यको ६६.४२ प्रतिसत,९८.०४ र ६३.९३ प्रतिसत रहेको छ ।
उठ्ने भन्सार राजस्व रकममा असोजको लक्ष्य १ करोड ५१ लाख ५३ हजार रहेकोको साउन महिनामा राजस्व रकम १ करोड ६४ हजार ५ सय ९७ रुपिया राजस्व उठेको थियो । त्यसैगरि भदौको लक्ष्य १ करोड ६२ लाख २९ हजार रहेकोमा सो महिनामा १ रकोड ५९ लाख ११ हजार ५ सय ४२ रुपिया राजस्व संकलन भएको थियो । असोज महिनामा १ करोड ५७ लाख ७५ हजार लक्ष्य रहेकामा १ करोड ९१ हजार ९ सय ५३ रुपिया राजस्व संकलन भएको थियो । राजस्व उठ्ने शुल्क मध्ये साउन र भदौ महिनामा कृषि सुधार शुल्क क्रमश ः२ लाख ९९ हजार ६ सय ८८ र ३ लाख ६८ हजार ९ सय १८ रुपिया उठेको भए पनि असोज महिनामा त्यही शिर्षकमा सुन्य देखिन्छ ।
भन्सार कार्यालयले कृषि सुधार शुल्कसँगै भन्सार महशुल आयात पैठारी भन्सार सेवा दस्तुर,मुल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)हरित कर, र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शिर्षकमा भन्सार कार्यालयले राजस्व र्सकलन गर्दै आएको जनाएको छ । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यो बर्षको भन्सार संकलन लक्ष्य पनि भन्सार विभागले बढि नै तोकेर पठाएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक बर्षको तथ्यांक अनुसार असोज महिनाको लक्ष्य १ करोड २२ लाख २७ हजार भएकोमा लक्ष्यको १ सय ५९ प्रतिशत रकम रु १ करोड ९५ लाख १ हजार ६ सय ४३ संकलन भएको थियो । भदौ महिनाको लक्ष्य १ करोड २९ लाख ७ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ५१ प्रतिसत मात्र रु। ६६ लाख ७३ हजार ८ सय १३ रुपिया र साउन महिनाको लक्ष्य १ करोड १७ लाख २९ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ८८ प्रतिसत रकम रु।१ करोड ४ लाख ११ हजार २ सय ५२ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।
मुल भन्सार नाका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले २०७५ असोज ७ गते शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन्,जस्ले गर्दा किसानलाई विउँ विजन, तरकारी लगायतका बनस्तीजन्य पदार्थको क्वारेन्टाईन चेक नभएको कारण देखाउँदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परिक्षण हुन सकिरहेको छैन् ।नेपाली उपभोक्ता विषादी युक्त तरकारी खान बाध्य छन् । भन्सार नहुँदा राजस्व ह्रास भइरहेको छ । भन्सार गराएर स सानो ब्यपार ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीले ब्यवसाय गर्न नपाउँदा रोजगारीको समेत सृजना हुन सकिरहेको छैन । हाटबजारमा तरकारी आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा आउन नसक्दा तरकारीको मूल्य पनि आकासिँदै जाँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । यसरी एउटा समान्य क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नराख्दा अबैध तरकारी पैठारी, विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यता, राजस्व ह्रास र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै तरकारीमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या भई रहेका छन् ।
महेशपुर भन्सार नाका स्थापना भएको ६ बर्ष पुग्न लाँदा पनि भन्सारका लागि अति आवश्यक प्लान्ट क्वारेन्टाईन अझैसम्म सञ्चालनमा नआउँदा भन्सारले पुरै क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन् । भारतिय बजारबाट बनस्पतिजन्य तरकारी लगायतका खाद्य सामाग्रीको भन्सारका लागि क्वारेन्टाईन भए मात्र भन्सार गर्न सक्ने प्रावधान भएका कारण हालसम्म पनि क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा आउन नसक्दा भन्सारले ती बस्तुहरूको भन्सार गर्न समस्या भएको जानकारी गराएको हो । भन्सारमा तत्काल प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेश साँसद बैजनाथ कलवारले २०८१ भदौ १७ गते नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्लान्ट क्वारेन्टाईन आउने पनि आश्वासन पाएको उनले जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सम्म प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापना हुने लक्षण देखिएको छैन् । जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस ले अनुगमन गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले त्यही प्लान्ट क्वारेन्टाईनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । उनी पनि पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिएका थिए, तर खासै पहल भएको देखिएन । जिल्लामा जो सुकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रिसम्म आउदा प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कुरा उठ्ने गरेको छ । तर हालसम्म सञ्चालन गराउन नसक्दा भन्सार प्रमुखमा नैरास्यता छाएको बताएका थिए ।
त्यती मात्रै नभई गत बैशाख ५ गते संघिय संंसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोतmा हित समितिको टोलीले समेत स्थलगत अवलोकन गर्दै सुझाव संंकलन गरेर गएको थियो । पुर्व मन्त्री समेत रहेका उतm समितिका सभापति अब्दुल खान सहितको टोलीले भन्सारको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेर फर्केको थियो । सुझावलाई बजेट मार्फत कायान्वय गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए पनि प्रतिवद्धता र आश्वासनमा सिमित भएको देखिनछ । भन्सारका लागि आवश्यक पुर्वाधर समेत नबनाई भन्सार उठाउन खोज्दा भन्सारमा कमी आएको देखिन्छ । ब्यपारीहरु अहिले बैधानकिता लिन आवश्यक परे बेलहिया भन्सार कार्यालय जाने होईन भने स्थानिय प्रहरीसँग सेटिगँ गरेर पैठारी गर्ने बाध्यता रहेको छ । महेशपुर भन्सार मुल नाका भए पनि सबै सुविधा ब्यवस्थापन हुन नसक्दा राजस्वमा कमि मात्र नभई ब्यवसायीलाई समेत मर्का पर्ने गरेको उद्योग बाणिज्य र्संघ नवलपरासीका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीले बताए । भन्सारलाई आवश्यक पुर्वाधार बनाउनका लागि संघले पटक माग उठाउदै आएको छ, उनले भने, तर सुन्ने र सुनाउने बाहेक अरु केही हुन सकेको छैन् ।
महेशपुर भन्सारले लक्ष्य पुरा गर्न नसक्नुमा आन्तरिक र बाह्य कारण दुबै भएको भन्सार कार्यालय प्रमुख विकास उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक कारण जन शतिm साधन स्रोत तथा प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुनु र पशु क्वारेन्टाईनले माछा लगायत पशुपंक्षि जन्य बस्तुको पैठारी गर्दा भन्सारका लागि सिफारिस नगरिने केही बैधानिक जटिलता छ । बाहिरी कारणमा शुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक कार्यमा समस्या र भारतिय पक्षबाट पनि असहयोग जस्तै छ । सुरक्षाकर्मीको सहयोग भयो र आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा राजस्व अनुसंधान कार्यालयले पनि वर्दघाट स्थित दाउन्ने नाकामा कडाई गरियो भन्ने लक्ष्य पुर्याउन तँ के लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व उठ्न सक्छ । तर ति कार्य हुन सकिरहेको छैन् ।
मुलुकमा शसस्त्र प्रहरी नहुदा पनि छोटी भन्सारहरु क्रियाशिल थिए,उनले भने,तर अहिले सबै जसो छोटी भन्सार रहेको स्थानमा शसस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र बर्डर अब्जरवेसन(विओपी) फोर्स छ । तर छोटी भन्सारबाट भन्सार काट्न विभागले अनुमति दिइएको छैन् । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि सफ्टवेयर सिस्टम लागु भई सकेका छन्,सुरक्षा निकायको उपलब्धता छ । तर पनि विभागले छोटी भन्सारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन् । ब्यवसायीलाई भन्सार सुविधा सहज सुलभ उपलब्ध गराएमा चोरी निकासी पैठारी तर्फ उन्मुख हुन्छन् । तस्करी तर्फ उन्मुख हुदैनन्,तर असुविधा भयो भन्ने तस्करी विकल्प रोज्छन् ।
