डिपिआर बनाईए पनि बजेट नपर्दा धनेवाखोलाको डुबान नियन्त्रणका कार्य शुरु भएन

नवलपरासी,२२ फागुन
जिल्लाको सरावल गाउपालिकाले बर्षेनी डुबान झेल्दै आएको धनेवा खोलामा काम गर्न बनाएको डिपिआर बनाए पनि काम गर्न नसकिएको जनाएको छ । खोलाको ब्यवस्थापनसँगै खोलालाई उपयोग हुने गरि धनेवा करिडोरको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर गराएको भए पनि बजेट अभावले सो डिपिआर अनुसारको काम हुन नसकेको गाउपालकाले जानकारी हो ।
डिपिआर अनुसार प्रदेश सरकार र संघिय सरकारमा पठाइएको तर त्यसका लागि बजेट आउन नसक्दा डिपिआरको काम गर्न नसकिएको गाउपािलका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले बताए । अहिले पुनः सरकारसँग बजेटको माग गर्दर्छा, उनले भने,थोरै भए पनि आफ्नै स्रोतले पनि केही बजेट बिनियोजन हुन्छ,यो बर्ष काम हुन सकेन्,तर अगामी बर्षमा आफ्नै बजेटले भए पनि कामको शुभारम्भ गछौ । प्रदेश सरकार र संघिय सरकारसँग पनि बजेटका लागि प्रदेश साँसद र संघिय साँसदसँग पनि बजेटको माग गर्ने उनले बताए । यसमा स्थानिय सरकराले मात्रै होईन्,प्रदेश र संघ सरकारले पनि प्राथमिकता दिइएर काम गर्नु पर्छ । यसका लागि यस क्षेत्रका साँसदले पनि पहल गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । डुबान क्षेत्रका जनताले स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई मात्रै मतदान गरेर पठाइका होईनन्,प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यस क्षेत्रमा जनताको मतद पाएका छन् । डुबानबाट मुतm गराउन संघ र प्रदेशका साँसदको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । झण्डै पचास करोड लागत पर्ने उतm करिडोरको डिपिआर बनाई क्रमशः पालिका गौरवको आयोजनामा समावेश गरि काम गर्ने गरि डिपिआर तयार भएको थियो ।
विगत तिन दशक देखी धनेवा खोलाको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानियले माग गर्दै आएका थिए । तर खोलाको ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन्,गाउपालिका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले भने,आफु निर्वाचित भएर आए पछि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उतm डिपिआर बनाउन लगाएको हो । खोलाको दुबै किनारामा सडक करिडोर बन्ने र खोलाको ब्यवस्थान गरि जलनिकास र खोलामा अन्य आयआर्जनक माध्यम बनाउन सक्ने गरि डिपिआरमा समावेश गरिएको छ । यस्ले पालिकाको झण्डै आधा भाग ओक्टने कुल ७ वटा वार्ड मध्ये ४ वटा वार्डका बासिन्दालाई राहत पुर्याउने छ ।
डिपिआर अनुसार अब गाउपालिकाले आफ्नो स्रोत पनि परिचालन गर्नेछ,उनले थपे,अन्य संघिय सरकार,लुम्बिनी प्रदेश सरकार,भारतिय पक्षको पनि समन्वयमा कामलाई अगाडी बढनु पर्ने हो,तर ति दुबै सरकारबाट बजेट आएन्, मोटो रकम खर्च हुने भएका कारण पालिकाले तिनै संघ र प्रदेश सरकारकै आशमा बजेट विनियोजन गरेन,तर अब अगामी दिनमा पालिकाबाट भए पनि थोरै थोरै काम गर्दै लैजाने र संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट मागि नै रहने अध्यक्ष चौधरीले बताए । सरावल गाउपालिकालाई दुई वटा संघिय निर्वाचन क्षेत्र जोडेको हुदा दुई जना विनोद चौधरी र धु्रव बहादुर प्रधान प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा सरावलका जनताले मतदान गरेका छन् । संघिय सरकारबाट बजेट ल्याउनका लागि दुबै जना साँसदले पहल गर्नु पर्ने हो । दुई जना प्रदेश साँसदले पनि पहल गर्नु पर्ने हो,तर त्यहाँबाट पनि धनेवा खोला ब्यवस्थापनका लागि पहल हुन सकेको छैन् । गण्डक परियोजनाका कारण पनि सो क्षेत्रमा डुबान हुने गर्दा त्यसमा गण्डक परियोजना कार्यालय बाल्मिकी नगर,लाईजन कार्यालयले समेत चाँसो लिइनु पर्ने हो,तर चाँसो नलिएको प्रति उनले नैराश्यता पनि प्रकट गरेका थिए ।
उनका अनुसार इगल सोलुसन प्रालि अनामनगर २९ काठमाडौले ११ दशमलव ७७ किलोमिटर लामो उतm धनेवा खोला ब्यवस्थापन तथा करिडोरको डिपिआर गर्दा पहिलो खोलाको गाईड बण्ड वर्क र दोश्रो निर्माण गरि दुई भागमा निर्माण गर्ने गरि कुल (भ्याट सहित) ४९ करोड,६६ लाख ७६ हजार ७ सय १२ रुपिया लागत पर्ने उल्लेख गरेको छ । धनेवा खोलाको अधिकाँस भाग सरावल गाउपालिकाको ४ वटा वार्डलाई छोएको छ । धनेवाखोलाको सिमा प्रतापपुर,पाल्हीनन्दन गाउपालिका र केही भागमा वर्दघाट नगरपालिकालाई समेत जोडेको छ । खोलाको उदगम स्थल वर्दघाट नगरपालिका भए पनि यो झरही खोलामा मिसिदै भारत तर्फ प्रवेश गरेको छ ।
विगत बर्षमा खुल्ला रुपमा रहेको धनेवा खोला गण्डक सम्झौता पश्चात कण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा परे पछि खोलाको दुबै किनारमा भारतिय पक्षबाट बाँध बनाइएको थियो । अन्य कुलाहरुको पानी समेत धनेवा खोलाम जादै मिसिने गरेको र त्यसको लागि धनेवा खोलामा सोही बेला विभिन्न ६ वटा साईफन समेत निर्माण भएको थियो । ति साईफलहरु बने देखी मर्मत सम्भारको अभावमा भत्किने र जिर्ण अवस्थामा भएको कारण जुन बाँध बाढीबाट जोगाउनका लागि बनाइएको थियो,त्यही बाँध डुबानको कारण बनेको छ । धनेवा खोला पानी उचित ब्यवस्थापन नहुदा हजार विघा भन्दा बढि खेत डुबानमा पर्दै आएको छ । ति क्षेत्रका किसान ति खेतबाट हिँउदेबाली मात्र लिन सक्ने बाध्यताम छन् ।
विगतमा पनि तत्कालिन जिविस मार्फत पटक पटक डुबानका नियन्त्रणका कुरा उठाइदै आएको भए पनि सुनुवाई हुन सकेन्,अध्यक्ष चौधरीले भने,संघियता पश्चात पनि अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि संघिय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै भरमा बसे,तर ति सरकारबाट पनि खासै उपलब्धी भएन् । संघका तत्कालिन यस क्षेत्रमा साँसद तथा मन्त्रि बनेका हृदेश त्रिपाठी,लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सहित मन्त्रीहरु पनि यस क्षेत्रमा बाढीको बेला बाढी पर्यटक भएर आश्वासन मात्रै बाडेर फर्केका थिए । बाढीमा डुगाँ चढेर रमाईलो गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानियको पिडा बुझ्न सकेनन् । बर्षेनीको आश्वासनले बाढी पिडितलाई चिढाउने कार्य मात्रै गर्दै आएका थिए ।
गाउपालिकाले बनाएको डिपिआर अनुसार काम गर्न सकियो भने किसानलाई जलनिकास भएर राहत मिल्ने र सडकले कृषि सडकसँगै खोला किनारमा आवासिय क्षेत्रको स्वरुप पनि पाउने छ । खोला किनारमा सौन्दर्यीकरण हुने खालका बोटविरुवाको रोपण,विद्युतिकरण सहितको डिपिआरले स्थानियबासीमा उत्साह जगाएको उनको भनाई थियो । चुरे पहाडसँग नजोडिएको बाह्र महिना पानी बग्ने धनेवा खोलाको पानी उपयोग हुने गरि सिचाई तथा पानीमा मत्स्यपालन र हाँस पालन लगायतका समेत सम्भाब्यता अध्ययन गरि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *