नवलपरासी,९ जेठ
गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले जिल्ला समन्वय समितिसँग बाँध मर्मत सम्भारलाई आवश्यक पर्ने निर्माण समाग्रिका लागि सहजीकरण गर्न माग गरेको छ । गण्डक बाँध अन्तरगतको वि ग्याप बाँध निर्माण कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण समाग्रि आपुर्तिमा अवरोध सृजना भएको भन्दै सहजीकरण गरिदिनका लागि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) अनुरोधपत्र बुझाउदै माग गरिएको हो ।
गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने ढुगाँ,गिट्टि,बालुवा तोकिएको राजश्व बुझाएर पाउने उल्लेख भए पनि स्थानियबासीबाट अवरोध सृजना भएको हुदा त्यसमा सहजीकरणका लागि पहल गर्न भनेर पत्र बुझाइएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले बताए । विगत बर्षमा संघर्ष समितिले गरेको संघर्षको प्रतिफल स्वरुप अहिले भारतिय पक्षले काम गर्न लागि रहेको र त्यसमा स्थानिय केही ब्यतिmले अवरोध गरिरहेको जनाउदै निर्माण समाग्रि आपुर्तिका लागि सहजीकरण गर्न जिससलाई अनुरोध गरेका छौ,उनले भने,गण्डक सम्झौता अनुसार ति समाग्रिको आपुर्ति नियमानुसार नेपाली पक्षबाट हुनु पर्छ,तर स्थानिय केही ब्यतिmले अवरोध सृजना गरेका छन् । स्थानिय गाउपालिकालाई पनि अनुरोध गरिएको छ,सोही पत्रको बोदार्थपत्र जिससलाई पनि दिइएको उनले बताए ।
गण्डक बाँध अन्तरगतको वि ग्याँप बाँध संरचना जिर्ण अवस्थामा रहेको छ,गुप्ताले भने,अहिले भारतिय पक्षबाट ठेक्का भई बाँधको मर्मत गर्ने र ठोकरहरुमा पनि काम गर्न गईरहेको छ, गाउपालिकाले पनि समाग्रि निकासीका लागि राजश्व बुझेर समाग्रि निकाल्न अनुमति दिइएको छ । तर स्थानियबाट अवरोध सृजना भएको उनको भनाई थियो । यता पत्र बुझ्दै जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादव (रुदल)ले आफु भु आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालयमै पुगेर यसको निकास बारे जिज्ञासा राखेको बताए । तर ठेक्का लिईने अधिकारिक ब्यतिm अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन् । ठेकेदारले कुन काम कति परिमाणको छ ? कुन समाग्रि कति मात्रामा चाहिएको हो ? त्यसको ढुवानी दररेट कति स्टिमेट कति रहेको छ ? त्यसबारे पनि नेपाली पक्षलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । गाउपालिकाले तोकेको स्थानबाट नदी जन्य पदार्थ नझिकेर अन्यत्र स्थानबाट झिक्दा स्थानियको विरोध आएको उनको भनाई थियो ।
सुस्ता गाउपालिकाले आवश्यक समाग्रि नदीबाट निकाल्नका लागि वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकन(इआई) गराएको सुस्ता ५मा छ । समाग्रि झिक्नका लागि सो स्थानबाटै झिक्नु पर्नेमा भारतिय ठेकेदारले ढुवानी बचाउन नजिकैबाट समाग्रि झिक्न थालेका छन् । त्यो भएर स्थानियबाट विरोध आएको छ,जिसस प्रमुख यादवले भने,यसका लागि सम्बन्धित भारतिय ठेकेदार आफ्नो सम्पुर्ण कागजात लिएर आउन पर्यो । सम्झौताले यदि नेपाल पक्षले निर्माण समाग्रि उपलब्ध गराउन दिइएको छ,भन्ने त्यसका लागि पहल गर्छौ नै,तर भारतिय पक्ष तथा ठेकेदारले पनि सबै कागजात लिएर आउन पर्यो । स्थानियबासीको माग पनि आफ्नो स्थानमा जायज नै छ,भारतिय पक्षले पनि रित पुर्याएर माग गर्न पर्यो । गाउपालिकाले पनि कानुन सम्मत समाग्रि उपलब्ध गराएकै छ । तर भारतिय ठेकेदारले आफु खुशी जहाँ पायो ,त्यहीबाट नदीजन्य समाग्रि उठान खोज्दा विवाद आएको छ । यसका लागि छ्ट्टिै पहल हुन्छ,तर भारतिय पक्षको पैरवी गर्ने निकाय र संघसंस्थाले पनि प्रकृया पुरा गर्नका लागि पनि भन्न पर्यो,जिसस प्रमुख यादवले भने,सहजीकरणका लागि सबै पक्ष अ आफ्नो वास्तविकतालाई पारदर्शि बनाउन पर्यो ।
अहिले नदी जन्य पदार्थलाई बाहाना बनाई भारतले काम गर्नबाट नै पछि हट्न खोजेको आरोप स्थानियबासीको रहेको छ । एक त बर्षायाम शुरु भए पछि मात्र काम गर्न आउने र गाउपालिकाले राजश्व बुझेर नदीजन्य पदार्थ तोकिएको स्थानबाट झिक्न अनुमति दिए पनि अन्यत्रबाट निर्माण समाग्रि झिक्न खोज्दा स्थानियसँग विवाद भएको देखिएको छ । इआई प्रतिवेदनले जब सुस्ता ५ बाट निर्माण समाग्रि झिक्ने अनुमति दिएछ,भन्ने ठेकेदारले किन सुस्ता ३ र ४ बाट झिक्ने काम गरेको छ,यसको पनि नियमत गर्ने स्थानिय प्रशासन र जिसस नै हो,भनेर पनि स्थानियबासीबाट प्रश्न आए पछि समस्या बल्झिएको जिसस प्रमुख यादवको भनाई रहेको छ ।
नेपाल भारत बिच २०१६ साल मार्ग १९ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमसेर जबरा र भारतिय पक्षबाट तत्कालिन भारतिय राजदुत भगवान सहायद्धारा दुई पक्षिय सम्झौताको खोदाई सम्बन्धि प्रावधान भनि मानसिय रोयाल्टी दिएको खण्डमा उपरोतm नक्सामा देखाई त्यस क्षेत्रबाट योजना निर्माण र हेरचाह एवं मर्मतको निमित्त छानिएको ढुगाँ,गिर्दा र बालुवा जस्ता पदार्थहरु श्री ५ को सरकारले भारत सरकारलाई अनुमति दिइने कुरा उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाई भारतिय पक्षले समाग्रिको लागि दाबी गरिहेको छ,भने गाउपालिकाले पनि ईआई प्रतिवेदन अनुसार समाग्रि झिक्नका लागि अनुमति दिइएको छ । तर ठेकेदारले रोजेको स्थानबाट ति समाग्रि उठाउदा स्थानियको विरोध आई रहेको छ ।
