नवलपरासी, ८ जेठ
जिल्लाका सातवटै पालिकाले ब्यवस्थित तरिकाले जग्गा (भु) उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण नगर्दा साउन देशी पुनःकित्ताकाट रोकिन सकिने नापी कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले पटक पटक म्याद थप्दै भुउपयोगका लागि जग्गा बर्गिकरण नगरिदिदा फेरी जनताले दुःख पाउने देखिएको हो ।
कतिपय पालिकाले झारो टार्ने गरि विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फत जग्गाको बर्गिकरण प्रतिवेदन बुझाएको र कतिपय पालिकाको अहिलेसम्म पनि पुर्ण प्रतिवेदन नआएको नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत कैलाशनाथ पाण्डेले बताए । नापी विभागले असार समान्तसम्मको जग्गा बर्गिकरण बुझाउन म्याद थपेको छ, उनले भने,असार समान्त भित्र बर्गिकरण प्रतिवेदन पेश नगरिएमा साउन देखी पुनःकित्ताकाट रोकिन्छ । सदय यो सरकारले दिइएको यो अन्तिम म्याद होला,उनले थपे,तर स्थानिय सरकार भन्ने पालिकाहरुले अझै जनता प्रति गम्भिर भएर काम गर्न सकेका छैनन् । जग्गाको बर्गिकरणको जिम्मेवारी स्थानिय तहले नापी कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गरि पठाईदिएमा समय मिलाएर काम गराउन सकिन्छ । तर पालिकालाई कन्सल्टेन्सीले नै जग्गा बर्गिकरण गर्ने रटान छ,त्यसको के रहस्य होला ? बुझ्न गाह्रो छैन् । अन्तिममा दुःख पाउने जनता नै हुन् ।
विगत बर्षमा पनि भु उपयोग बर्गिकरण नभएका कारण बेला बेलामा कित्ताकाट रोकिने गरेको छ । पालिकाले बुझाएका प्रतिवेदनमा कतिपय उल्टो विवरण रहेका छन् । खेतीयोग्य जग्गा आवास भनेर पठाइएको छ,भन्ने कतिपय आवासिय जग्गा पनि खेतीयोग्य भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले जनतालाई हैरानी थपिएको देखिन्छ । यथार्थ विवरण र जनता र किसानसँग परामर्श गरि विवरण तयार गरि प्रतिवेदन बनाउने पर्ने हो । तर कन्सल्टेन्सिले झारो टार्ने गरि प्रतिवेदन बुझाई दिएका छन् । लाखौको बजेट कन्सल्टेन्सीलाई नै पालिकाले बुझाएका छन् । नापी कर्मचारीलाई पनि हैरानी र जनतालाई पनि सास्ती खेप्न परेको प्रमुख नापी अधिकृत पाण्डेको भनाई थियो ।
यता जनउत्तर दायी भएर पालिका प्रमुखहरुले काम नगरिदिदा भुउपयोग बर्गिकरण नगरेर जनतालाई दुःख दिईने नीयती नै बनेको आरोप स्थानियले लगाउन थालेका छन् । ति पालिकाका बासिन्दाहरु कित्ता काट गराउन जादा कित्ता काट रोकिएर हैरानी झेल्न पर्ने अवस्था आएको नागगरिक समाजका पुर्व अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले जनाएका छन् । नापीले कित्ताकाटमा बखेडा झिक्छ भन्ने पालिकाहरुले आखिरमा कन्सल्टेन्सीलाई दिईने बजेट नापी कार्यालयलाई नै बुझाईदिदा त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी नापी कार्यालयकै हुन्थ्यो,उनले भने, तर यसमा के खेल हुदैछ ? नापी कार्यालय र स्थानिय पालिका सरकारको लडाईमा सास्ती नागरिकले झेल्न परेको छ । साँढेको जुधाई र बाच्छोको मिचाई उख्खान नै यसमा चरितार्थ बन्दै छ ।
भु उपयोग नियमावली (पहिलो संसोधन २०८० अनुसार एक बर्ष भित्र भु उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण गर्न स्थानिय तहलाई सरकारले निर्देशन गरेको थियो । साउन ३२ गते सो नियमावली जारी भएको हुदा साउन ३२ गतेसम्म पुरानै आधारमा नापी कार्यालयले कित्ता काट गर्दै आएको थियो । तर अहिले भदौ देखी बर्गिकरण नबुझाउने पालिकाको कित्ता काट पुनः रोकिदा जनतालाई सास्तीमा परेका थिए । सबै तिर विरोध पश्चात नापी विभागले फेरी असार समान्तसम्म म्याद थपेको छ । तर पालिकाले ब्यवस्थित भु उपयोग बर्गिकरण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
किसानले नापी कार्यालयमा जग्गाको कित्ता काट गर्न गयो,भने नापी कार्यालयमा कित्ता काट गर्ने जग्गा कस्तो जग्गा हो ? कुन आधारको जग्गा हो ? सो जग्गा नापी कर्मचारीलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सैथवारले भने,वार्ड वार्डमा जनप्रतिनिधि छन्, नगरपालिकामा अमिन छन्,आवश्यक परे नापी विज्ञ पनि बोलाउन सक्छन् तर यथार्थमा काम नगरि ऐन कानुनको अपहेलना मात्रै नभई जनताको भावना र चाहनालाई पनि उपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले नभए पनि जनताकै करबाट तलब सुविधा खाने कर्मचारीले यस्तै काम गर्ने हो ? जनतालाई गुमराह बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यो रवैयाको जनस्तरबाट अब विरोध गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले आक्रोस पोखेका थिए । नापी कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित पालिका भित्र रहेका सबै जग्गा कित्ता अनुसार कुन कित्ता कुन बर्गमा पर्छ, कित्ता अनुसार नै उल्लेख भएर आउनु पर्छ । अनि जग्गाको बर्गिकरण अनुसार नै राजश्व तिराउने आधार पनि हुन्छ । तर हचुवाको भरमा पठाएर जग्गाको बर्गिकरण मानिदैन, नापी कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले भने, कतिपय जग्गा उपयोग बर्गिकरण प्रतिवेदन नबुझाउने पालिकाको कित्ता काट सिफारिसको आधारमा भई रहेको छ ।
