भुमि माग्ने भुमिहिन नागरिक र ब्यवस्थापन गर्ने भुमि आयोगद्धारा काम हुदै

नवलपरासी,२५ पुस
सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय भुमि अयोाग नवलपरासीका पदाधिकारीहरु जग्गा निरिक्षणलाई तिब्रता दिएका छन् । सरकार परिवर्तनले अगामी दिनमा पदाधिकारी नै परिवर्तन हुने र आफ्नो बेला काम पनि देखाउन नसकिने भन्दै पदाधिकारीको टोलीले गाउ गाउमा जग्गा निरिक्षणलाई तिब्रता दिएका हुन् ।
यता आयोगले जग्गाको नापजाँच र निरिक्षण गर्न थाले पछि वार्ड वार्डमा आई परेका निवेदन उपर छानविन र प्रमाणित गरि सिफारिस गर्ने कार्यले पनि तिब्रता पाएको छ । सोमवार जग्गा प्राप्तीका लागि वार्ड कार्यालयमा परेका निवेदनबारे रामग्राम ८ का वार्ड अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुर सहित वार्ड समिति निवेदनको अध्ययन र प्रमाणिकरणमा ब्यस्त देखिएको थियो । विगत बर्ष देखी नै वार्ड कार्यालयमा परेको निवेदनबारे वार्ड समितिले छानविन र प्रमाणित गर्ने कार्यमा जुटेको वार्ड अध्यक्ष ठाकुरले बताए । नागरिक पनि सेवा लिनका लागि म्याद सकिन लागे पछि मात्र आउने गरेका छन्,उनले भने,यसले काम गर्ने निकायलाई पनि समस्या हुने गरेको छ । यसमा नागरिक पनि सचेत हुुनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

बेलामा काम नगर्ने तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी नै परिवर्तन होला भनेर हतार हतारमा सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भुमि आयोग नवलपरासीले विभिन्न नगरपालिका तथा गाउपालिका भित्रका गाँउ गाँउ भित्र जग्गा निरिक्षणमा हिड्न थालेका छन् । एका तिर आयोगको टोली जग्गाको निरिक्षणमा हिडेका छन्,आर्को तर्फ जग्गाको माग गर्ने भनेर सुकुम्बासी, तथा अब्यवस्थित रुपमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको प्रमाणपुर्जाका लागि वार्ड कार्यालयमा निवेदन दिने र वार्ड समितिले धमाधम ति निवेदनको अध्ययन र प्रमाणित गर्ने काममा पनि जुटेका छन् ।
आईतवार मात्रै आयोगको टोली वर्दघाट नगरपालिका १३ मा स्थलगत निरिक्षण र नापजाँच गरेको आयोगका सदस्य सुदर्शन खरबारले बताए । उनका अनुसार पुस २३ गते रामग्राम १४ मा टोलीले स्थानियसँग छलफल समेत गरेको थियो । पुस २२ गते वर्दघाट ४ र ५ नं.वार्डमा निरिक्षण गरेको थियो । पुस १७ गते सुनवलको ६ मा स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो । पुुस १६ गते सुनवल नगरपालिकाकै वार्ड नं.१मा निरिक्षण गरेको थियो । आयोगले पुस १ गते जिल्ला स्तरिय भुमि आयोगको कार्यविधि सम्बन्धि अभिमुखीकरण गरि आफ्नो कार्यलाई निरन्तता दिएको छ ।
हतारमा जे पनि काम गर्ने गर्दा नेपालको सरकारी निकायले प्रतिफल नआउने गरेको स्थानिय बुद्धिजिवि राधेश्याम सिँह सैथवारले बताए । सरकारले सुचना जारी गर्छ,तर काम भने अन्तिम समयमा आएर मात्र थालनी गर्छ । तबसम्म सुचनाको म्याद गई सकेको हुन्छ । सुचनाको म्याद सकिनु सरकार परिवर्तन भई समिति परिवर्तन हुुनु यसले जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरिरहेको उनको भनाई थियो । यि काम सरकारका प्रतिनिधि भन्दा भुमिको ब्यवस्थापन नियमित रुपमा सम्बन्धित कार्यालय मार्फत गर्नुले जनतालाई सहयोग हुनेमा उनले विश्वास ब्यतm गरे । भुमि समस्यामै अल्मलिएको सरकारी निकायले समान्य जनताको कित्ता काट गरि विक्रि वितरण गर्नसम्मको कार्यमा रोक लागेको छ । यो मानवअधिकारको हनन त हो,कानुनले पाउने कुरा सरकारी बाधा र अडचनले बल्झाएर राख्नु कहाँसम्मको न्यायोचित छ ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *