नवलपरासी,२७ साउन
जिल्लामा मलखाद्यको थप कोटा अनुसारको माल माग्दै जनप्रतिनिधि सरोकारवाला कार्यालय धाउन थालेका छन् । मंगलवार थप माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रदेश सभा सदस्य(प्रदेश साँसद) बैजनाथ कलवार सहित रामग्रँमका ४ जना वार्डअध्यक्षहरु भैरहवा स्थित कृषि समाग्रि कम्पनी र साल्ट टेडिगँको कार्यालय धाउन थालेका हुन् ।
थोरै मलले पुर्याउन समस्या भएको भन्दै गत साता उनीहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण अचार्य,कृषि मन्त्री,सिचाई मन्त्री सहितलाई भेटेर नवलपरासीमा मल कोटा बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो बेला मल थपेर पठाउन लगाउने आश्वासन पाएको ति जनप्रतिनिधिहरु अहिले मल आपुर्ति गर्ने कृषि समाग्रि कम्पनीको कार्यालय र साल्ट टेगिँडको कार्यालय गएको सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले दिएको आश्वासन अनुसार मल थप भएर आएको प्रदेश साँसद कलवारले बताए । ति मल छिट्टै परासी स्थित गोदाममा पुग्ने समेत उनले जानकारी गराए । त्यसै गरि साल्ट टेडिगँको कार्यालयमा पुगेर पनि युरिया मल पठाईदिन आग्रह गरेका थिए ।
साल्ट टेडिँगको कार्यालयले आफुसँग अमोनियम सल्फेट मल रहेको र सो मल पनि युरिया जस्तै काम गर्न सक्ने हुदा प्रकृया पुर्याएर पठाउने आश्वास दिएका थिए । मल अभाव भए पछि जनता नेताको घर घेर्न थालेका छन्, उनले भने, जनताको मागलाई लिएर अहिले हामी सरोकारवाला निकायमा धाउदै आएका छौ । पहल भई रहेको छ, उनले भने, अहिलेलाई ३ सय १५ मेट्रिक टन मल थपेर आउने छ । यसले किसानलाई केही राहत होला,तर नवलपरासी जिल्लालाई मलको कोटा नै थोरै बनाइएको हुदा त्यसलाई पनि सच्याउन आफु लागि परेको बताए ।
भदौ १ गते सम्भवतः बैठक बस्ने जानकारीमा आएको छ, उनले भने, जिल्लाको कोटा वृद्धि हुनेमा पनि आशाबादी छौ । स्थानिय तहले तथ्यगत विवरण बेलामा नपाएका कारण जिल्लाका लागि मलको कोटा थोरै तोकिएको देखियो,उनले भने, सो कोटा बढाउनका लागि पुनः माग हुदै आएको छ । स्थानिय तहले अहिले पाएको मल वितरण गर्न छाडेर प्रदेशले मल नपठादिइको आरोप लगाउदै आएका थिए । तर गोदाममा मल राखिएको विवरण सार्वजनिक भए पछि अहिले स्थानिय तहको कार्यशैली उदागोँ भएको छ । पहिला तथ्यगत विवरण राम्रो नबनाउदा कोटा घटेको छ,प्रदेश साँसद कलवारले भने,अहिले पाएको मल पनि वितरण नगरिदिइने र उल्टै प्रदेशले दिइएन भन्ने भ्रम पनि सृजना गर्ने स्थानिय तहका प्रमुखहरुको गैरजिम्मेवारी पुर्ण कार्यले किसान दुःख पाएको सुनाएका थिए ।
निर्णय प्रकृयामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि समाग्रि कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार मल वितरण भई सके पछि सम्बन्धित प्रदेश,जिल्ला,पालिका र वितरण गर्ने संस्थाको कोटामा परेका मल पुर्न वितरणका लागि ४ महिना कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । कोटा छुट्टयाइएका मल सम्बन्धित सस्थाले नलगे पनि उतm मल अन्य सस्था,पालिका वा जिल्लाको कोटा सच्याउन वा अन्यलाई पुर्नवितरणका लागि लामो अवधीसम्म भण्डारण गरेर राख्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो कार्यविधि तत्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्री घनश्याम भुसाल हुदा बनेको थियो । जुन अहिलेसम्म संसोधन भएको छैन् । मल उठाउनु पर्ने अवधी घटाउनु पर्ने सुझाव समेत कम्पनीका कर्मचारीले दिइएका थिए ।
प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ । जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वार्डसम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वार्डका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी सस्थालाई जिम्मेवारी दिईन र मल मगाउनमा चाँसो नै नलिइने गरेको अवस्था छ । पहिलाको निर्णय सच्याएर नपठाएसम्म कम्पनीले कोटामा थप घट गर्न पनि सक्दै्रन ् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन ् । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वार्डले लगेर वितरण गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने,पछि मत्र झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनसो समेत लाग्ने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि यो जिल्लालाई ७ प्रतिसत मात्र मलखाद्यको कोटा निर्धारण गर्दा झन समस्या भएको उनको भनाई थियो । सरकारले एक तँ थोरै मल आपुर्ति गरेको अवस्था छ,त्यसमा पनि यस जिल्लालाई मलकोटा घटाएर पठाउदा किसानलाई अन्याय नै भएको उनको भनाई थियो । भारतिय सिमावर्ति किसान तँ नेपालबाट मल आपुर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्टयाएको मलको कोटा क्रमशःनवलपरासलाई ७.७२,रुपन्देहीमा २३.०७,कपिलबस्तु १४.३३,पाल्पालाई ४.३५,अर्घाखाचीमा ३.४३,गुल्मिमा ४.०१,प्युठान ३ं.५६,दाँगलाई १४.५८,रोप्पा ३.३९,रुकुम पुर्व सुन्य,बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिसतको दरले छुट्याइएको तथ्याँक छ ।
त्यसै गरि नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिसत मानेर सात पालिकालाई क्रमशःवर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९,रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४,सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७,सुस्ता गाउपालिकालाई १२.ं८७,प्रतापपुर गाउपालिकामा १६.२३,सरावल गाउपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको छ । सम्बान्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी सस्था मार्फत मलखाद्य वितरण गराउने ब्यवस्थान वार्ड स्तरसम्म पुर्याएका छन् । यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघिय सरकारबाट २०.६ प्रतिसत मल कोटा पाएको छ । जस्मा कोशीलाई २१.५,मधेश प्रदेशलाई २६.५,बागमतीलाई १४.८,गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६,कर्णालीलाई २.० र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिसत रहेको छ ।
