नवलपरासी,२१ असोज
जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा वन अतिक्रमण गर्न गराउनमा नगरपालिका नै लागेको आरोप स्थानियले लगाएका छन् । वन अतिक्रमण गरि पहिला हाट बजार बनाउने र पछि त्यसै क्षेत्रमा नगरपालिकाका विभिन्न संरचना बनाउदै अन्य संघसस्थालाई पनि जग्गा देखाउने र बजेट समेत विनियोजन गरिदिइने देखिदा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा नगरपालिका नै लागेको अवस्था देखिन थालेको हो ।
यस्को उदाहरण नगरपालिकाले हालै सुनवल उद्योग बाणिज्य संघको भवन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा सहित बजेट समेत विनियोजन गरि टेण्डर निकालेर भवन निर्माण प्रकृया अगाडी बढाएको थियो । पछि सेक्टर वन कार्यालय सुनवल र डिभिजन वन कार्यालयले पत्राचार गरि वन क्षेत्रमा भवन पुर्वाधार निर्माण नगर्न गराउन निर्देशन गरे पछि विगत एक महिना देखी काम रोकिएको छ । तर बनिसकेको संरचना भने भत्काइएको छैन । रोकिएको भवन निर्माणको छत ढलान मात्र बाकी छ, एक स्थानियले भने, यस्ता वन क्षेत्र अतिक्रमण गराउनमा सर्वसाधारणको कहाँ समाथ्र्य पुग्छ,सरकारी निकायकै शक्तिशाली ब्यक्तिले पहुँच पुर्याएर बनक्षेत्र अतिक्रमण गराउने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणले वन क्षेत्रभित्र दैनिकी चलाउन घाँस दाउरा लिन तँ दिदैनन् । कोही कसैले भुमिहिन ब्यतिmले घर छाप्रा बनाउदा भत्काई दिन्छन्,तर नगरपालिका र उद्योगी ब्यवसायीले सरकारी बजेट नै परिचालन गरि वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्दा कहिँ कतै कुरा उठ्यो भन्ने पत्राचार गरेर आफु वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न तिर लागेको देखाए जस्तै गर्छन् । नत्र महिना दिन भर्इै सक्यो,किन अहिलेसम्म भवन भत्कार्ईएको छैन ? उनले प्रश्न गर्दै भने, यो तँ सहिँ समयको अवसर खोजी रहेका छन्,कुनै दिन मौका छोपेर बाकी काम गरेर भवन निर्माण नै हुन्छ । किन भने यस्ता प्रकृया विगतमा पनि सुनवल नगरपालिकाले आफ्नै ढाई तल्ले भवन सोही स्थानमा निर्माण गरेको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमणका मतियार पहिला हाटबजार ब्यवसायी बन्छन्,उनले थपे,पछि हाटबजार सार्दै अन्य संरचना बनाउदै स्थानिय सरकार र सस्थानिय संघसस्था लाग्ने गरेका छन् । जस्को प्रत्यक्ष उदाहरण सोमनाथ क्षेत्रको वन क्षेत्र हो ।
पहिला वन थियो, पछि सोमनाथ हाटबजार आयो, हाटबजारलाई पुर्व तर्फ सार्दै विचमा देवकोटा माविको प्राविधिक शिक्षालय(एनेस्क)लाई केही जग्गा उपलब्ध गराई भवन पुर्वाधार बनाइयो । हाटबजार क्षेत्रकै दक्षिण तर्फ नगरपालिकाको साझा सुविधा केन्द्रको भवन निर्माण भएको छ,लगत्तै ढाई तल्लाको पक्कि भवन निर्माण भएका छन् । त्यसको पुर्व पट्टि उद्योग बाणिज्य संघको भवन निर्माण भई रहेको छ । वन माथि सिधै धाँवा बोल्नेमा नगरपालिका देखिएको छ । त्यसको साथ दिईने लुम्बिनी सरकारका साँसदहरु नै लागेको देखिन्छ,उनले थपे, होईन भने,संघको भवन निर्माण गर्न लुम्बिनी सरकारले कसरी बजेट हाल्थ्यो ? सेक्टर वन कार्यालय पनि सो क्षेत्र देखी दुई किलोमिटर दुरीमा छ,दैनिक जसो आँउ जाउ गर्ने बनका कर्मचारी सबै देख्ने हेर्ने नै गर्दै आएका छन् ।
केही दिन सञ्चार माध्यममा यस्को खोजी नीति शुरु भए पछि मात्र डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी र सेक्टर वन कार्यालयले नगरपालिकाको नाममा पत्राचार गरेका छन् । अहिले संघको भवन निर्माण कार्यको टेण्डर रद्द भएको नगरपालिकाले सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ । पहिला नगरपालिकाले आफै टेण्डर सुचना जारी गरि भवन बनाउन लगाउने पछि विरोध र विवाद आए पछि आफुलाई बनको जग्गो हो भनि थाहा नभएको र वन कार्यालयबाट रोक्ने पत्रचार भएको भन्दै टेण्डर रद्द गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको छ । किन भने आफु पनि बनक्षेत्र नै अतिक्रमण गरि भवन पुर्वाधार निर्माण गरेको छ । यसबारे सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्यालले बनको जग्गा भएको थाहा नभएकोले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्रतिकृया दिदै आहिले भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम नै रद्द भएको जानकारी गराएकी छिन् । तर भवन भत्काउनमा वन कर्मचारी वा नगरपालिका कसैले चाँसो लिएका छैनन,किन भने सोही प्रकृतिका दुई वटा नगरपालिकाकै भवन सोही क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् ।
नगरपालिकाले उद्योग बाणिज्य संघको भवन निर्माणका लागि २०८३ भदौ १ गते सुचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि ठेक्का नं.५ मा सोमनाथ उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालय भवन निर्मांण सुनवल १ भनेर उल्लेख छ । कुल १२ लाख ९६ हजार ८ सय १ रुपिया बजेट रहेको छ । सो टेण्डर भदौ ८ गते खोलिएको थियो । तत्पश्चात काम शुरु भएको थियो । यता संघका सचिव तुलसी तिवारीले जग्गा नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराएको र बजेटको आग्रह गर्दा विनियोजन गरी काम गराउन लागेको बताएका थिए । पदाधिकारीहरुले शक्तिको दुरुपयोग मात्रै नभई अख्तियार दुरुपयोग पनि हो । तर यस्ता कार्यमा अख्तियार दुरुपयोगले पनि काम नगरिदिदा कानुनको धज्जि उठाउने यो एउटा उदाहरण बन्न सक्छ ।
कर्मचारीको हकमा ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने चरित्र यस्तै घटनामा देख्न पाईनछ, एक स्थानियले भने, अहिले कुनै गरिबको झोपडी भएको भए उहिलै वन कर्मचारीले फालिसक्ने थिए । पक्राउ गर्थे र छाप्रोमा आगो लगाई दिन्थे ,तर यहाँ त्यस्तो केही देख्न पाइएन् । यता डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत धनिश्वर न्यौपानेले कार्यालयले काम रोक्न र भत्काएर लैजान पत्राचार गरेको छ । नटाएमा वन ऐन बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले प्रकृया अगाडी बढाउने दाबी गरे । शुरक्षा निकायहरुको सहयोग लिई कार्यालय भवन भत्काउने र अतिक्रमति वन क्षेत्र खाली गराउने प्रतिवद्धता उनले जनाएका थिए ।