सुनवल न्यायिक समितिमा छिटो छरितो न्याय सम्पादन

नवलपरासी,५ चैत्र
जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन कार्य छिटो छरितो बनाउनमा कृयाशिलता देखाएको छ । न्यायिक समितिमा आउने विभिन्न विवादहरुलाई जति सक्दो छिटो टुगँयाउने गरी काम गर्न थालिएको न्यामिक समितिले जनाएको हो ।
उजुरी दर्ता गरेको धेरै समय नलगाई विवाद समाधन छिटो भन्दा छिटो गर्नका लागि न्यायिक समिति न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिसँगकाम गर्ने सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुले सक्रियता बढाएको न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका नगरपालिकामा नगर उपप्रमुख सुर्य दुबेले जानकारी गराए । न्यायका लागि आएका पिडितहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्यायको अनुभुति गराउने कार्य गर्दै आएका छौ,उनले भने,त्यसका लागि न्यायिक समिति मात्रै नभई न्यायिक समितिसँग मिलेर मेलमिलापका कार्य गर्दै आएका मेलमिलापकर्ताहरुलाई पनि सक्रिय बनाइएको छ ।
ढिलो न्याय सम्पदान गर्नु पनि एक प्रकारको अन्याय हो,भन्ने मान्यतालाई अगिँकार गर्दै न्यायिक समितिले जति सक्दो छिटो निर्यण दिइने कार्य गर्दै आएको छ । यसले गर्दा न्यायिक समितिमा भिडभाड पनि हुने गरेको छैन्,उनले थपे,सकेसम्म मध्यस्तकर्ताहरुबाट विवाद मिलाउने कार्य हुदै आएको छ । मध्यस्तकर्ता मार्फत विवाद मिलाउदा दिगो समस्या समाधान हुने,दुई पक्ष बिच इगो नहुने अवस्था बन्दै गएको छ । नगरपालिकाका सबै वार्डमा मध्यस्तकर्ताहरुको सुचि रहेको छ । मध्यस्कर्ताहरुले पहिला उजुरी न्यायिक समितिमा दिने गर्छन् ततपश्चात आफैले मध्यस्कर्ताहरुको छनौट गर्ने गरेका छन् । ति मध्यस्कर्ताहरुले दुबै पक्षसँग विवादको जरासम्म पुग्ने गरेका छन् ।
विवादको कारण पहिल्याउदै दुबै पक्षलाई विवादबारे कुरा बुझाउने र महशुस गराउने कार्य गर्छन् । दुबै पक्षले अ आफु्बाट भएका गल्ति कमजोरी स्वीकार गर्दै महशुस गर्ने हुदा विवाद मिलाउन पनि सजिलो हुने गरेको छ । न्यायिक समितिमा विवाद मिलाउदा एक तहको कागजी आधार पनि न्यायिक समितिले बनाई दिने गरेको छ । छिटो भन्दा छिटो विवादको निरुपण हुने गरेको हुदा न्यायिक समिति प्रति पिडितको आकर्षण बढेको दाबी उपप्रमुख दुबेको थियो ।
न्यायिक समितिले बेला बेलामा फैसला समेत सुनाउने गरेको उनको भनाई थियो । तर अहिलेसम्म फैसला सुनाउनु पर्ने अवस्था भन्ने नआएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक बन्धुराज पौडेलले जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को साउन महिना देखी फागुन ११ गतेसम्म कुल ३३ वटा उजुरी दर्ता भएको तथ्याँक छ । जस्मा १९ वटा मु्द्दा मेलमिलापबाट न्याय निरुपण गरिएको छ । ४ वटा मुद्दा डिसमिस गरिएको छ । ७ वटा मुद्दा प्रकृयामा रहेको छ । २ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ र १ वटा मुद्दाको निवेदन फिर्ता गरिएको छ ।
परेका उजुरी मध्ये ७ वटा लेनदेन सम्बन्धि मुद्दा रहेको छ । त्यसमा ४ वटा मुद्दाको मेलमिलापद्धारा नै किनारा लगाइएको छ । दुई वटा प्रकृयामा रहेका छन भने एउटा डिसमिस गरिएको छ । ३ वटा मुद्दा बाटो निकास सम्बन्धि रहेकोमा १ मेलमिलापद्धारा किनारा लगाइएको,१ प्रकृयामा रहेको र १ निवेदन फिर्ता गरिएको छ । ५ वटा मुद्दा पतिपत्नि विच विवादको रहेकोमा ३ वटा मेलमिलापकर्ताले विवाद मिलापत्र गराएको र १ जिल्ला अदालत पठाइएको छ । ६ वटा मुद्दा जग्गा विवाद सम्बन्धि भएकोमा ३ वटा प्रकृयामा रहेको २ वटा मेलमिलापबाट टुुगोँ लगाइएको र १ डिसमिस गरिएको छ । त्यसै गरि मेलमिलापबाटै जेष्ठनागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको विवाद मिलाइएको थियो । गैरकानुनीस् तवरबाट माटो उत्खनन गरिएको १,२ जटा घरनिर्माणमा असर गरेको विवाद प्रकृयामा रहेको छ ।
त्यसै गरि ज्यालामजुरी नदिएको भनि परेको ३ उजुरी मध्ये १ मेलमिलापकर्ता मार्फत टुगिँएको।१ डिसमिस भएको र १ प्रकृयामा रहेको छ । खान लाउन नदिएको १ मेलमिलापकर्ताबाट टुगँएको र अंशबण्डा १ विवाद डिसमिस भएको उजुरी प्रशासक पौडेलले जानकारी गराएका थिए । उजुरी पर्नेमा वार्ड नं.१ बाट ५,वार्ड नं.२बाट ४,वार्ड नं.३ बाट ३,वार्ड नं.४ बाट १,वार्ड नं.७ बाट ३,वार्ड नं.८ बाट १,वार्ड नं.९ बाट २,वार्ड नं.१० बाट ४,वार्ड नं.१२ बाट १ र वार्ड नं.१३ बाट ३ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा १ वटा निवेदन ओमसतिया गाउपालिकाको परेको समितिले जनाएको थियो ।
न्याय सम्पादन कार्य छिटो छरितो भएको तर कार्यान्वन पक्ष चुनौती पुर्ण रहेको उजुरी प्रशासक पौडेलले बताए । अहिले जिल्ला अदालतले फैसला गरेको मुद्दाको पनि चलन चलाउन भनि नगरपालिको न्यायिक समितिमा आएको छ,उनले भने, तर चलन चलाउन नगरपालिकाको सामथ्र्य र साधन स्रोतले काम गर्न समस्या र चुनौती पुर्ण रहेको छ । मेलमिलापले मिलाइएको विवादको चलन चलाउन केही सहज भए पनि फैसला कार्यान्वयन चुनौती पुर्ण छ । त्यसका लागि न्यायिक समितिसँग अदालती प्रकृया जस्तै निवेदन र मुद्दा दर्ता गर्ने रजिष्टार र चलन चलाउने तहसिलदार शाखा,कर्मचारी,बजेट र शुरक्षा सामथ्र्य पनि हुन आवश्यक पर्छ । जुन अहिले न्यायिक समितिसँग छैन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *