नवलपरासी,१८ पुुस
केही बर्ष देखी रोकिएको बैज्ञानिक रुपमा बनको ब्यवस्थापन गर्ने गरि बनेको ‘रेड प्लस रणनीति २०७५’ फरक ढगले सञ्चालनमा आउन लागेको जिल्ला बन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले खारेज गर्दा सो रणनीतिको कार्यक्रम नै प्रभावित बनको तर अहिले त्यही रणनीति कार्यान्वन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम’नामले पुनः सञ्चालनमा आउने भएको हो ।
बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनको नाउमा कहिँ कुनै स्थानमा कजजोरी र दुरुपयोग हुदा देश भरिकै कार्यक्रम रोक्ने सरकारको अदुर्सीता भएको कुरा उठ्न थाले पछि पुनः फरक नामले सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने डिभिजन बन कार्यालयले जानकारी गराएको थियो । आईतवार रेड प्लस अन्तरगतकै कार्यक्रमहरुको जिल्ला स्तरिय अनुगमनको क्रममा डिभिजनल बन अधिकृत महेन्द्र बाग्लेले जानकारी गराएका थिए । बायुमण्डलको कार्बन उत्सर्जनलाई बन मार्फत कार्बन सञ्चितीकरण गरि त्यसवापत थप आमदनी गर्ने गरि बनाइएको रणनीति नै रेड प्लस रणनीति हो । रेड भनेको बनबाट हुने आय र प्लस भनेको बनले कार्बन सञ्चिती गर्दा त्यसवापत कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुकले विश्वबैंक मार्फत उपलब्ध गराउने कार्बन वापतको रकम हो । त्यसैलाई रेड प्लसको रुपमा बन बिभागले काम गर्दै आएको थियो ।
सोही कार्यक्रम अन्तरगत बन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनको अवधारणा बनाइएको थियो । बन प्राकृतिक र जैविक विविधतालाई मात्र नभई बनबालीको रुपमा ब्यवस्थित गर्नका लागि बन क्षेत्र भित्र बनको रुख विरुवाको आयुको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरि माउ रुख छाडेर कटान गर्दै लैजाने र सो स्थानमा बनको पुनर्उत्थान गर्दै लैजाने कार्यक्रम थियो । नेपालको बनमा पाईने प्राय साल जातको बन रहेको छ । त्यसको सरदर आयु ८० बर्ष कायम गरि कुनै बन क्षेत्रलाई ८० भागमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरिएको छ । र प्रत्येक भागमा बर्षेनी माँउ रुख छाडेर अन्य रुख काट्ने गरिएको छ । माँउ रुखबाट विउँ झरेर सो क्षेत्रमा विरुवा आउने र हुर्कदै पुनः ८० बर्षको चक्रिय प्रणालीमा फेरी ति क्षेत्रमा रुख काट्न योग्य हुन्छ ।
जिल्लाको बुद्ध शान्ति साझदारी बन देखी विभिन्न सामुदायिक बनहरुमा समेत बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनका कार्य भई रहेको थियो, बन अधिकृत बाग्लेले भने,तर विगत तिन बर्ष देखी सो कार्यक्रम नै खारेज भए पछि ति कार्य रोकिएको थियो । अहिले फरक नामले नयाँ कार्यविधि आए पछि पुनःसुचारु हुने भएको छ । कार्यक्रम रोकिदा एका तिर बजारमा काठ र दाउराको अभाव हुन थाले पछि चोरी तस्करी बढेको थियो । धोध परेको बुढा रुखहरुका कारण वरिपरि स साना विरुवाहरु पनि बढन सकेको थिएन् । बुढा रुख भन्दा स साना विरुवाले बायुमण्डलबाट बढि कार्बन सोस्छ । त्यो भएर बुढा रुख हटाउदा काठ दाउराको आपुर्ति सहज हुने,राजश्वमा वृद्धि हुने,काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने,स्थानिय स्तरमा रोजगारीको सृजना हुने अवस्था हुन्छ । कार्बन उत्सर्जन वापत विश्व बैंकले अनुदानको रुपमा पनि रकम उपलब्ध गराउछ ।
बन अधिकृत बाग्लेका अनुसार ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन सञ्चिती गर्ने लक्ष्य लिई रेड प्लसको कार्यक्रम बनेको छ । त्यसले विश्व बंैकबाट २४ लाख विलियन डलर नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । ति रकम जुन जिल्लाका साझेदारी,सामुदायिक र सरकारद्धारा ब्यवस्थित बनमा बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन हुन्छ । ति समुदायले रकम प्राप्त गर्नेछन् । बैज्ञानिक बन ब्यवस्थान कार्यक्रम खारेज भए पनि अब केही महिनामै सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित बन ब्यवस्थापन नामले बनको ब्यवस्थापन हुनेछ । बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनका कार्ययोजनामा केही सँसोधन गरि लागु गर्दै ति कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने बन अधिकृत डिलाराम पौडेलले बताएका थिए ।
रेड प्लस अन्तरगतको कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन र अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादव,प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल र सञ्चारकर्मीहरुको टोलीले सुनवल,तिलकना र बासा क्षेत्रमा रहेका समुदायद्धारा ब्यवस्थित बनको अवलोकन भएको थियो । बैज्ञानिक रुपमा गरिएको बन ब्यवस्थापन कार्य उत्कृष्ट नै देखिएको जिसस प्रमुख यादवले बताएका थिए । केही सामुदायिक बनको गल्तिका कारण सबैले दुःख पाउन गर्छन्,उनले भने,इमानदारिताका साथ सामुदायिक बनले लोभ लालच छाडेर काम गर्नु पर्छ । वन छ,त हाम्रो जिवन छ,उनले थपे,जन्मने वित्तिकै सास मार्फत अक्सिजन लिन्छौ,त्यो अक्सिजनको स्रोत बन तथा बोट विरुवा नै हुन् ।
ब्यतिmले नाम र पहिचान पाउनु भन्दा पहिला ‘जान’ पाउछ,त्यो बन र बोटविरुवाले नै सम्भव तुल्याएको छ । सबै ब्यतिmले बनलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व भन्दा पहिला बातावरणिय उत्तरदायित्वलाई सम्झेर बन संरक्षण र बन विकासमा काम गर्नु पछ । तर ब्यतिm ठूलो भए पछि राज्यले पहिचान दिएको हुदा पहिलो प्राथमिकतामा उसले राज्यलाई कर तिर्छ,नाम दिएको बाबुआमा,घरपरिवार,टोलछिमेक अर्थात समाजलाई दोश्रो प्राथमिकतामा समाजिक उत्तरदायित्वका काम गर्छ । तर प्रायःधेरै जसो ब्यतिmले वातावरणले दिएको अक्सिजनका कारण सम्भव भएको जान दिने वातावरण प्रति वातावरणिय उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन्छ ।
