नवलपरासी,२४ असोज
जिल्लामा मलखाद्यको कोटा वृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीले जिल्लाका लागि मलखाद्यको कोटा थपिएको बताएको छ । ज्ञान केन्द्रले विभिन्न आधारहरु तयार गरि तर्कसँगत रुपमा आफ्नो प्रस्तुति गरे पश्चात लुम्बिनी प्रदेशबाट मलखाद्यको कोटा वृद्धि गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको हो ।
विगतमा तोकिएको युरिया मलको कोटामा थप हुने गरि नवलपरासीका लागि ८३ मेट्रिक टन युरिया मल थपिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी गराए । बर्षेबाली धान खेतीमा युरिया मलको अभाव देखिएको थियो,उनले भने,त्यही बेला ज्ञान केन्द्रले पनि जिल्लाका लागि युरिया मलको कोटा वृद्धिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको थियो । अहिले ८३ मे.ट.मल थपिएर आएको छ । ति मललाई जिल्लाका ७ पालिकामा कोटा वितरण गरिएको छ । उनका अनुसार थपिएका ८३ मे.ट.मध्ये वर्दघाट नपालाई १२.२ मे.ट.,रामग्राम नपालाई १६.६ मे.ट,सुनवल नपालाई ११.१ मे.ट.पाल्हीनन्दन गापलाई ७.८ मे.ट,प्रतापपुर गापलाई १२.८ मे.ट,सरावल गापलाई ११.१ मे.ट. र सुस्ता गापलाई १०.५ मे.ट. थपिएको छ ।
त्यसैगरि हिउँदेबालीका लागि डिएपी मलको पनि थप कोटा निर्धारण भई ४ सय ८७ दशमवल ३८ मेट.ट.आएको उनले जानकारी गराएका थिए । उतm डिएपी मल पनि वर्दघाट,रामग्राम र सुवनल नगरपालिकालाई क्रमशः५८.२३ मे.ट.,९७.५६ मे.ट.५७.१८ मे.ट. तोकिएको छ,भने सरावल,पाल्हीनन्दन,प्रतापपुर र सुस्ता गाउपालिकालाई क्रमशः६४.५३ मे.ट.,४५.८० मे.ट.,८८.८२ मे.ट.र ७५.२४ मे.ट. रहेको डा.चौबेले जानकारी गराएका थिए । उतm डिएपी मल साल्ट ट्रेडिगँ कार्पोरेसन मार्फत उपलब्ध हुनेछ । कृषि समाग्रि कम्पनीले उपलब्ध गराउने मलको डिएपी कोटा यथावत नै रहेको उनले बताएका थिए ।
जिल्लामा रासायनिक मलखाद्यको कोटा वृद्धि गराउदा प्रदेश साँसद देखी स्थानिय तहका प्रमुखहरु प्रदेश सरकारसँग दौडधुप गर्दै गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि मलखाद्यको कोटा वृद्धिमा लागेको थियो । किसानले पाउने मल विभिन्न बहाना र जटिल प्रकृया देखाउदै भएको मल वितरण गर्न नसक्दा बर्षेबाली धानखेतीका लागि किसानमा युरिया मलको हाहाकार भएको थियो । मल वितरणको जटिलता हटाउन रासायनिक मल वितरण कार्यविधि २०८२ आएकोले सोही अनुसार वितरण प्रकृया गर्न गराउन माग समेत उठेको थियो ।
प्रदेश साँसद कलवार कम्पनीको कार्यालयलाई मल वितरण कार्यविधि २०८२ अनुसार वितरण गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार मलको कोटा छुट्टयाइए पछि सम्बन्धि पालिका वा सहकारीले मल नलग्दा सम्म १२० दिनसम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था थियो । तर अहिले नयाँ कार्यविधि अनुसार तराईका जिल्लामा १० दिन,पहाडका जिल्लामा १५ दिन र दुर्गम जिल्ला र स्थानका लागि २१ दिनसम्म मल लगि सक्नु पर्ने प्रावधान गरेको छ । त्यसमा पनि ढुवानी सहजीकरणमा स्थानिय सरकारले लगानी गर्न सक्ने पनि छुट दिइएको छ । जिल्लामा मलखाद्यको कोटा कम त्यसमा पनि कमजोर वितरण प्रणालीले किसान पाउन नसकेर समस्या झेल्दै आएका थिए ।
प्रदेशले पछिल्लो समय नवलपरासीमा ३ सय १५ मे.ट.मल थप्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय प्रकृयामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि समाग्रि कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराएका थिए । प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ । जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वार्डसम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वार्डका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी सस्थालाई जिम्मेवारी दिईन र मल मगाउनमा चाँसो नै नलिइने गरेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन ् । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वार्डले लगेर वितरण गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने,पछि मत्र झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनसो समेत लाग्ने गरेको छ ।
भारतिय सिमावर्ति किसान तँ नेपालबाट मल आपुर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्टयाएको मलको कोटा क्रमशःनवलपरासीलाई ७.७२,रुपन्देहीमा २३.०७,कपिलबस्तु १४.३३,पाल्पालाई ४.३५,अर्घाखाचीमा ३.४३,गुल्मिमा ४.०१,प्युठान ३ं.५६,दाँगलाई १४.५८,रोप्पा ३.३९,रुकुम पुर्व सुन्य,बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिसतको दरले छुट्याइएको तथ्याँक छ ।
नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिसत मानेर सात पालिकालाई क्रमशःवर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९,रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४,सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७,सुस्ता गाउपालिकालाई १२.ं८७,प्रतापपुर गाउपालिकामा १६.२३,सरावल गाउपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको थियो । सम्बान्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी सस्था मार्फत मलखाद्य वितरण गराउने ब्यवस्थान वार्ड स्तरसम्म पुर्याएका छन् । यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघिय सरकारबाट २०.६ प्रतिसत मल कोटा पाएको छ । जस्मा कोशीलाई २१.५,मधेश प्रदेशलाई २६.५,बागमतीलाई १४.८,गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६,कर्णालीलाई २.० र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिसत रहेको छ ।
