जिससले गरायो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरोकारवालाको प्रतिवद्धता

नवलपरासी, ३ चैत्र
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले जिल्लामा शैक्षिक सुधारका लागि जिल्ला स्थित सरोकारवालाको प्रतिवद्धता कार्यक्रम चलाएको छ । शिक्षा संसोधन विधेयकबारे कुरा उठिरहेको बेला संघिय संसद प्रतिनिधिसभा सदस्य (साँसद) तथा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका पुर्व मन्त्रि ध्रुव बहादुर प्रधानको प्रमुख आथित्यतामा जिससले सो कार्यक्रम चलाएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरोकारवालाको प्रतिवद्धता लिई शैक्षिक गतिविधि तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जिसस प्रमुख भगौती यादव( रुदल)ले जानकारी गराए । शिक्षक,प्रअ,विद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष,स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि,शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालयका प्रमुख र संघिय साँसद सहितको कार्यक्रम रामग्राम नगरपालिकाको सभाहलमा गरिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या प्रति कसरी एकताबद्ध भएर निराकरण गर्ने ? नीतिगत सुधारका लागि कसरी नीति कानुनमा संसोधन,सुधार गर्दै अगाडी बढने कुरा सरोकारवालाले उठाएका थिए ।

संविधानले स्थानिय तहको एकल सुचिमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेको भए पनि नीति,कानुन र बजेटले बाँधेर राखेको आरोप समेत लगाएका थिए । शिक्षाबारे संसदमा खुलेर बहस हुन सकेको छैन्, । संघले संविधान बनेको आठ बर्ष वितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन संसोधन नगर्दा धेरै समस्या त शिक्षा ऐनका कारण सिर्जना भएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानिय तहलाई आयो,तर त्यसका लागि संघिय ऐन बनेको छैन् । संघिय ऐनको अभावमा प्रदेशले समेत कानुन बनाउन सकेको छैन् । स्थानिय तहले कानुन बनाउदा संघ र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरि बनाउन पर्यो,यसरी शिक्षा सम्बन्धि अधिकार स्थानिय तहमा भए पनि बाधक संघ सरकार नै रहेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका थिए ।
संघमा शिक्षा माफियाहरुको जालोले शिक्षा ऐन आउनमा ढिलाई भई रहेको आरोप समेत लगाएका थिए । निजी विद्यालयको नियन्त्रणमा संघ सरकार रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? यसरबारे संघिय साँसद प्रधानले संघ सरकार समक्ष कुरा उठाउनु पर्ने प्रश्न पनि गरिएको थियो । शैक्षिक सत्र सुरु नहुदै निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरु बजारमा आई सके तर सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले परिक्षा दिने बेलासम्म पनि आउन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक समेत सचेत हुने गरेका छन् । तर सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक बालबालिकालाई पढाउन नचाहने,कोही पढाउन चाहे पनि पढाउन नसक्ने अवस्थाका पनि छन् । यसका लागि विद्यालयमा बालबालिकाको पठन पाठनसँगै अभिभावक शिक्षा दिन समेत आवश्यक रहेको औल्याइएको थियो ।
सरोकारवालाको जवाफसँगै आफ्नो मन्तब्यमा साँसद तथा पुर्व मन्त्रि प्रधानले आफुले बहस भन्दा काम गरेर सुधार ल्याउन चाहेको प्रतिकृया दिएका थिए । शिक्षाको सुधारमा एक आर्कालाई दोषरोपण भन्दा एक अर्काले गरेका अनुकरणिय कार्यको सिकाई गर्दै अगाडी बढन पनि जरुरी रहेको बताएका थिए । धेरै स्थानिय तहले धेरै नयाँ नयाँ अभ्यास पनि गर्दै आएका छन्,उनले भने,धेरै विद्यालयमा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले राम्रो सुधारका नयाँ नयाँ विधि प्रविधि पनि अपनाएका छन् । राम्रो उदाहरणलाई एक आपसमा साटासाट गरेर सिकाई प्रकृया अपनाउन आवश्यक छ । नीति र कानुनसँग कहाँ ? कसरी ? प्रभावित गरिरहेको छ ? त्यसबारे पनि कारण र औचित्य सहितको सुधारका सुझाव दिन पनि उनले सरोकारवालासँग आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षा मात्रै नभई मुलुकमा हरेक कृयाकलापमा अनुगमनको पाटो एक दबै फितलो रहेकोले कम उपलब्धीहरु भई रहेका छन,उनले भने, अनुगमनले गल्ति र बदमासी गर्नेलाई निरुत्साही मात्रै नभई राम्रा कार्य गर्नेको प्रचार प्रसार पनि गरिदिने अवस्था हो । त्यो भएर सबै तहबाट सबै क्षेत्रमा अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका थिए । जिल्लामा जिल्ला समन्वय गठन पश्चात सम्भवतःजिससले पहिलो पटक यस्तो सबै सरोकारवालालाई एक स्थानमा बहस गर्ने र प्रतिवद्धता जनाउने कार्य गरेको जनाउदै सहभागिहरुले यस्तो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु पर्ने माग समेत गरेका थिए । आ आफ्नो स्तरका गुनासा र नयाँ कुराको सिकाई गर्ने थलो पनि जिसस बनोस भन्ने चाहना सरोकारवालाले राखेका थिए । यस्ता कार्यक्रम जिससले निरन्तरता दिने पनि जिसस प्रमुख यादवले प्रतिवद्धता जनाउदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा आ आफ्नो स्तरबाट प्रतिवद्धतासँगै कार्यान्वनमा इमानदारिता समेत ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।