निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नवलपरासी,२४ चैत्रसंविधान प्रदत्त अधिकार बालबालिकाले पाउने निशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कडाईका साथ कार्यान्वन गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधानसभा सदस्य,पुर्व साँसद लगायत अभियानकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै उतm माग गरेका हुन् ।नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो । संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भएको छ,तर सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य नरोकिएको कारण यो शैक्षिकसत्र २०८३ देखी संविधानलाई पुर्णतः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र ऐन विपरित शुल्क उठाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही समेत गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।अन्य कानुनमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन,भन्ने मान्यता अनुसार सरकारले कानुन विपरित कार्य गर्ने ...










