नवलपरासी,३० चैत्र
जिल्ला स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई सरकारी करण गरि सञ्चालनमा ल्याईनु पर्ने स्थानियले माग गर्न थालेका छन् । मुलुक भित्रका विभिन्न सरकारी उद्योग र कलकारखाना ,बन्द,विक्रि तथा निकरण भए पनि हालको बालेन्द्र सरकारले पुनःसञ्चालनमा ल्याई उत्पादनमा आत्मनिर्भर र रोजगारीको सृजना हुने गरि सञ्चालनको माग भई राख्दा लुम्बिनी कारखानालाई पनि सरकारी करण गरि सञ्चालन गरिनु पर्ने माग उठ्न थालेको हो ।
चिन सरकारको सहयोगमा सो उद्योगको स्थापना जिल्लाको तत्कालिन सुनवल गाविसमा भएको थियो । जुन उद्योग अहिले पनि सुनवल नगरपालिकामै रहेको छ । २०६२ साल राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा सो उद्योगको जग्गा भाडा लगाई ७ करोडमा उद्योग विक्रि भएको थियो । सरकारसँग उखुको समर्थन मुल्य तोक्नलाई पनि एउटा आधार रहेको चिनी उद्योग निजीकरण भए देखी नेपालमा सरकारले उखुको समर्थन मुल्य तोक पनि कडाईका साथ लागु गर्ने थियो । तर अहिले सो अवस्था नभएको हुदा सो उद्योगलाई पुनः सरकारको मातहतमा ल्याई सञ्चालन गरिनु पर्ने सुनवल नगरपालिकाकै वार्ड नं.२ का वार्ड अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादवले बताए । मनिस अग्रवालले शाही सरकारसँगको मिलोमतोमा कौडीको भाउमा ७ करोडमा मात्रै उद्योग खरिद गरे,उनले भने,सरकारी खातामा जाने तँ ७ करोड रुपिया हो,भित्रै भित्रै उनले कुन नेता मन्त्रीलाई कति खुवाएर उद्योग हात पारे होलान त्यो तँ उनी नै जानुन ।
शाही सरकार नेपालमा दोश्रो जनआन्दोलन भए पश्चात ढल्यो,उनी भन्छन्,नयाँ गठित सरकारले शाही सरकारका धेरै जसो निर्णय बदर पनि गर्यो,तर यो चिनी उद्योग निजिकरण प्रकृया किन गरिदिएन ? त्यसका लागि क्रान्तिकारी पार्टी माओवादी समेतले आवाज किन उठाएन,पहल किन गरेन् ? त्यही अवस्था अहिले पनि देखिएको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार बुटवलका धागो कारखाना,हेटौडाको कपडा कारखाना लगायतका कारखाना सरकारी स्तरबाट चलाउने कुरा उठि रहदा यो लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई सरकारी कारण गरि पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर सञ्चालन गरिनु पर्ने आवाज पनि कहिँ कतै नसुनिएको उनको भनाई थियो ।
कम्तीमा जेनजि सरकार गठन भएको छ, शुसासन र रोजगारी प्रमुख नारा सहित बनेको यो बालेन्द्र सरकारले कुशासनको शिकार भई निजीकरण अवस्थामा पुगेको यो लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई सरकार मातहात ल्याउने निर्णय गर्नु पर्छ , उनले थपे, सरकारी स्वामित्वमा चिनी उद्योग चल्दा सरकारले उखु किसानलाई राहत हुने गरि समर्थन मुल्य तोक्छ, सो मुल्यमा निजी चिनी उद्योगहरुले कि त्यो मुल्य भन्दा बढि मुल्य तिरेर उखु खरिद गर्छन,नभए यहिँ चिनी उद्योगमा देश भरिका किसानको उखु खरिद गरि पेल्ने अवस्था हुन सक्छ । उखुको मुल्यमा निजीको एकाधिकार समेत समाप्त पार्ने छ । रोजगारीको संख्या थप वृद्धि गर्ने अवस्था आउने हुदा यसलाई सरकारी करण गरिनु पर्ने उनको तर्क थियो ।
उनका अनुसार विगतमा सरकारी स्तरको उद्योग हुदा उद्योगमा ८ सय भन्दा बढिले रोजगारी पाएका थिए । जब देखी उद्योग विक्रि भयो, सो उद्योगमा २ सय कर्मचारी मात्रले काम गर्ने गरेका छन् । जेठ महिनासम्म किसानका उखु खरिद गर्ने गरेको थियो । तर अहिले उद्योगपतिले त्यही उद्योगमा करोडोको लिएको बैंकबाट ऋणलाई नविकरण गराउने उदेश्यले एक दुई महिना चलाउने र फेरी बन्द गर्ने गरेको देखिन्छ । निजीकरण पनि किसानको नगदेबाली उखु बिक्रि गरि किसानले नगद कामाउनु भन्दा उद्योगपतिले सो उद्योग देखाएर करोडौको ऋण लिई अन्य ब्यपार ब्यसाय गर्ने साधन बनेको छ ।
पञ्चायतकालमा स्थापित उतm चिनी उद्योग प्रजातन्त्र बहाली पछि दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बन्यो,कार्यकर्ताले उद्योगमा काम गरेर उद्योगको प्रगति भन्दा उद्योगबाट तलब भत्ता बुझेर दलको दलाली गर्ने र दलका निम्ती राजनीति गर्ने थलो बनेको थियो । जस्ले गर्दा उतm उद्योगले पटक पटक सरकारबाट अनुदान लिई कर्मचारीलाई तबल खुवाउने काम गर्न थाल्यो,उद्योग निरन्तर घाटामा जान थाल्यो,किसानले बेलामा भुतmानी नपाउने अवस्थाले किसान र उद्योग विच द्धन्द्ध समेत चल्न थाल्यो । जस्को फाईदा उठाए निजी कम्पनीले । यस्तो कार्यमा उद्योगका तल्लो तहका कर्मचारी भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी बढि दोषि देखिएको सो उद्योगका पुर्व कर्मचारी रामग्राम ५ का बिजयनाथ यादवले बताए ।
कर्मचारी सुध्रिएर उद्योग सञ्चालन गरिनु पर्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरुले पटक पटक सुझाव दिदै आएको बताउदै उनले भने,तर दलद्धारा कार्यकर्ता भर्तिको रुपमा पठाइएका माथिल्लो तहका कर्मचारी र राजनीति नियुतिm खाने ब्यवस्थापन पक्षले त्यसमा ध्यान नदिदा उद्योग निरन्तर घाटा ब्यहोर्दै जान परेको थियो,उनि भन्छन्,उद्योग घाटामा जाँदा पनि अनुदान र ऋण लिएर कर्मचारीले बोनस खानु सिधा सिधा गल्ति थियो,त्यसले उद्योगलाई नै निजिकरण तर्फ धकेल्यो,त्यहाका प्रत्यक्ष ८ सय कर्मचारी आफ्नो रोजगारी गुमाउन पर्यो । उखु विक्रीका लािग हजारौ किसान निजी उद्योगको मुख हेर्न बाध्य भए । यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको बालेन सरकारले सो उद्योगलाई पुनःसरकारी करण गरि सरकार मातहतमा सञ्चालन गरेर रोजगारी वृद्धि गर्नु पर्ने उनले औल्याएका थिए ।
यो नेपालकै एक गहना हो,उनले भने,चिन सरकारले उपहारको रुपमा दिएको सो चिनी उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकियो भन्ने रोजगारीको अवस्था पुनः सृजना हुनेछ । उद्योग परिसरमा थुप्रै जग्गाहरु रहेको हुदा उतm जग्गामा कृषिसँग सम्बन्धित नै कृषि औजार,मलखाद्य
,विउँ विजन लगायतका अन्य उद्योग पनि थपिन सक्ने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ । चिनी उद्योगबारे आफ्नो पार्टीले पनि यसलाई कसरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सकिन्छ ?प्रकृया के छ ? बुझेर अगाडी बढ्ने रास्वपाका जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्ष रवि पाण्डेले बताए । यसबारे यो जिल्लाबाट निर्वाचित दुई साँसदसँग पनि छलफल गरिने छ ।
