नदीजन्य पदार्थको अबैध निकासी नियन्त्रणमा कडाई गर्न जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय

नवलपरासी,१९ फागुन
जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका विभिन्न खोलानालाबाट भई रहेको अबैध निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले गरेको निर्णयहरु परासी प्रेस क्लब मार्फत जिल्ला समन्वय समितिले सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएका हो ।
अनुगमन समितिले गरेका विभिन्न चारवटा निर्णयबारे जानकारी जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले खोला जन्य पदार्थको चोरी निकासी भई रहेको जनगुनासो आउने गरेको र खोला जन्य समाग्रिमा विचौलियाहरुको अन्त्य गर्ने गरि समाग्रिको उपलब्धता सहज बनाउने निर्णय समेत गराएका थिए । अनुगमन समितिले गरेको निर्णय अनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोग सम्बन्धि सुनवल नगरपालिकाबाट फागुन १६ गते प्राप्त पत्रमा ढुगाँ,गिट्टी,बालुवा उत्खनन विक्रि तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा १२ तथा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदनको अधिनमा रही उपरोतm नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न बाधा नपर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सुनवल नगरपालिकाले उत्खनन,संकलन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्ध,अवधी,उपयोग स्थल एवं निकासी परिमाणको लागत सम्बन्धि विवरण अनुगमन समितिलाई मासिक रुपमा पेश गर्न समेत अनुरोध गर्ने गरि निर्णय भएको जानकारी समन्वय प्रमुख यादवले जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरि दोश्रो निर्णय अनुसार सुस्ता गाउपालिकाको फागुन १२ गतेको पत्र अनुसार चुरे क्षेत्र अन्तरगत सुस्ता गाउपालिका वार्ड नं.१ स्थित रायपुरवा खोला क्षेत्रबाट प्रचलित कानुन बमोजिम नदीजन्य पदार्थगिट्टि,बालुवा,ढुगाँ आदी) को उत्खनन,संकलन तथा ब्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । तेश्रो निर्णयमा वर्दघाट नगरपालिकाको फागुन १९ गते आएको पत्र अनुसार चुरे क्षेत्र अन्तरगत पर्ने वर्दघाट नगरपालिका वार्ड नं.२ स्थित गँगटे खोला क्षेत्रबाट प्रचलित कानुन बमोजिम नदीजन्य पदार्थ (गिट्टि,बालुवा,ढुगाँ आदी)को उत्खनन,संकलन तथा ब्यवस्थापन गर्न पनि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
चौथो निर्णय अनुसार नदीजन्य पदार्थको अनाधिकृत रुपमा उत्खनन एवं चोरी निकासी कार्यको नियमन गर्न नदीजन्य पदार्थ ओसार पसार कार्यमा बिल बिजक जारी भए नभएको चेकजाँच कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी र शसस्त्र प्रहरी बल नवलपरासीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समन्वय प्रमुख यादवले जानकारी गराएका थिए । बिल बिजक जारी गर्दा ढुवानी गर्ने साधनको रुट तथा समय समेत उल्लेख हुने गरि बिल बिजक जारी गर्ने निकायलाई निर्देशित गरिने सहमति भएको उनको भनाई थियो । एउटै बिल देखाउदै धेरै पटक खोलाबाट समाग्रि ढुवानी गर्ने गरेको समेत पाइएको हुदा रुट,समय समेत उल्लेख गरिनु पर्ने मापदण्डको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पालिकालाई अनुगमन समितिले पत्राचार समेत गर्ने छ, उनले भने, अनुगमन समितिको निर्णय र सिफारिस अनुसार नगरपालिका र गाउपालिकाले काम गर्नु पर्छ । त्यसको अनुगमन पनि जिल्ला अनुगमनले निरन्तर गर्नेछ । नियमन गर्ने कार्यमा नगरपालिका र गाउपालिकाले स्वमं जिम्मेवारी पुर्वक काम गर्नका लागि अनुरोध गरिएको र आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अनुगमन समिति दुबै निरन्तर तत्पर रहेको उनको भनाई थियो ।
विभिन्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष आपुर्ति निकासी गर्ने नगरपालिका र गाउपालिकाले तोकेको मुल्यमा गर्न सक्ने हुदा ति आयोजनाहरुले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गर्न सक्ने छन् । नगरपालिकाले तोकेको मुल्य अनुसार आयोजनाले रकम भुतmानी गरि तोकिएको स्थानबाट तोकिएको मापदण्ड अनुसार निकासी गर्ने गरि ब्यवस्था मिलाउनका लागि नगरपालिका र गाउपालिकाले पहल गर्ने छन् । ति आयोजनाले पनि निकासी गरि लैजाने समाग्रिको पादर्शिता अपनाउनु पर्ने र त्यसका लागि पनि सम्बन्धित पालिका र जिल्ला समन्वय समितिले निरन्तर अनुगमन गर्ने छन् । सुनवल नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुर्वपश्चिम लोकमार्गको बुटवल—नारायणघाट खण्ड अन्तरगत नवलपरासीमा पर्ने भागका लागि निर्माण कम्पनी चाईना स्टेटलाई सिधै नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने निर्णयको पनि अनुगमन समितिले समर्थन गरेको उनले बताए । सुनवलमा ठेक्का लगाउने माग गर्दै राजश्व घटाएको आरोप लाग्ने गरे पनि सुनवल नगरपालिकाको सो निणर्य संघिय कानुन अनुसार विधि सम्मत रहेको ठहर अनुगमन समितिको थियो । अघिल्लो बर्ष सुनवलले ठेक्का लगाउन खोलाको निकासी ठेक्का लागेन । करोडौको राजश्व घाटा ब्यहोर्न पर्यो । अहिले पनि ठेक्का गर्नु पर्ने माग राख्दा ठेक्का परेन भने कस्ले जिम्मेवारी लिइने ? अहिले नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई सिधै समाग्रि उपलब्ध गराए पछि नगरपालिकाको राजश्व सुरक्षित भएको र निर्माण कम्पनीले पनि बेलामै निर्माण समाग्रि प्राप्त गरेर आयोजना बेलामै सकिने अवस्था हुन सक्ने समेत अनुगमन समितिले महशुस गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले पहिलो पटक आफ्नो निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने परम्पराको शुभारम्भ गरेको परासी प्रेस क्लबका महासचिव मोहन पौडेलले बताएका थिए । यो क्रम निरन्तर भई रहोस भन्दै समन्वय समितिले गरेका निर्णय प्रेस क्लब मार्फत जनता समक्ष सुचना पुग्ने र प्रेस क्लबले आफ्नो जनतालाई सुसुचित गर्ने दायित्व पुरा गर्ने अवस्थाको सृजना भएको उनले बताएका थिए । स्थानिय तह सञ्चालन ऐन अनुसार पनि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभालाई जिल्ला भित्रका संघ,प्रदेश,स्थानिय तह र आयोजना परियोजनाका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने,प्रतिवेदन तयार गर्ने र सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अधिकार अनुसार समन्वय प्रमुखले अब देखी ति अधिकारको प्रयोग जिल्ला भित्र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने,प्रतिवेदन तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पठाउन लगाउने र प्रेस क्लब मार्फत सार्वजनिक गरिरहने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । कार्यक्रम परासी प्रेस क्लबका अध्यक्ष बेचु गौडको अध्यक्षतामा भएको थियो ।