नवलपरासी, ९ मंसिर
बर्षायाम सकिना साथै खोलाजन्य समाग्रिको चोरी तस्करी हुन थाले पछि खोला जन्य समाग्रि निकासी ब्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायहरु ठेक्का बन्दोबस्तमा लागेको बताएका छन् । बन क्षेत्रको खोलानाला डिभिजन बन कार्यालय र बन बाहिरका नारायणी नदी लगायतका खोलानालाहरु सम्बन्धित स्थानिय सरकारले निकासी बन्दोबस्तमा जुटेका हुन् ।
खोला निकासीका लागि दुई दिन पहिला सुस्ता गाउपालिकाले स्थानियसँग नारायणी नदिबाट खोलाजन्य समाग्रि निकासीबारे सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ,भने प्रतापपुर गाउपालिकाले समेत विशेष गाउसभाबाट खजुरा खोलाबाट भस्कट,माटो,बालुवा निकासी गर्ने गरि निर्णय गराएको छ । यता डिभिजन बन कार्यालयले समेत जिल्ला भित्र रहेको बन क्षेत्रमा पर्ने १४ वटा खोलाको निकासी प्रकृया अगाडी बढाएको छ । डिभिजन बन कार्यालयका अनुसार सुनवल नगरपालिका स्थित आदर्श सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने तुरिया खोला,बडेरा सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने भुमहीखोला र कोटहीदेवी सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने सेति खोलाको प्राविधिक प्रतिवेदन र कार्ययोजना बनाई स्वीकृतिका लागि बन मन्त्रालय पठाएको छ ।
त्यसै गरि सुनवल नगरपालिका स्थित विसासय सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने विसासय खोला,डम्बरभार सामुदायिक बन भित्र पर्ने अँधेरीखोला,बाबा वर्दगोरिया सामुदायिक बन तथा कोटहीमाई सामुदायिक बन भित्र पर्ने पानभार खोलाको आ.ई.ई. प्रतिवेदन र कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि बन मन्त्रालय पठाएको छ । यसै गरि वर्दघाट नगरपालिका स्थित चिसापानी सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने कमेरो र गँगारानी खोला,पारिजात सामुदायिक बन भित्र पर्ने दिब्यनगर,टिसिएन र २२ नं.खोला,संसारकोट सामुदायिक बन भित्र पर्ने भुतहाखोला,दाउन्नेदेवी सामुदायिक बन भित्र पर्ने गंगते र भालुखोला नवजागरण सामुदायिक बन भित्र पर्नेै गँगटे खोला,सयपत्री सामुदायि बन र दाउन्ने सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने खजुरा खोलाको पनि आ.ई.ई. प्रतिवेदन र कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि बन मन्त्रालय पठाएको छ ।
यस्तै सरावल गाउपालिका स्थित हरियाली सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र पर्ने हुलासी खोला र सुस्ता गाउपालिका स्थित कालिका सामुदायिक बन भित्र पर्ने रायपुरा खोलाको पनि आ.ई.ई. प्रतिवेदन र कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि बन मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरे पछि खोलाको निकासीको बन्दोबस्त डिभिजन बन कार्यालयले गर्ने छ । राजस्व उठाउने डिभिजन बन कार्यालय तथा स्थानिय सरकारहरु विच निकासीका कुरालाई लिएर विगत देखी विभिन्न अन्तर द्धन्द्धात्मक कार्य हुने गरेको फाईदा खोलामा तस्करी गर्नेलाई पुगेको छ ।
एक हाईवा खोलाजन्य समाग्रिको बजार मुल्य कम्तीमा २० हजार पर्छ,यसरी दैनिक ३ लाख भन्दा बढिको चोरी निकासी भई रहेको अनुमान गरिएको छ । भदौ देखी नै चोरी निकासी हुने गरिएको दाबी स्थानियको रहेको छ । यसरी हालसम्म २ करोड ७० लाख बराबरको खोलाजन्य समाग्रि चोरी भई सकेको देखिन्छ । बर्ष भरि चोरी भई राख्यो भने बर्षको १० करोड ९५ लाख खोलाजन्य राजस्व ह्रास भएको हिबास हुन्छ । राजस्व उठ्यो, राजकोषमा रकम भयो,भने ति जनताका लागि विकास निर्माण,सेवा सुविधा राज्यको तर्फबाट पाउछन् । तर राजकोषमा रकम नजादा जनतालाई घाटा र सुरक्षा निकाय,अधिकारी तथा तस्करलाई मात्र लाभ पुग्छ ।
खोलामा तस्करी भई रहेको कुरा डिभिजन बन कार्यालयमा बरिष्ट डिभिजनल बन अधिकृत राजुुु क्षेत्रीले पनि स्वीकारेका छन् । खोला तस्करीबारे स्थानियले फोन गरेर तस्करको गाडी खोलामा छिरेको जानकारी आएको उनले बताएका थिए । तत्काल अधिकृत क्षेत्रीले बनरक्षकको टोली खोलामा पठाएको बताउदै उनले खोलामा चोरी निकासी रोक्नका लागि सबै निकाय,बन उपभोतmा,स्थानिय सरकार तथा सुरक्षा निकाय पनि जिम्मेवारी पुर्वक रोक्ने कार्यमा लाग्नु पर्ने बताएका थिए । उनले बन क्षेत्र भित्रका खोला नालाबाट बैधानिक निकासीका लागि वातावरण प्रभाव मुल्याँकन(इआईए) गर्नका लागि बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाइएको बताए । बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलानालाको डिभिजन बन कार्यालयले निकासी खोल्ने र बन क्षेत्र बाहिर रहेका खोलाहरुको निकासी नगरपालिका र गाउपालिकाले गर्ने सहमति भएको उनले बताएका थिए ।
यता अहिले बेला मै निकासीका लागि नगरपालिका आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको नगरपालिकाका उपमेयर सुर्य दुबेले जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार गत बर्ष खोला ठेक्का नलाग्दा नगरपालिकाको १० करोड बढि राजस्व गुमेको थियो । बन ऐन अनुसार नै स्थानिय सामुदायिक बनहरु मार्फत पनि दैवि प्रकोप उद्धारा समितिको निर्णयको आधारमा खोलाजन्य निकासी गराउन सक्ने आधार हुन सक्ने भएको ले त्यसका लागि कार्ययोजना बनाई निकासी गरिने प्रावधान छ । नेपालको संविधानको अनुसुचि र बन ऐनको प्रावधान भए पनि खोला निकासीका लागि अब्यवहारिक देखिन्छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा २,धारा १६२ को उपधारा ४,धारा १९७ को उपधारा ३, र धारा२३२ को उपधारा ७ धारा २७४ को उपधारा ४ र धारा २९६ को उपधारा ४ सँग सम्बन्धि प्रदेशको अधिकार सुचीको विषयमा बुदा नं.५ र बुदा नं.१९ अनुसार संवैधानिक अधिकार रहेको छ ।
बुदा १९ मा प्रदेश भित्रका राष्ट्रि बन,जल उपयोग तथा वातावरण ब्यवस्था उल्लेख भएका छन् । त्यसै गरि बन ऐन को परिच्छेद १७ को विविध अन्तरगत दफा ८८ को उपदफामा बन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी ब्यवस्थापनको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थले बन क्षेत्र,वातावरण,बस्ती,खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भई बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यस खालको ब्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन ब्यवस्थापन र विक्रि वितरण डिभिजन बन कार्यालयबाट गरिने छ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।
