
नवलपरासी,२ पुस
केरा खेती किसानलाई विमा कम्पनीले वेवास्ता गर्दा किसान मर्कामा परेका छन् । विमा कम्पनीले विमा प्राधिकरणको निर्देशनलाई अटेरी गर्दा विमा किसानले बिमा गर्न नपाउदा किसानलाई मर्का परेको हो ।
विमा प्राधिकरण केरा किसानलाई राहत पुग्ने गरि बाली बिमा गर्न निर्देशन दिएको तर बिमा कम्पनीले सो निर्देशनलाई उपेक्षा गरेको आरोप समेत जिल्ला स्थित केरा उत्पादक कृषक संघले जनाकारी गराएको छ । केराको विषयमा बिमा प्राधिकरणको बिमा कम्पनीलाई निर्देशन प्रति केरा उत्पादक संघले विज्ञप्ती जारी गरी आपत्ती समेत जनाएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनमा निर्धारित केराको बोट र क्षेत्रफल प्रति नवलपरासी केरा उत्पादक संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ । जिल्लाका केरा किसानहरु विगतका बर्षदेखि प्रति हेक्टर २५ सय देखि ३ हजारसम्म केराको बोट लगाई बढि केरा उत्पादनबाट लाभ लिईरहेका बेला बिमा प्राधिकरणको प्रति हेक्टर १ हजार९ सय ५ बोट मात्र केरा बोट लगाएकोलाई बिमा गर्ने निर्णय प्रति संघको ध्यानकर्षण भएको संघका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए ।
बाली तथा पशुधन बिमाकोष व्यवस्थापन समितिको यहि मंसिर १५ गतेको बैठकले प्रतिबोट लागत २७५ र प्रति हेक्टर १ हजार ९ सय ५ बोट केरा लगाउने निर्णयलाई बिमा प्राधिकरणले सबै निर्जिवन बिमक कम्पनीहरुलाई त्यो निर्णय कार्यान्वय गराउन मंसिर १८ गते निर्देशन दिएको थियो । पछि संघले त्यस निर्णय र निर्देशन प्रति कडा आपत्ति जनाएको संघका अध्यक्ष लख्खु यादवद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उखुको विकल्पमा जिल्लामा फस्टाएको केराखेती तर्फ कृषकहरु आकर्षित भई प्रति हेक्टर २ हजार ५ सय देखि ३ हजार सम्म बोट लगाई राम्रो प्रतिफल लिईरहेका बेला यस्तो निर्णय आउदा यहाँका किसानहरु थप चिन्तित बनेका छन् ।
जिल्लाको सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल गाउँपालिका र पुर्वी नवलपरासीको बिनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका केरा किसानहरु केरा खेती गर्दै आएका छन् । केरा खेतीमा विभिन्न प्रकोपबाट केराबोट र फल नोक्सान हुने हुँदा केराबालीको बिमाका लागि सरकारले तोकेको प्रोडेन्सियल बिमा कम्पनीले समयमा केराबोट र बालीको बिमा नगर्दा किसानहरु समस्यामा परेको कुरा यस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बिमा कम्पनीलाई विगत ६ बर्षदेखि बिमाका लागि तोकदा गर्दा पनि बिमा कम्पनीले किसान र संघलाई बेवास्ता गर्दै किसानलाई पिडित बनाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा केरा खेती गर्ने क्षेत्रफल बढदै गए पछि पकेट क्षेत्र समेत सञ्चालनमा छन् । प्रधानमन्त्री यात्रिकरण परियोजनाले समेत यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । तर सरकारी निकायले पनि केरा खेती किसान र केरा खेती कृषकको सरोकारवाला सस्था केरा उत्पादक संघसँग समन्वय गरि काम नभएको गुनासो समेत अध्यक्ष यादवको थियो । एक त भारतिय केरा भित्रिदा नेपाली केरा किसान मारमा छन्,उनले भने,त्यसमा पनि किसानले पाउने सरकारी सेवा सुविधा पनि पाउन मुस्किल परिरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर जति दल तथा नेताले भाषण गर्ने गरेका छन्,सो अनुसारको ब्यवहारिक रुपमा काम नगरिदिदा केरा किसान उपेक्षामा परेको उनले दुखेसो पोखे । किसानले बेलामा मल,विउ,उपचार,यान्त्रिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक मात्रामा पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि सहयोगी भनेर विमा लगायतका कम्पनीले पनि किसान प्रतिको रुखो ब्यवहारले किसानले विभिन्न समस्या झेल्न परेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
Real excellent information can be found on web blog.Blog money