नवलपरासी,१९ फागुन
बषौै देखी मर्मत सम्भारको उपेक्षामा परेको जिल्लाका महत्वपुर्ण सडकको अवस्थाबारे सरावल गाउपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीलाई स्थलगत अवलोकन गराएर अवगत गराएको छ । जिल्लाको भन्सारनाका देखी पुर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने महेशपुर—भुतहा सडकको विगत विगत ९ बर्ष देखी मर्मत सम्भार नहुदा जिर्ण भएको समस्याबारे लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भुमिश्वर ढकाललाई अवगत गराइएको गाउपालिका अध्यष सुखाडी चौधरीले जानकारी गराएका हुन ।
मुलुकमा संघिय ब्यवस्था पुर्व नै तत्कालिन जिविस मार्फत सो सडक ओटासिल बनाइएको थियो तर पछिल्लो समय सो सडकको मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व कुन तहको सरकारसँग हुने अन्यौलताले सडक जिर्ण हुदै गएको थियो । अहिले पनि उतm सडक दुई जना संघिय सरकारका साँसद र तिन जना प्रदेश सरकारका साँसदको क्षेत्रलाई जोड्ने भए पनि सडकको मर्मत सम्भारमा कुनै पनि सरकारले चाँसो देखाएका थिएनन्,अध्यक्ष चौधरीले भने, सडकको अवस्था देखाउदै मन्त्री ढकाललाई अवगत गराए,उनी सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै बनाउने भनि आश्वास समेत दिएका छन् । यि कार्यहरु साँसदहरुको हो,उनले भने,तर चार जनै साँसदहरुले सडक सुधारको अवस्थामा चाँसो नदेखाए पछि जिल्लामा मन्त्री आएको बेला आग्रह गरेर अवगत गराएको छु । मन्त्रीसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादव सहितको उपस्थितीमा अवगत गराएको उनको भनाई थियो ।
यसलाई सम्बन्धित प्रदेश साँसदले पनि अ आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न समेत उनले आग्रह गरेको सुनाएका थिए । उनका अनुसार संघिय साँसद विनोद चौधरी र ध्र्रुव बहादुर प्रधान दुबै जनाको क्षेत्रमा सडक पर्छ,तर संघिय बजेट पनि यसमा परेको छैन् । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश साँसद विश्वप्रेम पाठक,बैजनाथ जैसवालको क्षेत्रमा अधिकाँस भाग पर्छ । संघियताले जनता नजिक सरकारलाई पुर्यायो,दोश्रो पटक निर्वाचन समेत भई संघियता अभ्यासमा पनि छ । संघियतामा जादा विगतका संरचना मार्फत काम हुदै गरेका निकाय खारेज भए । तर ति निकायले गर्दै आएका कार्यको कार्यभार कुन निकायमा सरेर जाने अन्यौलताले यस्तो समस्या निम्त्याएको तत्कालिन जिविस महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र अग्रहरीले बताए । केन्द्रिय शासन प्रणाली अन्तरगत केन्द्र पनि ७५ वटा जिल्लामा जिल्ला विकास समिति(जिविस)मातहतमा रहने गरि नगरपालिका र गाउ विकास समिति(गाविस)हरु थिए ।
जिविसले पनि आफ्नो कार्य गर्नका लागि विभिन्न गाविस र नगरपालिकाको प्रतिनिधत्व हुने गरि इलाकाहरु छुट्टइएका थिए । इलाका प्रतिनिधिहरुले जिविसको काम कर्तब्य पुरा गर्नुका साथै अ आफ्नो इलाकाका विकास पुर्वाधारको जिम्मेवारी लिने गरेका थिए । त्यही बेला बनेका इलाका जोड्ने प्रायःसडकहरु अहिले कस्ले जिम्मेवारी लिई काम गर्ने भनेर अन्यौलताले पुराना सडक जिर्ण बन्दै गएको छ । त्यही मध्येको एउटा सडक भुतहा—महेशपुर पनि हो । जिविसले सो सडकलाई विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा ओटासिल पक्की गरेको थियो । अहिले ठाँउ ठाँउमा भत्किएर जिर्ण भई सकेका छन् । ठूल्ठूला खाल्टाहरुले भरिएको उतm सडकले सडक हिड्ने यात्रुलाई दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको छ । दुई वा दुई भन्दा पालिका जोड्ने सडकलाई प्रायःप्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिई काम गर्नु पर्छ । सो सडक अधिकाँस भाग सरावलमा परे पनि वर्दघाट नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई समेत जोडेको छ । जिल्ला स्तरिय सडकको रुपमा चिनिने यि सडकहरुमा काम गर्ने जिविसबाट परिवर्तन भई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी र साधन स्रोत दिइएको छैन् । संघिय सरकारले ठूला आयोजनाका काम गर्ने गरेको छ । प्रदेशले ध्यान दिएको छैन् । स्थानिय तहले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । जिसससँग साधन स्रोत र अधिकार छैन् । संघियताले यि सडकलाई अलपत्र बनाएको स्थानियले महशुस गर्दै आएका छन् । भुतहा—महेशपुर सडक जिर्ण अवस्थाले स्थानियलाई समस्या भएको सडकको धेरै भाग ओगटने सरावल गाउपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले यो सडकको नियमित मर्मत सम्भार प्रदेश सरकारले नै गर्नु पर्ने बताए ।
सिमा नाका देखी पुर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग जोड्ने उतm सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि गाउपालिकामा प्राप्त अनुदानले काम गर्न सम्भव छैन्,उनले भने,यो सडक वर्दघाट नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई पनि जोड्छ । त्यो भएर प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्छ । नेपाली जनता नै यो सडकहरुमा आउजाउ गर्ने गरेका छन् । यसको जिम्मेवारीबाट पन्छिन जनप्रतिनिधि पाउदैनन्, नागरिक समाजका जिल्ला अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले भने,जिल्ला समन्वयसँग बजेट र कार्यक्रम छैन् । समन्वय गर्ने अधिकार त उसैलाई संविधानले दिएको छ । जिल्लाका समस्याबारे समन्वय गरि तिनै तहका सरकारसँग पहलकदमी लिइनु पर्ने दायित्व नै जिससको हो ।
नामले नै जिल्ला समन्वय भनिएको छ,उनले थपे,नाम अनुसारको काम त गर्नै पर्यो । साधन स्रोत नभएर के हुन्छ, ? उनले प्रश्न गरे जिससले संघिय सँसद,प्रदेश सँसद र स्थानिय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिईनु पर्छ । जिम्मेवारी नलिइने जनप्रतिनिधि र ति जनप्रतिनिधिको दलको नाम सार्वजनिक पनि गर्नु पर्छ । जनताले बेलामा हिसाब किताब गरिहाल्छन् । एक आर्कालाई देखाएर जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कसरी जनप्रतिनिधि हुन सक्छन् । संरचना खारेज भए पछि सैद्धान्तिक रुपमा खारेजीमा परेका निकायको जिम्मेवारी कहिँ न कहिँ सरेर गएकै होला । खोजी गर्ने अहिलेको संरचनाका जनप्रतिनिधिहरुको भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले सुविधा भत्ता नछोड्ने ? तर जनताको कामका लागि एक अर्का निकाय देखाउने र पन्छाउने गैरजिम्मेवारी र बेईमानी पनि भएको उनको भनाई थियो ।
