नवलपरासी,२६ बैशाख
जिल्लाको सुस्ता गाउपालिकाले अनाधिकृत रुपमा गैरकानुनी ढंगले सामुदायिक बन भित्र रहेको रैपुरवा खोला ठेक्का लगाएको आरोप लगाउदै त्यसलाई रोक्न स्थानियले माग गरेका छन् । बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरुका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाइ नभए पनि सुस्ता गाउपालिकाले खोलाको ठेक्का लगाउन लागेको विरोध गर्दै सुस्ताका समुदायिक बन उपभोतmाहरु डिभिजन बन कार्यालयमा गुनासो लिएर आएका हुन् ।
सुस्तामा रहेको रैपुरवा खोलाको ठेक्का नलाउन स्थानिय कालिका सामुदायिक बन उपभोतmा समुहले गत मंसिर २५ गते नै बैठक बसेर निर्णय गरि गाउपालिका लगायनका सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराएको तर गाउपालिकाले त्यसबारे वेवास्ता गर्दै ठेक्का निकालेको हुदा रोक्न माग गरिएको निर्णय समेत डिभिजन बन कार्यालयमा बुझाएका थिए । सामुदायिक बन उपभोतmा समुहको यहिँ बैशाख ७ गते बसेको बैठकले सो ठेक्का बदर गराउन सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गर्न निर्णय गरेको बन समुहका अध्यक्ष केशव प्रसाद थारुले बताए । खोला माफियाहरको प्रभावमा परेर गाउपालिकाले बनक्षेत्र भित्र रहेको रैपुरवा खोलाको ठेक्का निकालेको छ, उनले भने,एउटा फर्मले मात्र ठेक्का हालेको छ,यदि ठेक्का बदर भए पनि अमानतमा गाउपालिकाले निकासी गर्ने भन्दै आएको छ । खोलाबाट निकासी गरिएमा पानीको मुलहरु नै सुक्दै जाने उनीहस्को गुनासो रहेको थियो ।
खोला माफियाहरुले किन विरोध गरेको हो भन्दै धम्याउदै पनि आएका छन्,उनले भने, तिमिहरुलाई के कति चाहियो भन्दै आएका छन् । गाउपालिकाले पनि निकासी गर्न देउ सो क्षेत्रमा तटबन्धनका लागि ३०,४० लाख रुपिया हालिदिन्छौ भन्दै आएका छन् । तर यदि खोला निकासी गरियो भन्ने सो क्षेत्रका कुलो,पानीको मुल सहित चापाकलमा पानि पनि सुक्दै जाने अवस्था आउछ । गाउबाट विस्ताथिप हुने अवस्था हुन्छ । यस्ता समस्या विगतमा पनि थियो ।
अहिलेका गाउपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले विगत बर्षमा पनि खोलाको निकासी खोल्न प्रयास गरेका थिए । स्थानियको विरोध पनि छ,गैरकानुनी बन भित्रका खोला निकासी गर्न मिल्दैन भन्ने तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेल ठेक्का लगाउन मानेनन । अध्यक्षको दवाव झेल्न नसके पछि सरुवा नै गराएर गए । तर अहिलेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुमलाल भुसाल गैरकानुनी काम गर्नमा माहिर नै छन्, बनका एक सदस्यले भने,उनलाई पैसो चाहियो,जे जस्तो काम गर्न पनि आटीहाल्दो रहेछन् । यता गाउपालिका अध्यक्ष उपाध्यायले उतm खोला सामुदायिक बन भित्रै पर्ने गरेको र ठेक्काका लागि सुचना निकालिए पनि ठेक्का सम्झौता गर्ने अवस्था नभएको बताउदै अमानतमा निकासी गर्ने सोच रहेको बताएका थिए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुसालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा आफु ब्यस्त भएको खबर पठाएका थिए ।
यता स्थानियको मागलाई सबै क्षेत्रबाट सघाउनु पर्ने डिभिजन बन कार्यालयले जानकारी गराएको छ । बनक्षेत्र बाहिरका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्न पाउने भए पनि बनक्षेत्र भित्रको अधिकार स्थानिय सरकारलाई नदिइएको डिभिजन बन अधिकृत जिवन पंगेनीले जानकारी गराए । यसको विरोध डिभिजन बन कार्यालयले निरन्तर गर्दै आएको छ, उनले भने,स्थानिय सरकारसँग कुनै टकराव गर्ने डिभिजन कार्यालयको मान्यता छैन् । तर कानुनी राज्यमा डिभिजन बन कार्यालयले मात्रै कानुन पालना गराउन पछि हट्र्दन ।
संविधानको प्रदेशका एकल अधिकार भएको सुचिको बुदा १९ मा प्रदेश भित्रका राष्ट्रि बन,जल उपयोग तथा वातावरण ब्यवस्था उल्लेख भएका छन् । त्यसै गरि बन ऐन को परिच्छेद १७ को विविध अन्तरगत दफा ८८ को उपदफामा बन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी ब्यवस्थापनको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थले बन क्षेत्र,वातावरण,बस्ती,खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भई बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यस खालको ब्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन ब्यवस्थापन र विक्रि वितरण डिभिजन बन कार्यालयबाट गरिने छ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरि उतm दफाको उपदफा २ मा बनक्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्देशनालयको सिफारिसमा मन्त्तालयले स्वीकृत गर्नेछ र स्वीकृत वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्ध्ति डिभिजन बन कार्यालयको हुनेछ, भनि उल्लेखित छ । यसै गरि सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार खोला खोल्सी ब्यवस्थापन गर्दा संकलित नदीजन्य पदार्थ को विक्रि वितरणको लागि लिइने शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो आय डिभिजन बन कार्यालय मार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,भनि उल्लेखित गरिएको छ ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरगतका प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको यहिँ बैशाख २१ गते जारी पत्र अनुसार बन क्षेत्रको नदीजन्य (खोला खोल्सी ब्यवस्थापन)बाट प्राप्त आय बाडफाड सम्बन्धि पत्राचार गरेको छ । खोलाबाट आयआर्जन कसरी गर्ने हो,प्राप्त आयको बाडफाडबारे कार्यक्रम बनाउन पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अब देखी बन भित्रका खोलाखोल्सीको ब्यवस्थापन डिभिजन बन कार्यालय र सम्बन्धित सामुदायिक बन मिलेर गर्ने योजना अगाडी बढाउने बताएका थिए । त्यस आयमा बन समुह,स्थानिय तह र डिभिजन बन कार्यालयले बाडभाड गर्ने छन् ।
बन कार्यालयका प्रतिनिधिले सहमति र हस्ताक्षर नगर्दा विभिन्न खोलाबाट निकासी गर्न चुरेले सहमति दिन मानेको छैन् । चुरेले सहमति दिन बनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको भन्दै अनुगमन गर्न नमान्दा खोलाको निकासी ठेक्का गर्न समस्या देखिएको अनुगमन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताएका थिए ।
