नवलपरासी,९ फागुन,
जिल्लामा केराको बेर्ना तयार गर्नका लागि टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरु नहुदा केरा किसान अहिले समस्यामा परेका छन् । केरा किसान प्रति सरकारी उदासिनताले बेर्ना पाउने जटिलता उत्पन्न हुदा समस्यामा परेका हुन् ।
भारतबाट बेर्ना ल्याउन नपाउने र ल्याएमा बनस्पति जन्य क्वारेन्टाईन ल्याब ब्यवस्था नहुदा अनुदान प्राप्तीमा समस्या एका तिर देखिएका छन् । आर्को तिर नेपालमा रहेका टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरुले बेर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाए पछि केरा किसान समस्यामा परेका प्रतापपुरका स्थानिय केरा किसान युवराज मौर्यले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका किसानलाई बार्षिक ६ लाख गोटा बेर्ना आवश्यक पर्छ । ति बेना आपुर्तिमा अहिले समस्या देखिएको छ, उनले भने,यसका लागि तिन तहकै सरकारसँग पहल गर्न माग गर्दै आएका छौ । तर चाँसो लिएको जस्तो देखिदैन, उनले गुनासो गरेका थिए ।
अहिले प्रति गोटा ३५ रुपिया टिस्यु कल्चरका बेर्नाको मुल्य पर्ने गरेको छ । एका तिर बेर्नाको मुल्य वृद्धि हुन आर्को तिर आवश्यकता अनुसार बेर्ना पाउन पनि समस्या देखियो । सरकारी निकायले किसानलाई उत्पादन वृद्धिका लागि कुरा गर्ने तर उत्पादन वृद्धिका समान्य आवश्यकता परिपुर्तिका लागि सहजीकरण नगरिदिइने हुदा समस्या देखिन थालेको उनको भनाई थियो । भारतबाट कि सजह रुपमा बेर्ना ल्याउन पाउने र ति बेर्नाको क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने उनको माग रहेको छ । नवलपुर र चितवनमा रहेका टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाले बेर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाए पछि अहिले केरा किसानमा नैराश्यता आएको कृषक मौर्यले जानकारी गराएका थिए ।
जिल्लामै सरकारले यदि टिस्यु कल्चर गरि बेर्ना उत्पादन गर्ने लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरि सस्थाको स्थापना गराउन सके सहज हुने उनले जनाए । जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मुल्यलाई हेर्ने हो भन्ने २ करोड १० लाखको बेर्ना मुल्य हुन्छ । यसका लागि केरा उत्पादक समितिले प्रधानमन्त्री यान्त्रिकरण योजनासँग कुरा राखिएको बताउदै उनले केरा सुपर जोन लागु भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रुपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढिमा खेती हुनु पर्ने छ । तर जिल्लामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनि लागु गरेको छैन् ।
सरकारले अन्तरराषर््िट्रय जगतमा र लगानी गर्ने विश्व बैंक लगायतका दातृसस्थाहरुसँग उत्पादन गर्ने भनि सम्झौता गर्ने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुदा लागनी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन् । सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरु सृजना भई रहेका छन ? त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरिदिइने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् । उत्पादन बढाउन सके देशकै जनताले राहत पाउने छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । जिडिपीमा योगदान पुर्याउथ्यो । यसका लािग पत्रकार जगत तथा नागरिक समाजले पनि पहल गरिदिनका लागि उनले आग्रह गरेका थिए ।
परम्परागत केरा खेती भन्दा आधुनिक तरिकाले उन्नत बिउँ बिजन मार्फत थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ, उनले भने, जब किसान तयार हुदैनन,तब सरकारी योजना आउछ,जब किसान खेती गर्न तत्परता देखाउछन्,तर सरकारी उपेक्षा हुन थाल्छ, जस्ले गर्दा किसान फेरी निरास भएर आफ्नै परम्परागत खेतीमा फर्कन पर्ने अवस्था आउने गर्छ । किसानहरुको समस्या जायज नै रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले स्वीकारे । यसबारे आफुले प्रधानमन्त्री यान्त्रिकरण आयोजना कार्यालयसँग पहल गर्ने बताए । किसानलाई बेर्ना आपुर्ति गर्ने सस्थाले जागर नदेखाएकै छन्,उनले भने,यसका लािग बेर्ना आपुर्तिकर्ता र किसानसँग समन्वय समेत सो कार्यालयले गरिदिनका लागि आफुले पहल गर्ने बताएका थिए ।
यता समस्या बेना आपुर्तिमा मात्रै नभई मलखाद्य आपुर्तिमा पनि समस्या देखिने गर्छ । भारतबाट खुल्ला खरिद गरि मलखाद्य ल्याउन नपाउने र सरकारले आपुर्ति ब्यवस्था पनि मिलाउन नसक्ने अवस्था बर्षेनी देखिएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले बताए । बर्षेनी समस्या आउछ,उनले भने,तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । किसानले आफ्नै प्रयास गर्न खोजे अवरोध मात्र सिर्जना गर्ने गरेको छ । किसानलाई जहिले पनि दुःख नै दिईने सरकारमा असुरी प्रवृति हाबी रहेको उनको भनाई थियो । जनताका सेवक भन्ने जनप्रतिनिधि पनि सरकारी सरमै भुल्ने र किसान विर्सने समस्या उस्तै रहेको उनको तर्क थियो ।
