नवलपरासी,२७माघ
भारतिय केराको आयात बढाउने नीति सरकारले लिदा अर्ब बढिको नोक्सान ब्यहोर्न परेका जिल्लाका किसानलाई अहिले फेरी बेर्ना पाउने समस्या देखिन थालेको छ । सरकारी रवैयाका कारण एक माथी आर्को क्षति ब्यहोर्दै आएका केरा किसानलाई केराको बेर्ना पाउनै मुीिकल देखिन थालेको हो ।
बेर्ना तयार गर्न टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरु जिल्लामा नहुदा समस्या झेल्दै आएको अहिले पनि त्यही समस्या आई परेको केरा कृषक युवराज मौर्यले जानकारी गराए । सहज बेर्ना आपुर्तिका लागि सरकारी निकायसँग पहल गर्दै आएका छौ, उनले भने,तर खासै तदारुकता नदेखिदा केरा कृषकले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था कायम देखिएको छ । उनका अनुसार भारतबाट बेर्ना ल्याउन नपाउने र ल्याएमा बनस्पति जन्य क्वारेन्टाईनका लागि जिल्ला स्थित महेशपुर भन्सारमा ल्याब ब्यवस्था नहुदा अनुदान प्राप्तीमा समस्या कायम छ । आर्को तिर नेपालमा रहेका टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरुले बेर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन् ।
जिल्लाका किसानलाई बार्षिक ६ लाख गोटा बेर्ना आवश्यक पर्छ । तर बेलामा बेर्ना आपुर्ति हुने देखिएको छैन । गत बर्ष ढिलो गरि भारतबाट टिस्य कल्चरको बेर्ना ल्याउने अनुमति पाइएको थियो । केरा उत्पादनमा ह्रास झेल्न पर्यो । अहिले पनि बेर्ना पाउनमा समस्या देखिएको छ, उनले सरकारले यसका लागि पहल गर्नु पर्ने देखिएको छ । जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मुल्यलाई हेर्ने हो भन्ने २ करोड १० लाखको बेर्ना मुल्य हुन्छ । यसका लागि केरा उत्पादक समितिले कृषि यान्त्रिकरण योजनासँग कुरा राखिएको थियो ।
केरा सुपर जोन लागु भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने नीति छ । तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रुपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढिमा खेती हुनु पर्ने छ । तर जिल्ला भित्र एकै स्थानमा जोडिएर सुस्ता र प्रतापपुर गाउपालिकामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनि लागु गरेको छैन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा लगानी गर्ने विश्व बैंक जस्ता दातृसस्थाहरुसँग उत्पादन गर्ने भनि सम्झौता गर्ने,ऋण र अनुदान लिइने गर्छ । तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुदा लागनी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन् । सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरु सृजना भई रहेका छन ? त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरि दिइने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् । उत्पादन बढाउन सके देशकै जनताले राहत पाउने छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । जिडिपीमा योगदान पुर्याउथ्यो । तर नेपाल सरकारसँग तलब भत्ता खाने तर भारतिय किसानलाई सहज बनाउने गरि नीतिगत तहबाटै कर्मचारीतन्त्र हाबी छ ।
बेर्नामा मात्रै नभई उत्पादन भए पश्चात पनि केरा किसानलाई मुल्य पाउनका लागि पनि समस्या ब्यहोर्न परेको उनले बताएका थिए । गत आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ मा भारतबाट केरा आयात गर्दा २४ प्रतिसत शुल्क लाग्ने गरेको थियो, चालु आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ मा सरकारले नै सो भन्सार शुल्क १३ दशमलव ५ प्रतिसतमा झारे पछि केराको आयातमा वृद्धि भएको केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए ।
सरकारले नेपाली केरा किसानलाई पहिला तँ आवश्यक मलखाद्य,उन्नत विउँबिजन दिन सक्न्दैन्,त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारको संघर्ष गर्दै नेपाली केरा किसानले केरा उत्पादन गर्छन् । विक्रिको बेला भारतिय केरा भित्रयाउन छुट दिदा नेपाली किसान मर्कामा पर्ने गरेको अध्यक्ष यादवले बताए । सरकारले एकातिर बैधानिक रुपमा केरा भित्रिने छुट दिएकै छ, उनले भने, भारतिय सिमामा प्रहरीले अवैध रुपमा पनि भारतिय केरा भित्रिन दिने गरि तस्करी नियन्त्रण नगरि दिदा अबैधानिक बाटोले पनि केरा किसानलाई समस्या थपिदै आएको छ ।
नेपाली किसान प्रति नेपाली शासन प्रशासन सौताको ब्यवहार गर्दै आएको उनको आरोप थियो । जिल्लामा २ हजार ५ सय ४४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याँकले पनि देखाएको छ । केरा खेती घटेर यस बर्ष १ हजार ८ सय हेक्टरमा झरेको छ । उतm क्षेत्रफल कठ्ठामा ३६ हजार कट्ठा हुन्छ । प्रति कट्ठा केरा उत्पादन २५ क्वीन्टल हुने गरेको छ । सो तथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने ९ लाख क्वीन्टल केरा उत्पादन भएको देखिन्छ । उतm केरा केजीमा हेर्ने हो भने ९ करोड केजी हुन्छ ।
गत बर्ष प्रति केजी केराको सरदर मुल्य ३५ रुपिया थियो । तर यो बर्ष केराको मुल्यमा सरदर प्रति केजी २० रुपियामा झरेको थियो । गत बर्षको तुलनामा यो बर्ष प्रति केजी १५ रुपिया नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने देखियो । जुन यो जिल्लाका किसानले मात्रै १ अर्ब ३५ करोड नेक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । सरकारले नै नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु भन्दा भारतीय केरालाई प्रश्रय दिएर नेपाली किसानलाई निरुत्साही गराउदा खेतीपाती छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन उद्यत देखिन्छ । सत्ता र सरकारमा बस्नेको नीति र नीयती फरक भएको तथ्यले देखाउछ ।
