नवलपरासी,२८ कातिक
जिल्ला स्थित राजस्व सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले निर्णय परे पछि नागरिक समाज नवलपरासी सहित विभिन्न सरोकारवाला संघसस्थाले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समाजको अगुवाईमा संघस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कर सेवा कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउदै उतm कार्यालय खारेजी भन्दा स्तरोन्नती गर्नु पर्ने ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष बेचु गौड सँगै उपभोतmा हित संरक्षण मञ्च नवलपरासीका अध्यक्ष भोजराज बाराकोटी,भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी सस्था नवलपरासीका अध्यक्ष रामजी ज्ञवाली,कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सम्भु उपाध्याय र उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीका सचिव रामशंकर कुर्मीले संयुतm हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । करदाता सेवा कार्यालयले २० हजार करदाता रहेको र १ अर्ब ११ करोड राजस्व हालसम्म संकलन गरि सकेको अवस्थामा यो सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नती गरि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको रुपमा परिणत गर्नु पर्ने कुरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कतिपय कार्यालयमा अहिले पनि काम नभएर कर्मचारी त्यसै दिन विताउदै आएका छन् तर अहिले हजारौ करदाता सेवालाई सिमित जनशतिmले काम गर्दै राजस्व संकलन गर्दै आएका छन् । यो कार्यालयमा जनशतिm थपिनुका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा परिणत गरिनु पर्ने माग अर्थमन्त्रीसँग गरिएको छ । जिल्लामा मुल भन्सार नाका सहित औद्योगिक क्षेत्रको क्रमशः विकास हुदै गई रहेको अवस्थामा कार्यालय विस्थापित गरिने कार्य नागरिकको हितमा नभएको नागरिक समाजका सचिव अनिल अग्रहरीले गरेका थिए । सरकारको निर्णय पुर्नविचार गर्दै कार्यालयको क्षमता बढाउनु पर्ने उनले प्रजिअ कृष्ण प्रसाद लम्साल समक्ष राखेका थिए । ज्ञापनपत्रमा राखिएको माग उचित भएको बनाउदै यसबारे जस्ताको तस्तै माग राखेर अर्थमन्त्रालय पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
