बेरुजु घटाउन सुनवल नगरपालिकाले बनाउदैछ,सार्वजनिक खरिद नियमावली

नवलपरासी,३० पुस
अधिकाँस पालिकाहरुले संघिय कानुन अन्तरतग सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अ आफ्नो खरिद प्रकृया गर्दै आए पनि सुनवल नगरपालिकाले आफ्नै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानुन बनाउन लागेको छ । जिल्लाको सुनवल नगरपालिका जिल्लामै सर्वाधिक बेरुजु भएको पालिका देखिए पछि बेरुजु घटाउन नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली सुनवल २०८९ ऐनको तर्जुमा गर्नमा जुटेको हो ।
नगरपालिकामा विगत बर्षमा मनपरी ढंगले खरिद हुने,प्रकृया नमिलाईने र केही कानुन नबनाई हावादारीले खरिद गर्दा महालेखा परिक्षण हुदा बेरुजु रकम बढि देखिएको थियो । कानुन विना नै हचुँवाको तालमा नगरपालिकाले खरिद गर्ने र भुतmानी दिने गर्दा यस्तो समस्या देखिएको नगरपालिकाका कर्मचारीले बताए । त्यसैलाई अगामी दिनमा नियमन गर्नका लागि नगरपालिकाले नै कानुनद्धारा निर्देशित कार्य मात्र गर्नका लागि सो सार्वजनिक खरिद नियमावली आवश्यक देखिए पछि सार्वजनिक लेखा समितिको परामर्शमा सार्वजनिक खरिद नियमावली नगरसभामा प्रस्तुत गरि कानुन बनाउनका लागि सो नियमावली विधेयकको रुपमा तर्जुमा गर्ने कार्य भई रहेको नगरपालिकाका लेखापरिक्षक अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाले बताए ।
नियमावली बने पछि नगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रस्तुत हुने र कार्यपालिकाले पास गरे पछि नगरसभाको यहिँ हिँउदे अधिवेशनमा पेश हुने उनले बताए । नगरसभाले पास गरे पछि सो विधेयक कानुनको स्वरुप पाउने छ,उनले भने, सार्वजनिक खरिद नियमावली बने पछि नगरपालिकाले सोही अनुसार खरिद र भुतmानी गर्ने छ । त्यसले नगरपालिकाको बेरुजु कम गर्दै लैजाने छ । सा सानो इकाईबाटै लेखा प्रणालीलाई चुष्तदुरुस्त गर्दै लगियो भने मात्र लेखाप्रणाली ब्यवस्थित हुनेछ । जस्मा महालेखा परिक्षण(मलेप)ले पनि प्रश्न खडा गर्दैन् । अहिले स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले जे काम गर्दा कानुन बनाएर गर्न पाउछ,उनले थपे,तर कानुन नै नबाई संघिय र प्रदेश सरकारको कानुनको पनि परिपालना नहुदा समस्या आएको हो । तर यो नियमावली बने पश्चात आन्तरिक लेखा परिक्षण(आलेप) मार्फत नै धेरै कुरा बेलामै सच्चिएर आउछ । यसले दिर्घकालिन रुपमा नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउछ ।
नगरपालिकाले काम राम्रै गरेको भए पनि विधि र कानुन विपरित खर्च भयो भने उदेश्य राम्रो हुदा पनि ति कामहरु गैर कानुनी देखिन थाल्छ । त्यसले शुशासनका पक्षलाई कमजोर देखाउछ । नगरपालिकाको बाहिर हेर्ने क्षबीमा पनि कमजोर देखिन्छ । काम गर्नै छ,भने कानुन बनाएर नै किन नगर्नु ? उनले प्रश्न गर्दै भने,संघिय संरचनाले दिएको अधिकार नगरपालिकासँगै छ । नगरसभा आफ्नै नगरमा छ । आफ्नै जनप्रतिनिधि पनि छन् । तर कानुन बनाउन पनि कुनै गाह्रो कुरा भने होईन् । तर जनप्रतिनिधिहरु पनि यसमा चाँसो लिएर काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले जे गर्दा पनि कानुन बनाउने र ति कानुन पनि संघ र प्रदेशको कानुनसँगै संविधान र विधि विधानमा नबाझ्ने गरि बनाएर काम गर्दा सहज हुने उनको भनाई थियो । विगतमा भएका कामहरु जनमुखी नै छन्,उनले थपे,तर कतिपय कामहरु विधि पुर्याएर भएको छैन् । कानुन पनि नहुदा जथाभावी हुन पुगे होला । तर यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले कर्मचारी र पदाधिकारी दुबैलाई एउटा विधि र परिधीमा ल्याउने कार्य गर्नेछ । सुनवल नगरपालिकामा धेरै राम्रा कामहरु भएको उदाहरणीय पालिका हो,तर बेरुजु बढेको हुदा बदनाम पनि भएको थियो । जनु बेरुजु घटाउन कानुनी रुपले अहिले प्रयासरत रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *