नवलपरासी,३०साउन
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य(प्रदेश साँसद) बैजनाथ कलवारले जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) प्रमुख र जिल्ला स्थित कृषि समाग्रि कम्पनीको प्रमुखलाई भेटेर नयाँ कार्यविधि अनुसार काम गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । किसानले पाउने मल विभिन्न बहाना र जटिल प्रकृया देखाउदै भएको मल वितरण गर्न नसकेको र अहिले मल वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०८२ आएकोले सोही अनुसार वितरण प्रकृया गर्न गराउन माग समेत गरेका हुन् ।
विहिवार प्रदेश साँसद कलवार वितरणका लागि स्थानिय तहलाई सक्रिय बनाउन जिससलाई आग्रह गरेका थिए,भने कम्पनीको कार्यालयलाई मल वितरण कार्यविधि२०८२ अनुसार वितरण गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । त्यसका लागि आफुले सातवटै पालिकासँग बैठक बसेर वितरण प्रकृयामा सहजीकरण गरिनुका साथै जिल्लाको मलको कोटा वृद्धिका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरिएको पत्र देखाएका थिए । यता कम्पनीका कार्यलय प्रमुख कार्यालय तारा प्रसाद खनालले कार्यविधि जारी भए पनि परिपत्र नआएको हुदा अहिले पुरानै परिपत्र अनुसार बाड्नु पर्ने बाध्यता सुनाएका थिए । कार्यविधि मन्त्रालयको वेभपेजमा लोड भई सकेको छ,लागु पनि भई सकेको छ,तर कार्यालय प्रमुखलाई परिपत्र नै चाहिने कुरा अहिले पनि बखेडा नै रहेको प्रदेश साँसद कलवारले बताएका थिए । तर आफ्नै तर्फबाट फलो गरेर पनि सरोकारवाला कार्यालयबाट परिपत्र झिकाउन समेत उनले निर्देशन दिएका थिए ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार मलको कोटा छुट्टयाइए पछि सम्बन्धि पालिका वा सहकारीले मल नलग्दासम्म १२० दिनसम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था थियो । तर अहिले नयाँ कार्यविधि अनुसार तराईका जिल्लामा १० दिन,पहाडका जिल्लामा १५ दिन र दुर्गम जिल्ला र स्थानका लागि २१ दिनसम्म मल लगि सक्नु पर्ने प्रावधान गरेको छ । त्यसमा पनि ढुवानी सहजीकरणमा स्थानिय सरकारले लगानी गर्न सक्ने पनि छुट दिइएको छ । जिसस प्रमुखलाई भेट्ने क्रममा उनले जिल्लामा मलखाद्यको कोटा कम त्यसमा पनि कमजोर वितरण प्रणालीले किसान पाउन नसकेर समस्या झेल्दै आएको हुदा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको सुनाए ।
आफु विगत बर्ष देखी नै जिल्लामा मलको थप कोटा बढाउन माग्दै आएको र त्यसका लागि पालिकाले आवश्यक सुचकाँक भरेर पठाउन लगाईदिन समेत उनले जिसस प्रमुख यादवसँग आग्रह गरेका थिए । मंगलवार उनी रामग्रँमका ४ जना वार्डअध्यक्षहरु भैरहवा स्थित कृषि समाग्रि कम्पनी र साल्ट टेडिगँको कार्यालय पुगेका थिए । कोटा नथपिए पनि केही मल बढि जिल्लामा पठाउन लागिएको प्रदेशबाट आश्वास पाएको हुदा सम्बन्धि कार्यालयको गोदाम धाउदै आएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशले पछिल्लो समय ३१५ मे.ट.मल थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म थपिएको उतm मलमा ५२ मे.ट.कम्पनीको परासी गोदाममा आईपुगेको कम्पनीका प्रमुख खनालले जानकारी गराएका थिए । डिएपी मल पनि आउन थालेको छ, उनले भने,थपिएको युरिया र डिएपी एकै पटक वितरण गर्ने कि सुझाव माग्दा प्रदेश साँसद अहिले युरियाको किसानलाई आवश्यकता छ,युरिया आउने वित्तिकै बाडि हाल्नु पर्छ भनेका थिए ।
निर्णय प्रकृयामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि समाग्रि कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराएका थिए । प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ । जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वार्डसम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वार्डका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी सस्थालाई जिम्मेवारी दिईन र मल मगाउनमा चाँसो नै नलिइने गरेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन ् । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वार्डले लगेर वितरण गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने,पछि मत्र झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनसो समेत लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले एक तँ थोरै मल आपुर्ति गरेको अवस्था छ,त्यसमा पनि यस जिल्लालाई मलकोटा घटाएर पठाउदा किसानलाई अन्याय नै भएको उनको भनाई थियो । भारतिय सिमावर्ति किसान तँ नेपालबाट मल आपुर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्टयाएको मलको कोटा क्रमशःनवलपरासलाई ७.७२,रुपन्देहीमा २३.०७,कपिलबस्तु १४.३३,पाल्पालाई ४.३५,अर्घाखाचीमा ३.४३,गुल्मिमा ४.०१,प्युठान ३ं.५६,दाँगलाई १४.५८,रोप्पा ३.३९,रुकुम पुर्व सुन्य,बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिसतको दरले छुट्याइएको तथ्याँक छ ।
त्यसै गरि नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिसत मानेर सात पालिकालाई क्रमशःवर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९,रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४,सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७,सुस्ता गाउपालिकालाई १२.ं८७,प्रतापपुर गाउपालिकामा १६.२३,सरावल गाउपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको छ । सम्बान्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी सस्था मार्फत मलखाद्य वितरण गराउने ब्यवस्थान वार्ड स्तरसम्म पुर्याएका छन् । यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघिय सरकारबाट २०.६ प्रतिसत मल कोटा पाएको छ । जस्मा कोशीलाई २१.५,मधेश प्रदेशलाई २६.५,बागमतीलाई १४.८,गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६,कर्णालीलाई २.० र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिसत रहेको छ ।
