नवलपरासी,७ बैशाख
नेपालकै पहिलो प्लाष्टिक बोतलबाट दाना बनाउने रामग्राम १० स्थित गणेश ओभरसिज प्रालिको उद्योगमा अहिले कच्चा पदार्थ अभाव हुदा संकटमा परेको छ । सो उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पुरानो पानीको बोतल (कच्चा पदार्थ) को रुपमा चाहिने तर तस्करी भएर भारत तर्फ जादा उद्योग संकटमा रहेको उद्योग ब्यवस्थापनले जनाएको हो ।
नेपाल सरकारकै आग्रहमा आफुले नेपालमा ७० करोड लगानी गरि उद्योग लगाइएको जानकारी उद्योगका प्रबन्धक सुधिर शर्माले गराए । उद्योग बाणिज्य संघद्धारा उद्योगका समस्या तथा सुझव संकलन अभियान अन्तरगत उद्योग उपाध्यक्ष गिरीराज पाण्डे तथा बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्त र पत्रकार महासंघका सहसचिव सद्दा हुनेस सहितको टोली उद्योग परिसरमा पुगेर छलफल गर्दा उद्योग ब्यवस्थापनले सो जानकारी गराएको थियो । सरकारको आग्रहमा कम्पनीले पहिला नेपालमा सर्वेक्षण गरेको थियो, उनले भने, सर्वेक्षणमा मासिक २ हजार मे.ट.बोतल कबाडीको रुपमा निस्कने आधार बनेको थियो । त्यसकै आधारमा अहिले १ हजार २ सय मे.ट. क्षमताको उद्योग स्थापना गरि प्लान्ट जडान गरिएको छन् । ८० भन्दा बढि कामदार र मजदुर निरन्तर काम गर्ने गरेको उनले सुनाए । तर अहिले बोत्तर जस्ता कबाडीको चोरी निकासी हुदा उद्योगलाई संकलन निम्त्याएको छ । यसबारे सुरक्षा निकायका अधिकारी(डिआईजी)सम्म कुरा गरिएको छ । तर सुनुवाई भन्ने भएको छैन ।
उनका अनुसार अहिले उद्योगमा बढिमा ३ सय मे.ट.सम्म मात्र कच्चा पदार्थको रुपमा कबाडी बोतलहरु आपुर्ति भई रहेका छन् । त्यसले उद्योगका प्लान्ट पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताए । यसले अब उद्योगको उत्पादन मात्रै घट्ने होईन्,रोजगारी समेत कटौती गर्नु पर्ने बाध्यता निम्त्याएको छ । उत्पादन कम हुदा सरकारलाई बुझाईने आयकर लगायतका विभिन्न राजस्व पनि कम हुने स्वतः सिद्ध छ । राज्यले राजस्व र रोजगारीको कुरा गर्छ,उनले गुनासो गरे,तर सरकारी संयन्त्र खास गरि सुरक्षा निकायले नै असहयोग गरिदिदा कच्चा पदार्थ चोरी निकासी भई भारत जाने गर्छ । यसले केही सुरक्षा अधिकारीलाई खाजस्व त हुन्छ,तर राज्यका लागि राजस्व कम हुने निश्चित छ । यो सरकारी प्रणालीमा भष्टाचारको एक आधार हो ।
वातावरण प्रदुषण गर्ने कबाडीलाई ब्यवस्थित गरि राज्यलाई राजस्व र जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको उद्योग प्रति सरकारी सहजीकरण भन्दा असहयोग गरि विस्थापन गर्ने वातावरण बन्दै गएको उदाहरण पनि हो । कबाडी बोतल उद्योगले प्रति केजी ६५ रुपियामा खरिद गर्दै आएको छ । त्यही कबाडी बोतल सिमा कटाएर भारतमा पुर्याउदा प्रति केजी ७५ रुपियामा कबाडी कारोबारी तथा तस्करले काम गर्ने गरेका छन् । नेपाल र भारतको मुल्यमा प्रति केजी १० रुपिया फरक छ । त्यसमा निकासी भन्सार पनि छैन् । यसरी नेपालको पानीको बोतल जन्य कबाड मात्रै मासिक १३ करोड मुल्यको हुन्छ । भारत पुर्याउदा १५ करोड पुग्छ । नेपाल भन्दा भारतमा पुर्याउदा मासिक रुपमा ३ करोड बढिको फरक छ । तिनै ३ करोड मध्ये केही अंश रकम ब्यपारी र तस्करले सिमामा बस्ने प्रहरीलार्ई मिलाएर भारत पुर्याउने गरेको तथ्यले देखाउछ । तस्करले मासिक रुपमा नाफाको ५० प्रतिसत मात्रै प्रहरीमा खर्चिदा पनि डेढ करोड नाफा हुने हुदा नेपाली उद्योग धारासायी हुन वा जे सुकै होस डेढ करोड नाफा पाउने देखाउछ । उद्योगले मासिक आफ्ना कामदारलाई २४ लाख ज्याला बुझाउदै आएको छ । उद्योगले नियमित विद्युत महशुल बुझाउदै छुट समेत लिदै आएको छ । त्यो मात्रै नभई त्यही दाना पुनः भारतमा बैधानिक निकासी गरि निकासी राजस्व समेत बुझाउने गरेको छ । तर नेपालको सरकारी संयन्त्र उद्योग र लागनी मैत्री नहुदा लगानीकर्ता निरुत्साही हुदै गएको देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारी तन्त्रमा मौलाउदै गरेको भ्रष्टाचारले नेपालको उद्योगधन्दा,ब्यपार ब्यवसाय मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउने अनुमान यहिँ एउटा उद्योगले पनि प्रष्टाउछ । यसले गर्दा भारतिय सिमा क्षेत्रमा जहाँ तही कबाड भण्डार गरिएको देख्न सकिन्छ । मौका मिलाई प्रहरीको सहयोगमा भारत तर्फ निकासी गर्ने गरिएको छ । उद्योगको समस्याबारे आफुहरुले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने संघका उपाध्यक्षद्धयले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सघले पुर्याए पनि कबाडी तस्करी रोकिएला जस्तो लाग्दैन । प्रहरी र प्रशासनलाई पनि रकम नै चाहिन्छ । तस्करले बुझाउने रकम उद्योगले बुझाओस भन्ने चाहना प्रहरी प्रशासनको हुन्छ । तर उद्योगले नेपालमा बैधानिक रुपमा सञ्चालन हुदै राजस्व बुझाउदै आएको हुदा अबैध रकम बुझाउन चाहदैन् । दाना उद्योगको समस्या सहित जिल्लाका समग्र उद्योग ब्यवसाय तथा सिमा नाकाका समस्याबारे उद्योग बाणिज्य संंघले संसदिय समितिलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।
शुक्रवार जिल्लामा आएका समितिका सभापति पुर्व मन्त्री समेत रहेका साँसद अब्दुल खान सहितको उतm संसदिय समितिले अध्ययन र सुझाव संकलन गरेको भन्सार कर्मचारी तथा सरोकारवाला संघसस्थासँग सुझाव संकलन गरेको थियो । उक्त टोलीमा साँसदहरु कान्तिका सेजुवाल,गणेश पराजुली,रणेन्द्र बराली,रमा कोईराला पौड्याल,रुक्मिणी राना बराईली,रेखा यादव,हेमराज राई सहित संसद सचिवालयका शाखा अधिकृत प्रविन राई,माईक सञ्चालक सागर दाहाल सहितको टोली आएको थियो । सो टोलीले पहिला उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरि भन्सार र नाकामा पुगेर अध्ययन अवलोकन गरेको थियो । संघले भन्सार सहित जिल्लाका उद्योग,ब्यवसाय,उपभोक्तका समस्या र पर्यटकिय क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक गतिविधिबारे समेत जानकारी गराइएको संघका बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताले गराएका थिए ।
