नवलपरासी पश्चिमका तिनवटा पालिकाको गैर जिम्मेवारीपनले रोकियो कित्ताकाट

नवलपरासी, १० भदौ
जिल्लाका एमालेबाट निर्वाचित तिन वटा पालिकाले जग्गा (भु) उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण नगर्दा सास्ती भोग्न परेको हुदा नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ । एमालेबाट निर्वाचित सुनवल र रामग्राम नगरपालिका तथा सरावल गाउपालिकाका नगरप्रमुखहरुले भुउपयोग बर्गिकरण नगरेर जनतालाई दुःख दिईने नीयती नै बनेको दाबी नागरिक समाजले लगाएको हो ।
भु उपयोग बर्गिकरण नभएका कारण ति पालिकाका बासिन्दाहरु कित्ता काट गराउन जादा कित्ता काट रोकिएर हैरानी झेल्न परेको नागगरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले जनाएका छन् । जिल्लाका अन्य सुस्ता,प्रतापपुर,पाल्हीनन्दन गाउपालिका र वर्दघाट नगरपालिकाले जग्गा बर्गिकरण गरि पठाई सकेका छन् । भु उपयोग नियमावली (पहिलो संसोधन २०८०) अनुसार एक बर्ष भित्र भु उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण गर्न स्थानिय तहलाई सरकारले निर्देशन गरेको थियो । साउन ३२ गते सो नियमावली जारी भएको हुदा साउन ३२ गतेसम्म पुरानै आधारमा नापी कार्यालयले कित्ता काट गर्दै आएको थियो । तर अहिले भदौ देखी बर्गिकरण नबुझाउने पालिकाको कित्ता काट पुनः रोकिदा जनतालाई सास्ती भएको छ ।
जनता प्रति जनप्रतिनिधि गम्भिर देखिनन्,उनले भने, यिनलाई कस्ले नियमन गर्ने हुन्,जनता र सरकार वा सम्बन्धित राजनीतिक दलले ? उनले प्रश्न गर्दै थपे,जनता असंगठित छन्,जनप्रतिनिधि आफै सरकार हुन र दल मौन छ,यसले यिनीहरुको मनोमानी बढेको होला जनता प्रति उत्तरदायि देखिएनन् । यसप्रति सम्बन्धित दलको समेत ध्यानाकर्ष उनले गराएका थिए । सुनवलकी नगरप्रमुख विमला अर्याल एमाले केन्द्रिय सदस्य नै हुन,उनी नै इन्चार्ज रहेकी पालिकाहरु पनि पाल्हीनन्दन बाहेक एमालेकै रामग्राम नगरपालिकामा धनपत यादव नगरप्रमुख र सरावल गाउपालिकाका सुखाडी चौधरी गाउपालिका प्रमुखले नेतृत्व गर्दै छन् । जनता प्रति जनप्रतिनिधिको उपेक्षा प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बिगत बर्षमा नै सरकारले सबै स्थानिय तहलाई भु उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई पठाउन निर्देशन गरेको थियो । रामग्राम नगरपालिकाले हतार हतारमा विभिन्न १३ बुदे मापदण्ड बनाएर पाठएको तर त्यो मापदण्ड हावादरी भएको नापाी कार्यालयले अमान्य गरेको थियो । तर नापी कार्यालयले रामग्रामले बनाएको बर्गिकरण अमान्य गरेकै बर्ष दिन वित्यो,अहिलेसम्म पनि सच्याउन नसकेको सैथवारले बताए । नगरपालिकाले मापदण्ड पठाई सकेको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो,उनले भने,सोही अनुसार नापी कार्यालयमा बुझ्दा नगरपालिकाले पठाएको मापदण्ड अनुसार जग्गाको कित्ता काट हुन सक्दैन भनेर जवाफ दिएका थिए ।
किसानले नापी कार्यालयमा जग्गाको कित्ता काट गर्न गयो,भने नापी कार्यालयमा कित्ता काट गर्ने जग्गा कस्तो जग्गा हो ? कुन आधारको जग्गा हो ? सो जग्गा नापी कर्मचारीलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सैथवारले भने,वार्ड वार्डमा जनप्रतिनिधि छन्, नगरपालिकामा अमिन छन्,आवश्यक परे नापी विज्ञ पनि बोलाउन सक्छन् तर यथार्थमा काम नगरि ऐन कानुनको अपहेलना मात्रै नभई जनताको भावना र चाहनालाई पनि उपेक्षा गरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले नभए पनि जनताकै करबाट तलब सुविधा खाने कर्मचारीले यस्तै काम गर्ने हो ? जनतालाई गुमराह बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यो रवैयाको जनस्तरबाट अब विरोध गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले आक्रोस पोखेका थिए ।
जनताको जनगुनासोबारे आफुले सम्बन्धित नगरपालिका र गाउपालिकालाई मौखिक जानकारी गराउदै तत्कालै जग्गा बर्गिकरणको काम सकेर दिन निर्देशन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष भगौती प्रसाद यादवले बताए । तिनै पालिका प्रमुख एमालेकै हुन्,तर जग्गा बर्गिकरण नगर्नु भनेर पार्टीले कहिँ कतै भनेको छैन्,पार्टीको नीति पनि होईन,नियती पनि होईन्,उनले भने, सम्बन्धित नगरपालिकाका सम्बन्धित शाखाले पनि यसलाई गम्भिरताका साथ लिइनु पर्ने हो, पालिका प्रमुख पनि जनता प्रति नै जवाफदेही भएर नापी कार्यालयसँगै परामर्श गरि के कसरी बर्गिकरण गर्दा नापी कार्यालयलाई मान्य हुने हो,त्यसबारे छलफल गरि पठाउनु पर्छ । जनताको भावनासँग खेलवाड गर्न पाईदैन्, उनले भने, यसबारे चाडै जिससले पत्राचार गरेर हुन्छ कि बैठक राखेर हुन्छ, समस्या समाधानका लागि पहल गर्छ । जिसस प्रमुख यादव पनि एमालेकै जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन् ।
नापी कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित पालिका भित्र रहेका सबै जग्गा कित्ता अनुसार कुन कित्ता कुन बर्गमा पर्छ, कित्ता अनुसार नै उल्लेख भएर आउनु पर्छ । अनि जग्गाको बर्गिकरण अनुसार नै राजश्व तिराउने आधार पनि हुन्छ । तर हचुवाको भरमा पठाएर जग्गाको बर्गिकरण मानिदैन । नापी कार्यालयका प्रमुख कैलाशनाथ पाण्डेले जग्गा उपयोग बर्गिकरण बुझाउने पालिकाको कित्ता काट भई रहेको र नबुझाउने पालिकाको मात्रै कित्ताकाट रोकिएको जानकारी गराएका थिए । सुनवलले अहिलेसम्म बजेट अभावले जग्गा बर्गिकरण गरिएको जनाएको छ, भन्ने सरावलले बर्गिकरण भई सकेको र केही दिनमै फाईल बुझाउने दाबी गरेको छ । त्यसै गरि रामग्राम नगरपालिकाले पनि डिजिटल नक्सा बुझाई सकेको दाबी गरेको छ ।